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ब्रेकिंग न्यूज़

डेम्हा में 6 मई को होगा पुनर्मतदान "लोकसभा निर्वाचन 2019" 
सीधी | 06-मई-2019
 
 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन  2019 हेतु 11-सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा 77-सीधी अंतर्गत मतदान केन्द्र 195-डेम्हा में पुनर्मतदान दिनांक 06-05-2019 को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक किया जायेगा। संजय गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी से मतदान दल को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रवाना किया गया।
    इसके पूर्व कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सिंह के निर्देशन में पारदर्शिता के साथ अभ्यर्थियों एवं उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में रिजर्व मशीनों के लिये पृथक बनाये  गये स्ट्रांग रूम को खोला गया तथा पुनर्मतदान के लिये 3 सेट में मशीनें तैयार कर उनकी कमीशनिंग का कार्य किया गया। सम्बन्धित मतदाताओं को पुनर्मतदान के तारीख एवं समय की सूचना सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ग्रामों में लाउड स्पीकर तथा बीएलओ के माध्यम से पर्ची वितरण करते हुये दी गयी।
    उल्लेखनीय हैं कि प्रारूप 17- क एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की संविक्षा के उपरान्त रिटर्निंग ऑफिसर एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 58 की उप धारा (2) के अन्तर्गत दिनांक 29.04.2019 को विधानसभा क्षेत्र 77-सीधी के मतदान केंद्र क्रमांक 195 डेम्हा में कराये गये मतदान को निरस्त करते हुये पुनर्मतदान कराये जाने का आदेश प्रसारित किया गया है।
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को 
सीधी | 25-अप्रैल-2019
  विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा ने जानकारी देते हुये बताया कि  मान. उच्चतम न्यायालय की सन्दर्भित संस्था राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2019 मे आयोजित नेशनल लोक अदालतो के क्रम मे वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन  दिनांक 13 जुलाई 2019 को जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चुरहट/मझौली/रामपुर नैकिन मे किया जावेगा।
   नेशनल लोक अदालत मे न्यायालयो मे लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, धन राशि वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणो, वेहाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणो, श्रम न्यायालयो मे लंबित प्रकरणो, विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणो सिविल प्रकरणो का निराकरण किया जावेगा। न्यायालय मे लंबित प्रकरणो के अतिरिक्त प्रीलिटिगेशन प्रकरणो का निराकरण भी नेशनल लोक अदालतो के माध्यम से किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत मे आपसी समझौता राजीनामा से प्रकरण का निराकरण करने से पक्षकारो के समय एवं धन की वचत होती है एवं प्रकरणो मे लगी कोर्ट फीस की वापसी भी हो जाती है। नेशनल लोक अदालतो के संबंध मे अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी मे सम्पर्क किया जा सकता है।

 

केवल मतदाता पर्ची से नहीं कर सकेंगें मतदान 
सीधी | 15-अप्रैल-2019
 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सिंह के निर्देशानुसार सेक्टर अधिकारियों द्वारा मतदान केंद्रों का नियमित भ्रमण कर प्रत्येक मतदाता को निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत कराया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दौरान मतदाता पर्ची के साथ फोटोयुक्त परिचय पत्र होना जरूरी होगा, केवल मतदाता पर्ची से मतदान नहीं कर सकेंगें। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दौरान मतदाताओं की पहचान के लिए फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र नहीं होने की स्थिति में 11 वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की गई है। 
    जारी सूची अनुसार 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो युक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र, राज्य, सार्वजनिक उपक्रम तथा पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी), बैंक तथा पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, पैनकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र तथा आधार कार्ड सम्मिलित हैं।
       सेक्टर अधिकारियों के माध्यम से अधिक से अधिक मतदाताओं को उक्त निर्देशों से अवगत कराया जा रहा है जिससे आगामी 29 अप्रैल को मतदाता सहज ढंग से अपना मतदान कर सकें।

 

 

सहायक व्यय प्रेक्षकों का प्रशिक्षण सम्पन्न 

सीधी | 29-मार्च-2019
आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 में अभ्यर्थियों के व्यय में कड़ी निगरानी रखने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में सहायक व्यय प्रेक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में उन्हें फार्म ख 6 तथा ख 11 के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई तथा उन्हें निर्देशित किया गया कि वे स्थैतिक निगरानी दल, वीडियो निगरानी दल, उड़नदस्ता दल आदि के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को संकलित कर उपरोक्त प्रपत्र में प्रतिदिन जिला निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ में भेजना सुनिश्चित करेंगें।
    इसके साथ ही सहायक व्यय प्रेक्षक वीडियो रिकार्डिंग की रिपोर्ट देखेंगें, अभ्यर्थी से संबंधित शिकायतों की जॉच करेंगे तथा छायाप्रेक्षण रजिस्टर तथा अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर का मिलान करेंगे तथा विसंगति पाये जाने पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। वे छायाप्रेक्षण रजिस्टर तथा साक्ष्य फोल्डर के रखरखाव का पर्यवेक्षण करेगें।
    प्रशिक्षण में सहायक नोडल अधिकारी शुभम शर्मा, डॉ. पी.के. सिंह तथा सहायक नोडल अधिकारी व्यय रामसखा गौतम सहित सहायक व्यय प्रेक्षक उपस्थित रहें।
ईव्हीएम मशीनों की एफएलसी 16 मार्च से "लोकसभा आम निर्वाचन 2019" 
सीधी | 15-मार्च-2019
  अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डी.पी. वर्मन  ने जानकारी देकर बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए सोलापुर (महाराष्ट्र) से सीधी जिले को 59 बी.यू. एवं 71 सी.यू. ई.व्ही.एम. मशीने प्राप्त हुई हैं। जिनकी प्रथम लेबल चेकिंग का कार्य बेल कंपनी के इंजीनियर दल द्वारा दिनांक 16.03.2019 से संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी (पुराना भवन) में किया जाना है।
    अपर कलेक्टर श्री वर्मन ने  समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिला प्रमुखों को सूचित किया है कि एफ.एल.सी. प्रारंभ दिनांक 16.03.2019 से प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी (पुराना भवन) में वे स्वयं या अपने किसी अधिकृत पदाधिकारी को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करें।
जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं विकासखण्ड स्तरीय मॉडल विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 10 मार्च को 
सीधी | 09-मार्च-2019
 शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं विकासखण्ड स्तरीय मॉडल विद्यालय की प्रवेश परीक्षा दिनांक 10.03.2019 को प्रातः 9:45  से 12:15 तक प्रदेश के 395 परीक्षा केन्द्रों पर सम्पन्न होगी। अपने परीक्षा केन्द्र पर विद्यार्थी को एक फोटो युक्त पहचान पत्र, प्रवेश पत्र और दो ब्लैक बाल पैन लेकर प्रातः 9 बजे उपस्थिति देनी होगी। इस परीक्षा में लगभग एक लाख विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। इस परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की बेबसाइट  तथा मोबाइल एप पर उपलोड किये जा चुके हैं। विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र पर अंकित रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश पत्र निकाल सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त वन अधिकार प्रकरणों में बेदखली के आदेश को रोका 
मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों ने किया था आग्रह 
सीधी | 01-मार्च-2019
मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों द्वारा निरस्त वन अधिकार प्रकरणों में आवेदकों को विधियुक्त सुनवाई का अवसर दिये जाने का आग्रह सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई में इस संबंध में दिये गये अपने आदेश 13 फरवरी 2019 को स्थगित रखते हुए मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों को निर्देशित किया है कि वे निरस्त वन अधिकार प्रकरणों को निरस्त करते समय उचित प्रक्रिया अपनायी गई है या नहीं, की विस्तृत जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे।
    सुप्रीम कोर्ट के आज के स्थगन आदेश से राज्यों को यह अवसर भी प्राप्त हुआ है कि वे वन अधिकार दावा प्रकरणों की स्थिति और ऐसे आदिवासी लोगों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जिन्हें विधियुक्त प्रक्रिया के बिना विस्थापित नहीं किया जाना चाहिये।

राज्य सरकार का अभूतपूर्व निर्णय 
रोजगार दिलाने में सहायक सिद्ध होगी युवा स्वाभिमान योजना, अभी तक 79 हजार 400 युवाओं ने करवाया पंजीयन 
सीधी | 21-फरवरी-2019
 
 नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने बताया कि प्रदेश के शहरी युवा बेराजगारों को मनपसंद क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देते हुए युवा स्वाभिमान योजना लागू की गयी है। योजना के जरिये वर्ष 2019 की  स्थिति में प्रदेश में युवाओं की संभावित संख्या 6.50 लाख को आने वाले समय में आत्म-निर्भर बनाने के लिये व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा। योजना में अभी तक 79 हजार 400 युवाओं ने पंजीयन करवा लिया है। योजना में जीवन-यापन की तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्ष में 100 दिन तक का रोजगार देना शामिल है।
आजीविका मिशन से प्रशिक्षित कृषि सखियॉ यू.पी. में देंगी (सफलता की कहानी) 
उन्नत एवं जैविक कृषि तकनीक का प्रशिक्षण 
सीधी | 15-फरवरी-2019
 
म.प्र. डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा लक्षित परिवारों की महिलाओं को समूह के माध्यम से जोडकर उनका आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण का कार्य किया जा रहा है इसी क्रम में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए स्व सहायता समूह की चयनित महिलाओं को जिला स्तर पर उन्नत कृषि तकनीक( SRI,SWI,SMI , SPI,Multi layer Cropping,APV  इत्यादि) एवं जैविक खेती (NADEP, VERMI,AZOLA जैविक कीटनाशक-नीमास्त्र, ब्रम्हास्त्र, अग्न्यास्त्र इत्यादि) के बारे में प्रशिक्षण देकर कृषि सखी के रूप में तैयार किया गया है।
 
   प्रशिक्षित कृषि सखी द्वारा शुरूआत में अपने ग्राम एवं जिले में महिआ किसानों को उन्नत कृषि तकनीक एवं जैविक खेती के बारे में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके पश्चात म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं उ.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के तहत हुए अनुबंध के आधार पर अब तक 9 बैंच में 56 कृषि सखियों द्वारा यू.पी. में किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 15 दिवसीय सी.आर.पी. ड्राइव के दौरान एक हजार रूपये प्रतिदिन के मान से 15 हजार रू/कृषि सखी मानदेय प्राप्त होता है। 
पुजारी नियुक्ति के नियमों में जाति-धर्म का बंधन हटाने का कोई प्रावधान शामिल नहीं 
धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग ने किया स्पष्ट 
सीधी | 07-फरवरी-2019
 धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग ने शासन संधारित देव-स्थानों के पुजारियों की नियुक्ति के लिये बनाये गये नियमों को पूर्णतया उचित ठहराया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह सही नहीं है कि "मध्यप्रदेश में मुसलमान भी बन सकता है मंदिर का पुजारी।" विभाग द्वारा बनाये गये नियमों में पुजारी पद की अर्हताएँ पूर्णतया स्पष्ट है और उनमें इस तरह का कोई नियम नहीं बनाया गया है कि मुसलमान भी किसी देवस्थान का पुजारी बन सकता है।
   पुजारी बनने के लिये बनाये गये नियमों के बिन्दु क्र.09 में यह जरूर स्पष्ट किया गया है कि "किसी दरगाह/खानकाह या तकिया पर सज्जादानशीन या मुजाविर आदि की नियुक्ति हेतु परंपरागत प्रथा है, तो नियुक्ति में उन प्रथाओं का ध्यान रखा जायेगा।"
     विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी 9 नियम में जाति, धर्म की रोक हटाने जैसा कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया है।

 

श्नपत्रों के मुद्रण के लिए निविदा आमंत्रित 
सीधी | 31-जनवरी-2019
 जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देकर बताया कि जिले की वर्ष 2018-19 की कक्षा 5वीं से 8वीं तक के लिए प्रश्न पत्रों के मुद्रण निर्धारित दरों की सीमा के अधीन प्रतिष्ठित फर्म से शील बन्द लिफाफे में दिनांक 05.02.2019 को समय 2 बजे तक आमंत्रित की गयी है। निविदा फार्म एवं निविदा की शर्ते कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सीधी के परीक्षा कक्ष से रूपये 5 सौ रूपये का बैंक ड्राफ्ट जमा कर दिनांक 04.02.2019 तक कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती हैं। समस्त प्राप्त निविदाओं को दिनांक 05.02.2019 को समय 3 बजे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सीधी में समिति के समक्ष खोली जावेगी।


विद्युत विभाग की समीक्षा में मंत्री श्री पटेल ने दिए कड़े निर्देश
ट्रांसफार्मर जलने पर तीन दिवस की निर्धारित समय सीमा के अंदर बदलना करें सुनिश्चित
सीधी | 20-जनवरी-2019

 

मंत्री म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री कमलेश्वर पटेल ने विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि ट्रांसफार्मर जलनें की स्थिति में निर्धारित समय सीमा 3 दिवस के अंदर बदलना सुनिश्चित करें। किसानों को सिंचाई के लिए कम से कम 10 घंटे बिजली उपलब्ध करायी जाये तथा दिन के समय में भी पर्याप्त बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
   मंत्री श्री पटेल ने निर्देश दिए हैं कि सभी  स्थानों में मेंटीनेंस का कार्य करें। बिजली के लटके हुए तारों से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है इसलिए अभियान चलाकर व्यवस्थाओं में सुधार करें। उन्होने सभी मजड़े टोलों का शत प्रतिशत विद्युतीकरण करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री श्री पटेल ने बिना विद्युतीकरण के बिजली के बिलों पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनमें सुधार के निर्देश दिए हैं। उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशानी न हो इसलिए उन्हे समय से सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करें तथा उनकी समस्याओं का समय सीमा में निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। मंत्री श्री पटेल ने सिहावल में स्वीकृत 132 केव्ही उच्चदाब केन्द्र को शीघ्र प्रारंभ करने तथा जिले में निर्माणाधीन 33/11 केव्ही उप केन्द्र के निर्माण कार्य को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। 
   विधायक विधानसभा क्षेत्र सीधी श्री केदार नाथ शुक्ल, चुरहट श्री शरदेन्दु तिवारी तथा विधायक प्रतिनिधि धौहनी श्री के के तिवारी ने अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किए जा रहे विद्युतीकरण के कार्यों की समीक्षा की तथा अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके समयावधि में निराकरण के निर्देश दिए हैं।
   इसके पूर्व अधीक्षण अभियन्ता अलीम खान ने जिले में विद्युतीकरण के लिए किए गए कार्यों की प्रगति तथा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं सौभाग्य योजना, मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पम्प, फोटो मीटर रीडिंग, ऑनलाइन भुगतान आदि के विषय में अवगत कराया। मंत्री श्री पटेल ने सभी योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार एवं पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं।
   बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अवि प्रसाद, अपर कलेक्टर श्री डी.पी. वर्मन, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास श्री के.पी. पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर श्री ए.के. झा, जिला जनसंपर्क अधिकारी मुकेश मिश्रा, कार्यपालन अभियंता श्री आर.पी. मिश्रा सहित सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता उपस्थित रहें।

 

बच्चे सर्वांगीण विकास के लिये स्काउट आंदोलन से जुड़ें : जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा 

सीधी | 07-जनवरी-2019
 विधि-विधायी, विमानन एवं जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने कहा है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये उन्हें स्काउट आंदोलन से जोड़ना चाहिये। यह संस्था व्यक्ति के मन, वचन और कर्म में शुद्धता लाती है। उन्होंने यह बात भारत स्काउट गाइड मध्यप्रदेश के राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गाँधी नगर, भोपाल में राज्य-स्तरीय कब-बुलबुल उत्सव के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कही।
    मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि वह बच्चे भाग्यशाली हैं, जो कम उम्र में भी इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। उन्होंने कब-बुलबुल उत्सव की सफलता की कामना भी की तथा प्रतिभागियों से चर्चा की।
    कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री कैलाश मिश्रा ने कहा कि सुनागरिकता की पाठशाला में भाग ले रहे बच्चों का स्वागत है। इस आंदोलन से जुड़ने वाले बच्चे सदैव सफल रहेंगे।
    सहायक राज्य सचिव एवं उत्सव संचालक श्री डी.पी. मिश्रा ने बताया कि 6 से 10 वर्ष तक की आयु के 493 बच्चे शिविर में भाग ले रहे हैं। उत्सव के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएँ होंगी। प्रारंभ में संगठन के राज्य सचिव श्री आलोक खरे ने अतिथियों का स्वागत किया।
जिला स्तरीय बाल श्रम उन्मूलन टास्क फोर्स ने किया भ्रमण 
नियजकों को बाल श्रम अधिनियम के पालन के संबंध में दी समझाइश 
सीधी | 05जनवरी-2019
 जिले में बाल श्रम उन्मूलन के लिए कलेक्टर सीधी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा बाल कल्याण समिति (न्यायपीठ) के निर्देशन में नगर पालिका क्षेत्र सीधी अंतर्गत संचालित प्रतिष्ठानों का भ्रमण कर बाल श्रमिकों को चिन्हांकित किया गया एवं प्रतिष्ठान के संचालकों को बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों से अवगत कराया गया तथा टास्क फोर्स द्वारा प्रतिष्ठान संचालकों को हिदायत दी गयी कि बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम के प्रावधानों का पालन करें, एवं आगामी निरीक्षण के दौरान पुनः पाये जाने पर अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। भ्रमण के दौरान बताया गया कि किसी भी स्थापना में 14 वर्ष से कम आयु के बाल श्रम पाये जाने 6 माह से 2 वर्ष तक की कारावास एवं 50 हजार रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान एवं किशोर न्याय अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के किसी कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक से कम का भुगतान किया जाता है 
कलेक्टर श्री सिंह ने जन चौपाल में सुनी लोगो की समस्याएं 
कैम्प लगाकर निराकरण करने के दिए निर्देश 
सीधी | 24-दिसम्बर-2018
कलेक्टर श्री अभिषेक सिंह में जनपद पंचायत मझौली अन्तर्गत ग्राम पंचायत बकवा में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में लोगो की समस्याएँ सुनी तथा उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
   कलेक्टर श्री सिंह ने कहा लोगो को शासन की जनकल्याकारी योजनाओं से लाभान्वित करना तथा सभी मूलभूत आवश्यकताओ की पूर्ति करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि लोग उनसे शिकायतों के निराकरण के लिए किसी भी समय मिल सकते है।उनकी समस्याओ का निराकरण निर्धारित समय सीमा के अन्दर किया जायेगा। जनचौपाल कार्यक्रम के माध्यम से भी निरंतर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जायेगा।
   जन चौपाल कार्यक्रम में प्रधान मंत्री आवास योजना, खसरा-खतौनी, सीमांकन, रसोईया भुगतान, खेल का मैदान, बी.पी.एल. में नाम जोड़ने, खाद्यान्न न मिलने, क्षतिग्रस्त मार्ग आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर श्री सिंह ने उपखण्ड अधिकारी मौझाली ए के सिंह को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत बकवा में फॉलोअप कैम्प लगाकर लोगो की समस्याओं का निराकरण कर तथा शासन की विभिन्न जनकल्याकारी योजनाओं से लाभान्वित कर उन्हें सूचित करना सुनिश्चित करें।
   जन चौपाल कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अवि प्रसाद सहित विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कड़े सुरक्षा के बीच विधानसभा निर्वाचन की मतगणना आज 
कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक ने मतगणना केन्द्र का किया निरीक्षण 
सीधी | 11-दिसम्बर-2018
 जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों 76-चुरहट, 77-सीधी, 78-सिहावल तथा 82-धौहनी की मतगणना शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी में 11 दिसम्बर को की जायेगी। मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतगणना के लिए विधानसभा वार अलग अलग कक्ष निर्धारित कर दिये गयें है। मतगणना स्थल पर सुरंक्षा के कड़े प्रबंध किये गये है। मतगणना प्रातः 8 बजे आरंभ होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रो कि गणना कि जायेगी। इसके लिए रिटर्निंग आफीसर कि टेबल पर अलग से मतगणना कर्मचारी एवं माईक्रो प्रेक्षक तैनात रहेगे। प्रातः 8:30 बजे से ईवीएम की मतगणना आरंभ होगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 14-14 टेबलों में मतगणना की जायेगी। प्रत्येक चक्र मे 14 मतदान केन्द्रों के मतों की गणना होगी। प्रत्येक चक्र के बाद उम्मीदवारों को प्राप्त मतो की जानकारी दी जायेगी। प्रत्येक गणना टेबल में गणना सुपरवाइजर, गणना सहायक तथा माईक्रो प्रेक्षक तैनात रहेगें। उम्मीदवारों के मतगणना एजेंटो को ईवीएम के डिस्प्ले बोर्ड दिखाये जायेंगें। एजेंटों से प्रत्येक चक्र के गणना पत्र पर हस्ताक्षर भी कराये जायेगें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 76- चुरहट के लिए नियुक्त प्रेक्षक आर के जायसवाल, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार तथा पुलिस अधीक्षक तरूण नायक ने मतगणना तैयारियों का जायजा लिया।
शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने किया आभार व्यक्त 
सीधी | 30-नवम्बर-2018
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 विधानसभा निर्वाचन 2018 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार तथा पुलिस अधीक्षक तरूण नायक ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होने जिले के सभी मतदाताओं, राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा बलों, नागरिकों, पत्रकारों का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन का सहयोग करने पर आभार व्यक्त किया है।
    कलेक्टर श्री कुमार ने कहा है कि जिले के मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लेकर लोकतंत्र की मजबूती में अपना गौरवशाली योगदान दिया है। उन्होने कहा है कि विधानसभा निर्वाचन 2018 की संपूर्ण प्रक्रिया में हमारें सभी साथियों ने पूरी लगन और निष्ठा के साथ निष्पक्षता से अपने कार्यों का सम्पादन किया है। उन्होंने जिले की पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं दी है।
मतदान दल का फूल माला से किया स्वागत
    निर्वाचन कार्य को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराकर आये मतदान दलों का अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डी.पी. वर्मन तथा रिटर्निंग अधिकारी सीधी के.पी. पाण्डेय द्वारा फूल माला के साथ स्वागत किया गया।
निजी सम्पत्ति पर प्रचार प्रसार के लिए भूस्वामी की अनुमति आवश्यक - ज़िला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार 
सीधी | 03-नवम्बर-2018
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  कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि निजी सम्पत्ति का प्रचार प्रसार के लिए उपयोग करने पर भूस्वामी की अनुमति आवश्यक है तथा इसका ख़र्च अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जाएगा।
   श्री कुमार ने बताया की कतिपय सम्भावित प्रत्याशियों द्वारा निजी परिसम्पत्तियों पर प्रचार सामग्री प्रदर्शित किए जा रहे हैं।ऐसे अभ्यर्थी नामनिर्देशन पत्र भरने के साथ ही सम्बंधित रिटर्निंग आफिसर को ऐसे परिसंपत्तियों की सूची तथा भूस्वमियों की लिखित अनुमति प्रस्तुत करेंगे। ऐसा नहीं करने पर यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा तथा इस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
 
 
 
 
 
 
 


 

गणेश शंकर समाचार सेवा

आजादी की पत्रकारिता को ध्यान में रख कर ही  हमने बर्ष 1981 दिसम्बर 11  से दैनिक राष्ट्र भ्रमण समाचार पत्र से अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की है.


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