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ब्रेकिंग न्यूज़

जिलास्तरीय मीडिया अनुवीक्षण एवं प्रमाणीकरण समिति पुनर्गठित "लोकसभा निर्वाचन 2019"- 
भोपाल | 15-मार्च-2019
लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए भोपाल की जिलास्तरीय मीडिया अनुवीक्षण एवं प्रमाणीकरण समिति का पुनर्गठन भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के अनुरूप किया गया है। 
   आठ सदस्यीय जिलास्तरीय मीडिया अनुवीक्षण एवं प्रमाणीकरण समिति के अध्यक्ष कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुदाम खाडे तथा सदस्य सचिव सहायक संचालक जनसम्पर्क श्री आशीष शर्मा बनाए गए हैं। अन्य छ: सदस्यों में अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना शर्मा, डीआसीएस श्री विनोद सिंह, सहायक रिटर्निंग आफिसर श्री संजय श्रीवास्तव, आकाशवाणी के श्री संजीव कुमार शर्मा, ईएमएस के स्टेट ब्यूरो श्री रामकृष्ण पंवार तथा सोशल मीडिया को-आर्डिनेटर श्री सुदीप मिश्रा शामिल हैं।
नेशनल लोक अदालत आज 
भोपाल | 09-मार्च-2019
 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार 9 मार्च 2019  को किया जा रहा है। लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरण, एनआई एक्ट, पारिवारिक, वैवाहिक मामले, श्रम विवाद, विद्युत इत्यादि प्रकृति के लम्बित मामले एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर निराकरण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष विभिन्न बैंकों, टेलीफोन कंपनियों, फायनेंस कंपनियां, विद्युत मण्डल एवं नगर निगम द्वारा बकाया राशि वसूली के प्रीलिटिगेशन प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं। जिनमें पक्षकार सीधे लोक अदालत में उपस्थित होकर प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं। इन मामलों में संबंधित विभाग द्वारा विशेष छूट भी प्रदान की जाएगी।
     जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विद्युत विभाग के प्रीलिटिगेशन मामलों में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि में 40 प्रतिशत की छूट एवं ब्याज की राशि पर शतप्रतिशत छूट रहेगी। जबकि लंबित प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि में 25 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि में शतप्रतिशत की छूट पक्षकार को नियमानुसार एक मुश्त भुगतान पर दी जाएगी।
सी-विजिल एप से दर्ज कराई जा सकेगी चुनाव संबंधी शिकायत 
भोपाल | 01-03-2019
  सी-विजिल एप नागरिकों के द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायतों को दर्ज करने के लिये बनाया गया एप्लीकेशन है। जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लाँच किया गया है। इस एप को गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। अपनी पहचान देकर अथवा बिना पहचान बताए शिकायत की जा सकती है। इसमें लाइव फोटो या वीडियो अपलोड करने का प्रावधान है। इन शिकायतों का निराकरण 100 मिनिट के भीतर किया जाता है। आमजन अधिक से अधिक इस एप का प्रयोग कर चुनाव से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकेंगे। आचार संहिता लागू होते ही यह एप कार्य करना शुरू कर देगा। विधानसभा चुनाव-2018 में इस एप का आम जनता ने बहुत उपयोग किया और इस एप पर प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही भी की गई है। 
रबी फसल की देखभाल हेतु किसानों के लिए सलाह 
भोपाल | 21-फरवरी-2019
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 मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए सलाह जारी की गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे पूर्व में बोई गई गेहूं की फसल में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। गेहूं की फसल में सिंचाई प्रति 20 दिन के अंतराल पर करें और ध्यान रखें कि जल भराव न हो। गेहूं की फसल में चूहों की रोकथाम करने के लिए जिंक फॉस्फाईड को धान की लाई में थोडा तेल मिलाकर अच्छी प्रकार से मिलाएं तथा खेत में जहां चूहे आते है वहां डाल दें तथा 3-4 दिनों तक पानी न दें। विषयुक्त दवा खाकर प्यास लगती है इसलिए ऐसी व्यवस्था हो की सरलता से पानी उपलब्ध न हो सके। दीमक के नियंत्रण के लिए कीटनाशक दवा क्लोरोपाइरीफास 20ई.सी. 1000मिली को 8-10 किलो बालू में मिलाकर प्रति एकड जमीन के हिसाब से छिडकाव करें। 
नाड़ी विज्ञान पर तीन दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न 
आयुर्वेद संस्थान शोध की दिशा में अनवरत क्रियाशील है- संजीव झा 
भोपाल | 15-फरवरी-2019
 नाड़ी विज्ञान के प्रायोगिक व्यवहारिक ज्ञान हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला 14 फरवरी को सम्पन्न हुई। पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविघालय एवं संस्थान में 12 से 14 फरवरी तक आयोजित इस कार्यशाला में देश के विभिन्न भागों से प्रसिद नाड़ी चिकित्सक एवं आयुर्वेद विशेषज्ञों ने भाग लिया।
   आयुक्त आयुष विभाग श्री संजीव झा ने कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि नाड़ी विज्ञान आयुर्वेद चिकित्सा विधि की एक प्रचीन विधा है। उन्होंने कहा कि संस्थान में विभिन्न प्रकार की शोध गतिविधियॉ अनवरत क्रियाशील हैं। उन्होंने कहा कि शोध के बेहतर परिणामों को निश्चित ही वर्तमान परिवेश में विश्व के सम्मुख वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा।
    तीन दिवसीय इस कार्यशाला में प्रसिद़ नाड़ी चिकित्सक डॉ. संजय छाजेड, डॉ. विनायक तावडे, डॉ. अनुराग सिंह राजपूत, डॉ. भाग्यश्री राजेश गवाण्डे एवं महाविघालय प्रधानाचार्य डॉ. उमेश शुक्ला सहित अन्य प्रांतों से आये लगभग 100 आयुर्वेद विशेषज्ञ उपस्थित थे। 
गलत विद्युत देयकों के निराकरण के लिये वितरण केन्द्र स्तर पर समिति बनेगी 
भोपाल | 10-फरवरी-2019
 राज्य शासन के वचन-पत्र के परिपालन में प्रत्येक जिले में विद्युत वितरण कम्पनी के वितरण केन्द्र स्तर पर गलत विद्युत देयकों के निराकरण के लिये समिति का गठन किया जा रहा है। समिति में विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंधक संयोजक सदस्य होंगे। समिति में प्रभारी मंत्री द्वारा 6 अशासकीय सदस्य नामांकित किये जायेंगे। समिति में एक-एक जनपद पंचायत के सदस्य, नगरीय क्षेत्र में पार्षद, कृषि/व्यावसायिक उपभोक्ता, घरेलू उपभोक्ता और दो महिला सदस्य होंगी। समिति की बैठक प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को दोपहर 12 बजे वितरण केन्द्र/जोन पर होगी। इस दिन अवकाश होने पर अगले कार्य-दिवस में बैठक होगी। बैठक का कोरम कम से कम 3 सदस्य का होगा।    
गलत विद्युत देयकों के निराकरण संबंधी आवेदन मिलने पर विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंधक के माध्यम से समिति के समक्ष रखा जायेगा। समिति की अनुशंसा के 3 दिन के भीतर सदस्य संयोजक द्वारा वितरण कम्पनी के उप महाप्रबंधक/कार्यपालन यंत्री को भेज दिया जायेगा। आवश्यकता अनुसार बिल सुधार की कार्यवाही 7 दिन में कर समिति को सूचना दी जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही से समिति के संतुष्ट नहीं होने पर मामला अधीक्षण अभियंता/महाप्रबंधक को भेजा जायेगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।
बिना लायसेंस के खाद्य सामग्री विक्रय करने पर होगी कार्यवाही 
भोपाल | 07-फरवरी-2019
  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुसार बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार करना दण्डनीय अपराध है। बिना लायसेंस के खाद्य सामग्री का विक्रय या वितरण करने पर दोषी व्यक्ति को 6 माह का कारावास एवं एक लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। 
   इस संबंध में दिये गये निर्देशों में कहा गया है कि खाद्य सामग्री के विक्रेताओं, निर्माताओं, थोक व फुटकर विक्रेताओं, फेरीवाले एवं फुड प्रोडक्ट्स विक्रय करने वाले मेडीकल स्टोर्स, शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय व निजी वेयर हाऊस, शासकीय, अर्धशासकीय संस्थाएं एजो खाद्य पदार्थों का किसी भी रूप में वितरण कर रही हैं, आदि से कहा गया है कि खाद्य लायसेंस प्राप्त करने के लिए वे अपने पास के एमपी ऑनलाइन सेंटर पर संपर्क करें। लायसेंस प्राप्त करने की संम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है।
जय किसान ऋण माफी से कोई पात्र किसान वंचित न रहे - संभागायुक्त श्रीमती श्रीवास्तव 
शासकीय अस्पतालों में दवाईयां और जांच सुविधाओं की सुदृढ़ व्यवस्था जरूरी 
भोपाल | 06-फरवरी-2019
 
 जय किसान फसल ऋण माफी योजना के पंजीकृत पात्र किसान योजना का लाभ पाने से वंचित न रहें, यह सुनिश्चित किया जाये। योजना को लागू करने में पूर्ण पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। सभी पात्र किसानों के नाम तथा माफ की जाने वाली राशि इस हेतु बनाये गये पोर्टल पर आवश्यक रूप से दर्ज की जाये। इस आशय के निर्देश संभागायुक्त श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने आज संभागस्तरीय बैठक में दिये। बैठक में संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायतों के सी.ई.ओ. तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। 
   बैठक में बताया गया कि संभाग में आठ लाख छियासी हजार से अधिक किसान हैं। चार फरवरी तक आठ लाख दस हजार 610 किसानों ने ऋण माफी फार्म भरे जा चुके हैं और जो किसान छूटे हैं, वे आज भी फार्म भर सकते हैं। संभागायुक्त ने कहा कि आवेदन पत्रों की जांच का काम पूर्ण सूक्ष्मता से किया जाये। आवेदन पत्र पूरी जांच पड़ताल के बाद ही निरस्त किये जायें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि कोई भी अपात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ न उठाने पाये। 
    आगामी ग्रीष्म ऋतु में पीने के पानी की व्यवस्था शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी से सुनिश्चित की जाये। पी.एच.ई. विभाग के अधिकारी उन क्षेत्रों का चिन्हांकन अभी से करें जहां पीने के पानी की समस्या हो सकती है। ऐसे क्षेत्रों के लिये इस माह के अंत तक कार्य योजना पर प्रभावी क्रियान्वयन किया जाये। पेयजल संकट की स्थिति निर्मित न हो यह अभी से सुनिश्चित किया जाये। 
लोकसभा निर्वाचन 2019 में प्रत्याशियों के लिये व्यय सीमा 70 लाख निर्धारित 
भोपाल | 03-फरवरी-2019
 भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2019 में अभ्यर्थियों के लिये व्यय सीमा रूपये 70 लाख निर्धारित की है।  लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत अभ्यर्थी का व्यय निर्धारित व्यय सीमा से अधिक  नहीं होना चाहिये। लोक सभा निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा कानून के अन्तर्गत सीमा में किये गये सभी व्यय जैसे पोस्टर, बैनर, वाहन,  प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक विज्ञापन, जन-सभा, टेंट और ऐसे सभी व्यय जिनका रिकार्ड संधारित किया जाता है, इन सभी के लिए व्यय सीमा निर्धारित की गई है। सभी अभ्यर्थियों को व्यय के लिये बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य होगा और व्यय का भुगतान चैक द्वारा किया जायेगा।
    कानून के अधीन अनुमति प्राप्त नहीं होने वाले व्यय- जैसे निर्वाचकों को प्रभावित करने के उद्देश्य से रूपये, शराब या अन्य किसी वस्तु एवं रिश्वत का वितरण करना आदि यह भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन एक भ्रष्ट आचरण है।  निर्वाचन की घोषणा की तारीख से लेकर परिणाम घोषणा की तारीख तक राजनैतिक दलों के पार्टी व्यय पर उड़नदस्ता के जरिये जिला प्राधिकारियों द्वारा नजर रखी जायेगी। यह व्यय अभ्यर्थी के व्यय में नही जोड़ा जायेगा फिर भी साक्ष्य के साथ अभिलेख, प्रेक्षकों की रिपोर्ट निर्वाचन परिणामों की घोषणा के 45 दिनों में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दी जानी चाहिये।
स्वाइन फ्लू एवं अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु आवश्यक उपाय 
भोपाल | 01-फरवरी-2019
स्वाइन फ्लू से बचाव हेतु खाँसते व छींकते समय अपने कंधे की तरफ मुँह रखें, साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोएं, यदि आप सर्दी जुकाम पीड़ित हैं तो अन्य व्यक्तियों से कम से कम एक मीटर की दूरी बना कर रखें, हाथ मिलाने और गले मिलने से बचें, संक्रमित व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर, रुमाल, तौलिए व कपड़े इस्तेमाल करने से बचें, यदि कोई व्यक्ति सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं तो चिकित्सकीय सलाह लें व घर पर ही रहें। साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से से बचें, हाथ धोए बिना आँख, नाक और मुँह को न छुएं।

गणेश शंकर समाचार सेवा

आजादी की पत्रकारिता को ध्यान में रख कर ही  हमने बर्ष 1981 दिसम्बर 11  से दैनिक राष्ट्र भ्रमण समाचार पत्र से अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की है.


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