| उद्यानिकी फसल से कृषक की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ – सफलता की कहानी |
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| उज्जैन | 26-नवम्बर-2021
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पारम्परिक खेती से किसानों को अपनी उपज का लाभ कम होता था। उद्यानिकी फसल लेने से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। इसी तरह महिदपुर विकास खण्ड के ग्राम आक्यालिंबा के कृषक श्री दिलीप जैन भी पूर्व में परम्परागत खेती करते आ रहे थे, जिससे उन्हें वांछनीय लाभ प्राप्त नहीं होता था। उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में कृषक श्री दिलीप जैन ने अपनी कृषि भूमि में 0.20 हेक्टेयर में कलौंजी की फसल प्रारम्भ की। इससे उन्हें दो क्विंटल का उत्पादन प्राप्त हुआ। दो क्विंटल से उन्हें लागत से अधिक 40 हजार रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। क्षेत्र के आसपास के कृषक भी उद्यानिकी फसल लेने के लिये आतुर हैं।
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पोषण एवं खाद्यान पर किसान संगोष्ठी का आयोजन |
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| उज्जैन | 27-अगस्त-2021
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भारतीय अनुसंधान परिषद के अंतर्गत अटारी (जबलपुर) के निर्देशन में कृषि विज्ञान केन्द्र उज्जैन के द्वारा आजादी के 75वे अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 26 अगस्त को ग्राम गावडी विकासखण्ड उज्जैन में केन्द्र सरकार के कार्यक्रम “किसानों के लिये खाद्य एवं पोषण” का आयोजन किया गया। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ.आर.पी.शर्मा के मार्गदर्शन में केन्द्र के वैज्ञानिकों के द्वारा कार्यक्रम की शुरूआत ग्राम के सामूहिक स्थल पर की गई। कार्यक्रम के आरंभ में डॉ.रेखा तिवारी वरिष्ठ गृह वैज्ञानिक के द्वारा कार्यक्रम के बारे में विस्तारपूर्वक कृषकों को अवगत कराया गया। साथ ही गुणवत्तायुक्त भोजन एवं खाद्यन्न का हमारे जीवन में अहम भूमिका की विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद डॉ.एस.के. कौशिक वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा खरीफ फसल की सम-सामयिक चर्चा करके कृषक उत्पादन (एफ.पी.ओ.) के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही किसानों को आय दोगुनी करने के वैज्ञानिक तरीकों पर चर्चा की डॉ.मौनी सिंह वरिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा सोयबीन को दैनिक आहार में शामिल करने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मध्य में केन्द्रीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा किसानों को ऑनलाइन संबोधित किया गया गया। किसानों की आय दोगुनी करने तथा पोषण में गुणवत्तायुक्त सुधार करने हेतु विशेष जोर दिया। कार्यक्रम के अंत में श्री नवीन दुबे (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी उज्जैन) द्वारा कार्यक्रम में आये किसानों के प्रति आभार प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में कुल 64 प्रगतिशील किसान उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में केन्द्र के समस्त वैज्ञानिक एवं कर्मचारियों का विशेष सहयोग रहा।
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आत्म निर्भर नारीशक्ति संवाद कार्यक्रम |
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| उज्जैन | 13-अगस्त-2021
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ‘आत्म निर्भर नारीशक्ति संवाद कार्यक्रम’ अंतर्गत ग्रामीण स्व सहायता समूह की सशक्त महिलाओं के साथ ऑनलाईन संवाद किया गया। म.प्र. डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन उज्जैन में गठित 3958 स्व सहायता समूहों कि कुल 23150 महिला द्वारा सक्रिय रूप से जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर इस कार्यक्रम में भागीदारी की गई। ‘‘प्रधानमंत्री फार्मेलाईजेशन ऑफ माइक्रो फुड प्रोसेसिंग इन्टरप्रईजेज स्किम‘‘ (PMFME) के तहत उज्जैन जिले में सिंगल क्लिक के माध्यम से कुल 21 हितग्राहियों को राशि 8,40,000 रू का वितरण किया गया। उक्त कार्यक्रम जिला स्तर पर एनआईसी कक्ष बृहस्पती भवन में आयोजित किया गया, जिसमें विधायक श्री पारसचन्द्र जैन, जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉ. मदनलाल चौहान, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमति किर्ति मिश्रा जिला प्रबंधक श्री चन्द्रभान सिंह, जिला प्रबंधक एमएण्डई श्री रूपेन्द्र यादव, जिला प्रबंधक कौशल उन्नयन छाया भार्गव, सहायक जिला प्रबंधक ज्योति कुशवाह सहित 8 कृषि सखीयां उपस्थित रही। कार्यक्रम की जानकारी जिला प्रबंधक कृषि श्रीमति कंचन कड़वे के द्वारा दी गई।
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जनअभियान परिषद के उपाध्यक्ष ने किया विभिन्न टीकाकरण केन्द्रों का भ्रमण ‘मैं कोरोना वॉलेंटियर’ |
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| उज्जैन | 22-जून-2021
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 टीकाकरण के महाअभियान में म.प्र. जन अभियान परिषद के ””””मैं कोरोना वॉलिंटियर्स”””” द्वारा भी प्रत्येक टीकाकरण केन्द्र में दो कोरोना वॉलिंटियर्स की डयूटी लगाई गई थी। शेष वॉलिंटियर्स को क्षेत्र में घूमते हुये लोगों को प्रेरित करने का कार्य कर रहे थे। इस अभियान में म.प्र. जनअभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री विभाष उपाध्याय द्वारा भी टीकाकरण केन्द्रों का अवलोकन एवं क्षेत्र भ्रमण एवं नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को टीकाकरण करने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया गया। परिषद के उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय द्वारा वार्ड क्र 14 बुरहानी हॉल टीकाकरण केन्द्र, वार्ड क्रमांक 11 में टीकाकरण मन्नत पब्लिक स्कूल एवं हैला समाज सामुदायिक भवन स्थित टीकाकरण केन्द्र, क्र-43 बाल्मीकि बस्ती में स्थित सामुदायिक भवन में स्थापित टीकाकरण केन्द्र, वार्ड क्र 21 सोनी की धर्मशाला में स्थित वैक्सीनेशन सेंटर, वार्ड 21 के टीकाकरण केन्द्र अग्रवाल धर्मशाला मोदी की गली में उज्जैन टेन्ट हाऊस एसोसियेशन एवं म.प्र.जन अभियान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में वैक्सीनेशन के साथ पौधारोपण का अनूठा आयोजन जोड़ा गया। लोगों को वैक्सीन लगाने हेतु प्रेरित करने के उद्धेश्य से यह प्रयोग किया गया।
वार्ड क्र 14 में बोहरा समाज अंजुमन बजीही कमेटी के सेक्रेटरी वकार हुसैन बादशाह, बुरहानी गार्ड इन्टरनेशनल मुर्तजा कासू, वार्ड क्राईसिंस मैनेजमेंट कमेटी के मुस्तफा रौनक एवं मुर्तजा ताहेरी काचँवाला, आबिद हुसैन खण्डवा वाला, खोजेमा मटका वाला, वार्ड क्रमांक 11 में भ्रमण करते हुये एवं नुक्कड़ सभा कार्यक्रमों में सुन्नी जमात के शहर कॉजी मो. अली साहब, जिला वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एवं क्राईसेस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य डॉ.निजाम हाशमी, पार्षद अमजद खांन, सिराज अहमद, फहिज एहमद, मुस्ताक अली, वार्ड क्रमांक 43 कार्यक्रम में टिकाकरण केन्द्र प्रभारी इंजीनियर, वार्ड क्राईसेस मैनेजमेंट कमेटी के जयन्त रघुवंशी श्री कपील राठौर, वार्ड क्रमांक 21 के अग्रवाल धर्मशाला कार्यक्रम में स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज उपाध्यक्ष विभाषजी उपाध्याय, संभाग समन्वयक शिवप्रसाद मालवीय, टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश गोयल, सचिव, समीर उल्हक वार्ड प्रभारी यश जोशी, गिरिश नागर, महेश चायवाला, प्रकाश शर्मा, रईस मंसूरी , वार्ड क्रमांक 21 के सोनी धर्मशाला कार्यक्रम में तहसीलदार श्रीकांत शर्मा, वार्ड क्राईसेस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य श्री रूपेश परमार, संजीव खन्ना आंगनवाडी एवं आशा कार्यकर्ता उक्त कार्यक्रमों में उपस्थित रहे।
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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डॉ.चन्द्रचूड़ ने सेक्योर वाय-फाय प्रोजेक्ट |
| सहित तीन सॉफ्टवेयर का किया वर्चुअल शुभारंभ, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और जिला अदालतों के लिये उपयोगी साबित होंगे सॉफ्टवेयर |
| उज्जैन | 16-जून-2021
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भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं चेयरमैन ई-कमेटी जस्टिस डॉ. डी.वाय. चन्द्रचूड़ ने गत दिवस मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के लिये सेक्योर वाय-फाय प्रोजेक्ट, नेशनल सर्विस एण्ड ट्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस फॉर डिस्ट्रिक्ट जूडिशियरी तथा इंटीग्रेशन ऑफ सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर विथ लैण्ड रिकार्डस का वर्चुअल शुभारंभ किया।
इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डॉ. डी.वाय. चन्द्रचूड़ ने अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि इंटिग्रेशन ऑफ सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर विथ लैण्ड रिकार्डस और नेशनल सर्विस एण्ड ट्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रानिक प्रोसेस फॉर डिस्टिक्ट जूडीशियरी से न्यायालयीन प्रक्रिया में सहूलियत मिलेगी।
सॉफ्टवेयर के ई-उद्घाटन के अवसर पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री मोहम्मद रफीक सहित देश के अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशगण, महाधिवक्ता श्री पुरूषेन्द्र कौरव वर्चुअली जुड़े थे।
आई.टी. प्रोजेक्ट के ई-उद्घाटन के अवसर पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के न्यायाधीश एवं चेयरमैन कम्प्यूटर एण्ड ई-कोर्ट कमेटी जस्टिस रोहित आर्या ने स्वागत भाषण दिया। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मेम्बर कम्प्यूटर एण्ड ई-कोर्ट कमेटी जस्टिस श्री अतुल श्रीधरन ने आभार प्रदर्शन किया। इसके पूर्व पावर प्रेजेण्टेशन के माध्यम से सॉफ्टवेयर की खूबियों एवं उपयोगिता पर सारगर्भित प्रस्तुतीकरण दिया गया। ई-उद्घाटन के अवसर पर बार काउंसिल ऑफ मध्यप्रदेश, हाईकोर्ट बार एसोसिशन, हाईकोर्ट एडव्होकेट्स बार ऐसोसिएशन, सीनियर एडव्होकेट कांउसिल ऑफ जबलपुर के पदाधिकारी भी वर्चुअली जुड़े थे।
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कोरोना नियंत्रण के लिए अंतर्रात्मा से धन्यवाद, आभार |
| कुछ छूटों के साथ कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक लागू रहेगा, कोविड अनुरूप व्यवहार और कोविड गाइड लाइन्स का पालन अनिवार्य मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी जिलों के प्रभारी, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, प्रभारी सचिवों सहित क्राइसिस मेनेजमेंट समूह के सदस्यों से चर्चा की |
| उज्जैन | 02-जून-2021 |
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर “मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दौर” था। इस संकट के समय में जिस तरह जन-सहयोग से मध्यप्रदेश संकट से बाहर आया है, उसके लिए मैं सभी को अपनी अंतर्रात्मा से धन्यवाद देता हूँ एवं आभार व्यक्त करता हूँ। मध्यप्रदेश क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों के माध्यम से जन-सहयोग द्वारा कोरोना नियंत्रण का अनूठा मॉडल है, जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संकट टला है, समाप्त नहीं हुआ। प्रदेश में आगामी 15 जून तक कई छूटों के साथ कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट समूह छूटों के विषय में निर्णय लेंगे तथा प्रत्येक तीसरे दिन रिव्यू करेंगे। संक्रमण किसी भी स्थिति में बढ़ने नहीं देना है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर व्यक्ति के लिए कोविड अनुरूप व्यवहार, सभी कोविड गाइड लाइन्स का पालन अनिवार्य है। हर जिले में इसे सुनिश्चित कराया जाए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मंत्रालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, प्रभारी सचिवों सहित क्राइसिस मैनेजमेंट समूह के सदस्यों से चर्चा की। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान उपस्थित थे।
प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 1.6%, नए प्रकरण 1205
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.6% रह गई है, यह प्रसन्न्ता की बात है। प्रदेश की रिकवरी रेट 96% हो गई है। आज किए गए 75 हजार से अधिक टेस्ट में 1205 नए पॉजिटिव प्रकरण आए हैं। खण्डवा जिले में कोरोना का कोई प्रकरण नहीं है तथा 30 जिलों में 10 से कम नए प्रकरण आए हैं।
दुकानदार प्रोटोकॉल का पालन करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी दुकानदार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। स्वयं मास्क लगाएँ, दुकान पर सेनेटाइजर रखें, ग्राहकों के बीच दूरी की व्यवस्था करें तथा बिना मास्क वाले को सामान न दें।
नि:शुल्क राशन हर ग्रामीण को मिल जाए
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार 3 महीने का तथा केन्द्र सरकार 2 महीने का नि:शुल्क राशन दे रही है। प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलो राशन दिया जा रहा है। राशन सभी को मिल जाए यह सुनिश्चित किया जाए।
कोविड सहायता की 5 नई योजनाएँ
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में जनता को कोरोना से सहायता देने के लिए 5 नई योजनाएँ मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कोरोना योद्धा योजना, अनुकंपा नियुक्ति एवं विशेष अनुग्रह योजना तथा कोविड मृत्यु पर अनुग्रह राशि योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं। इन सभी का लाभ जनता को दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
विधायक निधि की राशि 50% स्वेच्छानुदान के रूप में
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि अब विधायक अपनी विधायक निधि की 50% राशि स्वेच्छानुदान के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे।
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प्रदेश में शुरू हुईं नई 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूनिट, इसी सप्ताह 4 और प्रारंभ होंगी
| उज्जैन | 16-अप्रैल-2021
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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और रोगियों के समुचित उपचार के लिए आवश्यकता के अनुरूप ऑक्सीजन, इंजेक्शन और बेड आदि की व्यवस्था की जा रही है। मध्यप्रदेश में अन्य राज्यों से ऑक्सीजन की अपूर्ति के लिए केंद्रीय रेल मंत्री से भी चर्चा हुई है, जिसके फलस्वरूप राउरकेला और भिलाई से रेल द्वारा जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन बुलवाई जा सके। हिमाचल और महाराष्ट्र से ऑक्सीजन आपूर्ति प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में गुजरात से रोजाना 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बिना बाधा के प्राप्त हो रही है। जरूरी हुआ तो प्रदेश में विभिन्न स्थानों तक इंजेक्शन पहुँचाने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान और अन्य सभी संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बेहतर प्रबंधों के संबंध में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संक्रमण से नागरिकों को बचाना हम सभी का पहला दायित्व है। व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं होना चाहिए। हमारे प्रयत्नों से व्यवस्थाएँ बेहतर हों और आमजन का मनोबल भी बढ़े। आपदा की यह स्थिति जल्द समाप्त हो। राज्य सरकार ने चुनौतियों और कठिनाईयों का सामना करते हुए संक्रमण की चैन तोड़ने के लगातार प्रयास किए हैं। यह प्रयास जारी रहेंगे। प्रदेश में बिस्तर संख्या बढ़कर 36 हजार हो गई है। जिलों में कोविड केयर सेंटर्स भी प्रारंभ हो गए हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसके पूर्व स्मार्ट उद्यान में वृक्षारोपण के पश्चात मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि प्रदेश में अभी 280 मेट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध है। यह भी प्रयास किया जा रहा है कि अनावश्यक ऑक्सीजन का उपयोग न हो। प्रदेश को प्रतिदिन 500 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का प्रयास है। प्रदेश में नई 8 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूनिट भी लग रही हैं। उज्जैन, शिवपुरी, सिवनी और खंडवा में यह शुरू हो गई हैं। शेष चार जिले मंदसौर, रतलाम, मुरैना और जबलपुर में लग रही हैं। हवा से ऑक्सीजन को पृथक कर मरीजों के लिए उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही एक अन्य कंसंट्रेटर उपकरण रोगियों के चेहरे पर लगाकर उपयोग में लाया जा रहा है। प्रदेश में अभी 180 कंसंट्रेटर हैं। इसके अलावा 750 कंसंट्रेटर अतिरिक्त मिल रहे हैं। कुल 2 हजार कंसंट्रेटर का अनुरोध किया गया है, जिसकी आपूर्ति हो रही है।
रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था
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बिजली शिकायत निवारण एवं राजस्व संग्रहण कार्यों में तेजी लाए -श्री तोमर |
| मप्रपक्षेविविकं के प्रबंध निदेशक का उज्जैन दौरा |
| उज्जैन | 09-अप्रैल-2021
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बिजली उपभोक्ताओं की जो भी शिकाय़ते जिस भी माध्यम से मिले, उसके निराकरण के लिए तेजी से प्रयास किए जाए। बिजली देयकों यानि राजस्व का संग्रहण भी तेजी से किया जाए। मार्च में हमें प्रत्येक बकायादार उपभोक्ता से राशि जमा कराना है। इसके लिए दैनिक कार्यसूची बनाकर लक्ष्य पूर्ति की जाए।
उक्त निर्देश मप्रपक्षेविविकं इंदौर के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने दिए। वे मंगलवार को उज्जैन के दौरे पर आए थे। श्री तोमर ने कहा कि उज्जैन शहर में लाइन लास ज्यादा है, राजस्व संग्रहण देवास, रतलाम, इंदौर की तुलना में कमजोर है, ऐसे में स्थिति को ठीक करने के लिए ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। यहां भी बिजली चोरी की जा रही है, वहां की रिकार्डिंग की जाए, ताकि कानूनी कार्रवाई में हमें आसानी हो। उन्होंने उज्जैन शहर के दोनों कार्यपालन यंत्रियों को राजस्व संग्रहण के लिए मार्च के शेष 15 दिनों में भरसक प्रयास करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग यूनिट का निरीक्षण किया। श्री तोमर ने राजस्व संग्रहण के लिए जब्त, कुर्क की गई मोटर, वाहन आदि सामग्री भी देखी। इस दौरान उज्जैन मुख्य अभियंता श्री पुनीत दुबे, अधीक्षण यंत्री श्री आशीष आचार्य, कार्यपालन यंत्री श्री दधीचि रेवड़िया, श्री जयेंद्र ठाकुर आदि मौजूद थे।
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सीपीसीटी परीक्षा सर्टिफिकेट की वैद्यता अवधि अब होगी 7 वर्ष : राज्य मंत्री श्री परमार |
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| उज्जैन | 05-मार्च-2021
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स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने कहा कि सीपीसीटी परीक्षा सर्टिफिकेट की वैद्यता अवधि को 4 वर्ष से बढ़ाकर अब 7 वर्ष किया जा रहा है। श्री परमार मंत्रालय में सीपीसीटी परीक्षा संचालन संबंधी समीक्षा बैठक ले रहे थे। श्री परमार ने कहा कि इससे प्रदेश में सहायक ग्रेड-3, स्टेनो, डाटाएंट्री ऑपरेटर और आई.टी. ऑपरेटर जैसे पदों की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों को लाभ होगा।
राज्य मंत्री श्री परमार ने कहाकि वर्तमान कोरोना काल की परिस्थितियों और परीक्षार्थियों की सहुलियत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। श्री परमार ने निर्देश दिये कि सीपीसीटी परीक्षा सर्टिफिकेशन की व्यवस्था इस तरह बनाएँ कि परीक्षार्थियों का स्कोर कार्ड दूसरे राज्यों की परीक्षाओं में भी मान्य हो। परीक्षाओं के संचालन की रीयल टाइम मॉनिटरिंग और त्वरित परीक्षा परिणाम जारी करने के लिये आधुनिक प्रौद्योगिकी और तकनीक को अपनाया जाये। परीक्षाओं के संचालन संबंधी सूचनाएँ परीक्षार्थियों को प्रचार-प्रसार के सभी माध्यमों पर उपलब्ध कराएँ।
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8 मोटर सायकल, 6 बोलेरो, 3 डम्पर कुल कीमत 73 लाख राजसात |
| 1.25 लाख की अवैध मदिरा, 10.50 लाख के 35 गोवंश राजसात, अवैध मुरम उत्खनन पर 2 करोड़ 90 लाख का अर्थदण्ड |
| उज्जैन | 23-फरवरी-2021
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कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर विभिन्न माफियाओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इस तारतम्य में एडीएम श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अपने यहां चल रहे विभिन्न प्रकरणों में आवश्यक सुनवाई कर 8 मोटर सायकल, 6 बोलेरो, 3 डम्पर कुल कीमत 73 लाख राजसात करने, 1.25 लाख की अवैध मदिरा, 10.50 लाख के 35 गोवंश राजसात, अवैध मुरम उत्खनन पर 2 करोड़ 90 लाख का अर्थदण्ड करने के आदेश जारी कर दिये हैं।
एडीएम ने मप्र आबकारी अधिनियम-1995 की धारा 47क के तहत आठ प्रकरणों का निराकरण करते हुए आठ मोटर सायकल मूल्य लगभग चार लाख रुपये अवैध मदिरा मूल्य लगभग एक लाख 25 हजार रुपये को राजसात करने के आदेश जारी कर दिये हैं। इसी तरह मप्र गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम-2004 के तहत छह प्रकरणों का निराकरण कर छह बोलेरो पिकअप वाहन मूल्य 24 लाख रुपये एवं 35 गोवंश मूल्य लगभग 10 लाख 50 हजार रुपये राजसात कर लिये हैं।
मप्र गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानों के तहत अनावेदक आरोपी मेसर्स सोराठिया वेलजी रत्ना एण्ड कंपनी वड़ोदरा द्वारा खाचरौद तहसील अन्तर्गत ग्राम भैंसोला स्थित शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 510/1 पर अवैध खनिज मुरम का उत्खनन करने पर दो करोड़ 16 लाख का अर्थदण्ड तथा दो डम्पर जिनका मूल्य 30 लाख रुपये है, को जप्त करने के आदेश जारी किये हैं। इसी कंपनी पर खाचरौद में एक अन्य सर्वे नम्बर पर अवैध खनन करने के लिये 73 लाख 74 हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं एक डम्पर जिसका मूल्य 15 लाख रुपये है, को शासन पक्ष में राजसात करने के आदेश जारी किये हैं। जप्तशुदा सभी डम्पर की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित नगर पालिका को वाहन की सुपुर्दगी प्रदान कर दी गई है। आरोपित अर्थदण्ड की राशि निर्धारित समयावधि में जमा न करने पर त्रुटिकर्ताओं के विरूद्ध आरआरसी जारी कर उनकी चल-अचल सम्पत्ति कुर्क कर राशि वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी।
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जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के तहत सोशल मीडिया अभियान चलाया जायेगा |
| कलेक्टर ने जिला जल स्वच्छता समिति की बैठक ली |
| उज्जैन | 16-फरवरी-2021
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 कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को बृहस्पति भवन में जिला जल स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इस दौरान जल जीवन मिशन के तहत दिये गये लक्ष्य, लक्ष्य की पूर्ति तथा आगामी योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के तहत विभिन्न गतिविधियों को जल जीवन मिशन में जोड़े जाने पर विचार-विमर्श किया गया, ताकि भू-जल स्तर में बढ़ोत्री हो सके। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने निर्देश दिये कि जल जीवन मिशन की योजना के क्रियान्वयन के दौरान पेयजल के लम्बे समय तक चलने वाले स्त्रोत पर विशेष फोकस किया जाये।
बैठक में युनिसेफ के श्री शाश्वत नायक द्वारा पावर पाइन्ट प्रजेंटेशन के माध्यम से जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन को सोशल मीडिया कैम्पेन से जोड़े जाने तथा विभिन्न गतिविधियां आयोजित किये जाने के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि फ्लश डाटा के मुताबिक उज्जैन जिले में पिछले छह महीने में जल या वाटर शब्द का उपयोग 26 हजार लोगों के द्वारा तथा स्वच्छता शब्द का उपयोग एक हजार लोगों के द्वारा किया जाकर इंटरनेट पर जानकारी चाही गई है।
सोशल मीडिया अभियान में कुशल विशेषज्ञ दल के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स का उपयोग प्रभावशाली तरीके से किया जाकर उज्जैन जिले के सुदूर ग्राम और शहरी इलाकों के इंटरनेट उपभोगकर्ताओं तक जल एवं स्वच्छता सम्बन्धी जानकारियां पहुंचाई जायेंगी। जिला प्रशासन के निर्देशन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और स्वच्छ भारत मिशन के सह समन्वयन तथा युनिसेफ संस्था के तकनीकी सहयोग के माध्यम से सोशल मीडिया अभियान का आयोजन प्रथम चरण में 90 दिनों के लिये किया जायेगा। प्रथम चरण में उज्जैन जिले के 50 हजार नागरिकों को जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ा जायेगा।
इस दौरान नागरिकों के साथ जल एवं स्वच्छता सम्बन्धी जानकारियां साझा कर उनमें जागरूकता पैदा की जायेगी। अभियान का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी इलाकों में इंटरनेट नेटवर्क कवरेज इलाकों में सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नेपचेट, वाट्सअप आदि प्लेटफार्म पर जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन की सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित करना है। साथ ही अभियान के माध्यम से 100 युवक एवं युवतियों को इंटरनेट के क्षेत्र में रोजगारयोग्य कुशल बनाना भी लक्ष्य के अन्तर्गत रखा गया है। इस अभियान के तहत ब्राण्ड एम्बेसेडर के तौर पर उज्जैन जिले के स्थानीय खिलाड़ी, गायक आदि लोकप्रिय व्यक्तियों को जोड़ा जाकर उनके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से आम नागरिकों तक जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन सम्बन्धी प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
बैठक में कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ग्रामीण श्री एसके धारीवाल, जिला सलाहकार श्रीमती मनोरमा शर्मा, श्रीमती भगवती खोटे, सहायक यंत्री सुश्री निधि मिश्रा, श्री सुधांशु जैन, युनिसेफ के श्री शाश्वत नायक, तराना के सहायक यंत्री श्री एसके जांगड़े, ब्लॉक कॉर्डिनेटर जल जीवन मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेटर श्रीमती कविता उपाध्याय, महिला बाल विकास विभाग के श्री गौतम अधिकारी तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
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राजस्व अधिकारियों की बैठक 10 फरवरी को |
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| उज्जैन | 10-फरवरी-2021
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उज्जैन जिले के राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक 10 फरवरी को प्रात: 10.30 बजे से सिंहस्थ मेला कार्यालय में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री आशीष सिंह करेंगे। बैठक में जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार मौजूद रहेंगे।
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प्रदेश में पात्र वनवासियों को जल्द मिले वनाधिकार पत्र |
| जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह ने बैठक में की समीक्षा |
| उज्जैन | 02-फरवरी-2021
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जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में पात्र वनवासियों को उनकी भूमि के वनाधिकार पत्र जल्द से जल्द दिलायें। इनके लिये उन्होंने जिला कलेक्टरों के साथ इस मुद्दे पर नियमित समीक्षा किये जाने के निर्देश भी दिये हैं। मंत्री सुश्री मीना सिंह ने विगत दिवस मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक में समीक्षा की। इस मौके पर प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य श्रीमती पल्लवी जैन गोविल मौजूद थी। प्रदेश में पूर्व में निरस्त दावों के पुन: परीक्षण का कार्य किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में परीक्षण के बाद 28 हजार 600 से अधिक वनवासियों को वनाधिकार पत्र सौंपे जा चुके हैं। प्रदेश में जिला कलेक्टरों द्वारा एक लाख 60 हजार 700 से अधिक निरस्त दावों के पुन: परीक्षण का कार्य किया जा रहा है।
बैठक में बताया गया कि अब तक प्रदेश में वनाधिकार अधिनियम लागू होने के बाद से अब तक 2 लाख 68 हजार 710 वनवासियों को वनाधिकार पत्र सौंपे जा चुके हैं। इनमें 2 लाख 35 हजार 58 दावे अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तिगत श्रेणी के, 3 हजार 656 दावे अन्य वर्ग के वनवासियों के और करीब 30 हजार दावे वनवासियों के सामुदायिक श्रेणी के हैं। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में वन भूमि के दावों के निराकरण के लिये एम.पी. वन मित्र पोर्टल तैयार किया गया है। पोर्टल में ग्राम पंचायतों की प्रोफाइल अपडेट की गई है। प्रदेश में 13 दिसंबर 2005 में वन भूमि पर काबिज ऐसे दावेदारों को व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र दिये जा रहे हैं, जो 3 पीढ़ी अर्थात 75 वर्ष से वन क्षेत्र में रह रहे हैं। अधिनियम के प्रावधानों में वन भूमि के परंपरागत रूप से सामुदायिक उपयोग किये जाने से सामुदायिक वनाधिकार पत्र ग्राम सभाओं को दिये जा रहे हैं। परंपरागत रूप से सामुदायिक उपयोग में चरनोई के अधिकार को रास्ते के अधिकार, मछली पालन के अधिकार, घाट के अधिकार, धार्मिक पूजा-स्थल के अधिकार गौंद वन उत्पाद संग्रहण के अधिकार, जलाशयों में पानी के उपयोग के अधिकार सहित अन्य अधिकार शामिल हैं। अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वन निवासी जिन्हें वनाधिकार पत्र दिये गये हैं, उन्हें राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, जिनमें कपिल धारा कूप, भूमि सुधार, डीजल विद्युत पंप और आवास भी मंजूर कर दिये गये हैं। प्रदेश के डिंडौरी जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के बैगा जनजाति की 7 बसाहटों में हैबिटेट राईट्स दिये गये हैं। हैबिटेट राईट्स के मामले में मध्यप्रदेश देशभर में अग्रणी है।
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मुख्यमंत्री श्री चौहान आज उज्जैन आयेंगे |
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| उज्जैन | 15-दिसम्बर-2020
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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज मंगलवार 15 दिसम्बर को दोपहर 2.30 बजे स्टेट हैंगर भोपाल से प्लेन के द्वारा प्रस्थान कर अपराह्न 3 बजे उज्जैन आयेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान यहां स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेने के बाद शाम 5 बजे हवाई पट्टी उज्जैन से प्रस्थान करेंगे।
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चलित प्रयोगशाला द्वारा 102 सेम्पल की जांच की गई |
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| उज्जैन | 09-दिसम्बर-2020 |
 कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में मिलावटी खाद्य सामग्री निर्माता एवं विक्रेताओं पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही विभाग द्वारा जनजागरुकता शिविर के माध्यम से आमजन को मिलवाट के प्रति जागरूक कर उनके द्वारा घरों में प्रतिदिन उपयोग होने वाली खाद्य सामग्रियों की भी जांच मात्र 10 रु शुल्क में शासन द्वारा प्राप्त आधुनिक चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से की जा रही है।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ( भारत सरकार ) नई दिल्ली की ईट राइट योजना के अंतर्गत दिनांक 7 व 8 दिसंबर को तराना तहसील के तराना एवं कायथा में चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से दूध, घी मावा , मसाले, मिठाई आदि खाद्य सामग्रियों के 102 सैंपल लेकर मौके पर ही जांच की गई।
साथ ही मप्र शासन के मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत संभागायुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के निर्देश पर 10 रु मात्र के शुल्क पर आमजन की खाद्य सामग्रियों के कुल 84 नमूनों की मौके पर ही समक्ष में जांच गई।
उक्त कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री बी एस देवलिया, केमिस्ट राहुल मोदी की टीम द्वारा की गई।
9 दिसंबर को प्रयोगशाला ट्रेजर बाजार के सामने खड़ी होगी
9 दिसंबर को चलित खाद्य प्रयोगशाला सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक ट्रेजर बाजार के सामने एवं दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक ऋषिनगर काम्प्लेक्स में रहेगी। इस बीच आसपास के रहवासी उपभोक्ता मात्र 10 रु शुल्क प्रति खाद्य सामग्री, अपने खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जांच करा सकते हैं। लोकेशन समझने के लिए संपर्क हेतु मोबाईल 9575544737 पर सम्पर्क कर सकते है।
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पंचायतों का डिजीटलाइजेशन कराया जाएगा |
| ग्राम्या हेल्पलाइन प्रारंभ होगी |
| उज्जैन | 01-दिसंबर-2020 |
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने गत दिवस विभागीय बैठक में कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की परिकल्पना को साकार करने में सभी का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सुशासन व्यवस्था और नागरिकों की सुविधाओं के लिए एकल डेटाबेस तैयार करें। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का डिजीटलाइजेशन किया जाए। भौतिक अधोसंरचना और विकास के लिए तीन वर्षों का सड़क का रोडमेप तैयार करने का कार्य तेजी से किया जाये। सड़कों के विकास के लिए बेहतर योजना निर्माण एवं राजस्व को बढ़ाने के लिए 200 सड़कों का साइंटिफिक ट्रेफिक सर्वे किया जायेगा।
मंत्री श्री सिसोदिया ने कहा कि विभाग द्वारा किये गये अनुबंधो को समय-सीमा में पूर्ण करने तथा परियोजना लागत में अधिक वृद्धि को नियंत्रित करने से बंधित विवादों के निपटारे के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा।
अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि सेवा प्रदाय के लिए आवश्यक दस्तावेजों का डिजीटलाइजेशन सत्यापन करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि सी.एम. हेल्पलाइन संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए “ग्राम्या हेल्पलाइन” प्रारंभ की जायेगी। विभागों द्वारा ऐसी सेवाएँ जिनमें शुल्क लिया जाता है एवं शुल्क लेने के मोड की सूची तैयार की जा रही है। शासकीय कर्मियों को आई.टी. के उपयोग के लिए दक्ष बनाया जा रहा है। समस्त विभागों और जिला कलेक्टरों के प्रभावी उपयोग के लिए डेशबोर्ड के लिए 6 माह की समय-सीमा निर्धारित की गई है, जो विभागों की योजनाओं के इंडिकेटर तैयार करेगी।
बैठक में बताया गया कि शासन में बेहतर पारदर्शिता डिजीटलीकरण, नॉलेज मेनेजमेंट, हितग्राहियों की सूची शीघ्र बनाई जायेगी। आम नागरिकों की समस्त एवं उपयोग के लिए नियम एवं कानूनो का सरलीकरण किया जायेगा। पदोन्नति के लिए कौशल क्षमता को प्राथमिकता दिए जाने के लिए नीति तैयार की जायेगी।
आगामी 3 वर्षों में सेवा निवृत्त होने वाले लोगों की चिन्हित कर सेवानिवृत्त पर देय स्वत्वों का एक मुश्त भुगतान की व्यवस्था के लिए 6 माह की समय-सीमा निर्धारित की गई है। छोटे व्यवसायों तथा परंपरागत उद्योगों के उत्पादों को ई-कामर्स प्लेटफार्म से जोड़ा जायेगा।
बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत आगामी 30 दिवस में परिणाम मूलक कार्य प्रारंभ किए जाने के लिए चयनित गतिविधियों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
(1 days ago)
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कोरोना संक्रमण रोकने जन-जागृति और जनसहयोग से बचाव के सभी उपाय करें -मुख्यमंत्री श्री चौहान |
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| उज्जैन | 24-नवम्बर-2020 |
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश और प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण गत दिनों में बढ़ा है। कुछ शहरों में अधिक बढ़ा है। आमजन में जागृति लाकर और जनसहयोग से बचाव के सभी उपाय अपनाकर संक्रमण को रोकने के निर्देश मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिए हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा गत दिवस वीसी के माध्यम से कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. संजय गोयल और अधिकारीगण मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमण की दर सामान्य से अधिक है, वहां जिले के प्रभारी अधिकारी और जिला प्रशासन जनसहयोग लेकर बचाव के सभी उपाय सुनिश्चित करें। आमजन को स्वयं आगे आकर मास्क का उपयोग करने, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने, रात्रि में देर रात तक दुकान नहीं खोलने, भीड़ होने से रोकने और जनता कर्फ्यू लगाने जैसे उपाय करने के लिए प्रेरित किया जाए। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप प्रभावी भूमिका निभाएं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आपदा प्रबंधन समिति की बैठकों के निर्णय राज्य शासन को मिल गये है। इन पर विचार कर अनुमति दी जा रही है। कोरोना संक्रमण को समाप्त करने के लिए प्रयासों के अंतर्गत जिला-स्तरीय आपदा मेनेजमेंट ग्रुप को प्रभावी और सशक्त बनाया जाए।
कलेक्टर्स आवश्यक वस्तुओं का परिवहन निर्बाध रूप से होने दें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि कलेक्टर्स देखें कि कहीं भी बाजार और मोहल्लों को अनावश्यक रूप से बंद नहीं किया जाए। जहां जरूरी हो वहीं बंद रखने का निर्णय लें। बाजार बंद करने की स्थिति में यह सुनिश्चित हो कि आवश्यक वस्तुओं फल, दूध, सब्जी आदि के परिवहन पर रोक नहीं लगाई जावे। यह कार्य निर्बाध होता रहे, लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिक संक्रमण दर वाले जिलों के कलेक्टर्स से संक्रमण रोकने, अपनाये गये उपायों की जानकारी ली।
कलेक्टर्स ने बताया कि त्यौहारों के कारण बाजारों में भीड़ बढ़ी थी। इसके कारण ही कोरोना के प्रकरण पुन: बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में अलग-अलग जिलों में कोरोना संक्रमण बढ़ने की दर अलग-अलग है। परन्तु इन्दौर, भोपाल, विदिशा, रतलाम, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर तथा धार जिलों में यह दर अधिक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन जिलों में प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और आम जनता से गंभीरतापूर्वक कोविड गाईडलाइन का पालन करने का संकल्प लेने और आवश्यक प्रतिबंध लगाने के लिये कहा है।
शहरी लोगों को अधिक सजग रहने की जरूरत
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में नए कोरोना प्रकरणों में 85 प्रतिशत शहरी क्षेत्र से और 15 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ अधिक रहती है। अत: शहरों में सुरक्षित दूरी बनाने की आवश्यकता अधिक है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने युवाओं से लापरवाही न करने कीअपील की। उन्होंने कहा िक कोरोना से बचाव के सभी उपायों को अपनाएं। क्योंकि कोविड के कुल रोगियों में युवाओं का प्रतिशत अधिक है। जबकि बुजुर्ग सावधानी बरत रहे हैं। इसलिए उनका प्रतिशत 10 है।
बैठक में बताया गया कि नये प्रकरणों में पुरुषों के 69 प्रतिशत तथा महिलाओं के 31 प्रतिशत प्रकरण आये हैं। महिलाएं कोविड की गाईडलाइन का अधिक सतर्कता के साथ पालन कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपील की, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का जीवन और स्वास्थ्य अनमोल है। इसलिए जब-तक दवा और वैक्सीन नहीं तब-तक बचाव के उपाय अपनाना बहुत आवश्यक है। जरा भी लापरवाही और ढ़िलाई नहीं होने दी जाए। सभी नागरिक मास्क लगायें, आपस में दूरी बनाये रखें। भीड़भाड़ नहीं करें।
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सोलर पम्प की स्थापना से लघु कृषक श्रीमती रतनबाई की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई “सफलता की कहानी” |
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| उज्जैन | 18-नवम्बर-2020
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 उज्जैन जिले की घट्टिया तहसील के ग्राम रलायती (कालूखेड़ी) निवासी लघु कृषक श्रीमती रतनबाई पति भगवान सिंह की आर्थिक स्थिति कमजोर थी तथा वे कम खेती होने से अनेक दिक्कतों का सामना कर रही थी। कृषि कार्य में उन्हें सिंचाई सम्बन्धी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था। साथ ही बार-बार डीपी जलने के कारण और पारम्परिक बिजली का कनेक्शन भी नहीं ले पाने के कारण बिजली नहीं मिलने से सिंचाई नहीं हो पाती थी। श्रीमती रतनबाई ने बताया कि वे अपनी कम खेती को सिंचित करने के लिये पड़ौसियों से बिजली उधार लेती थी, जिसका उन्हें भारी बिल चुकाना पड़ता था। पड़ौसी से बिजली लेने की निरन्तरता भी नहीं थी, जिससे उनके द्वारा खेत में लगाई जाने वाली सब्जी आदि की खेती सूखने से उन्हें अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ता था।
श्रीमती रतनबाई पति भगवान सिंह को उनके दिव्यांग पुत्र श्री तंवर सिंह को कहीं से पता लगा कि कम अनुदान पर सोलर पम्प लगाने से नि:शुल्क सिंचाई हो सकेगी। पता लगाकर उज्जैन जिला मुख्यालय स्थित ऊर्जा विकास निगम के कार्यालय पहुंचे। वहां पर जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी श्री आलोक व्यास से मुलाकात कर सोलर पम्प के बारे में जानकारी प्राप्त की। श्री व्यास ने लघु कृषक की दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्होंने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना की सम्पूर्ण जानकारी मय तकनीकी पहलुओं पर स्पष्ट जानकारी से अवगत कराया। रियायती दर पर मात्र 36 हजार रुपये हितग्राही से अंशदान लेकर उन्हें सोलर पम्प योजना अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान कराई गई। सोलर पम्प स्थापना के बाद श्रीमती रतनबाई ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सोलर पम्प से अपने खेत में नि:शुल्क सिंचाई कर अपना भरण-पोषण कर रहे हैं। सौर ऊर्जा संयंत्र लगने से वर्षभर बिना खर्च के पर्याप्त कृषि योग्य पानी उनके कुए से प्राप्त हो रहा है। इससे रतनबाई अपने खेतों में सब्जियों तथा अन्य उद्यानिकी फसल की नवीनतम किस्में लगाकर मार्केट से अच्छा लाभ प्राप्त कर रही है और इससे उनका आर्थिक एवं सामाजिक स्तर काफी ऊंचा उठा है।
उल्लेखनीय है कि अप्रैल-2017 से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना अन्तर्गत 85 से 90 प्रतिशत अनुदान पर किसानों को सोलर पम्प स्थापित करने की अत्यन्त लोकप्रिय योजना है। उज्जैन संभागायुक्त श्री आनन्द कुमार शर्मा विभाग द्वारा समय-समय पर योजनाओं की समीक्षा के दौरान विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर उन्हें अधिक से अधिक किसानों एवं छोटे किसानों के खेतों में सोलर पम्प की स्थापना कराई जा रही है। इसी तारतम्य में उज्जैन संभाग में कुल 5147 किसानों ने सोलर पम्प की स्थापना करवाने के लिये आवेदन किये थे। इनमें से 3387 उपयुक्त किसान पाये जाने से कार्यादेश विभाग द्वारा जारी किया गया था। उज्जैन संभाग में वर्तमान में 2517 सोलर पम्प की स्थापना किसानों ने अपने खेतों पर करवाई है और सफलतापूर्वक उनका संचालन भी किया जा रहा है। सोलर पम्प का संचालन सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलता है। सूर्य की किरणों से संचालित होने से प्रदूषणमुक्त प्रणाली है तथा सोलर पम्प की स्थापना से लगभग साढ़े तीन साल में इकाई अपना मूल्य चुका देती है। शासन द्वारा सोलर पम्प की स्थापना पर दो वर्ष की वारंटी के साथ कुल पंचवर्षीय देखरेख भी नि:शुल्क की जाती है। स्थापनाकर्ता एवं बीमा कंपनी के बीच करार भी है, ताकि किसान को हानि न हो।
योजना के प्रारम्भ से अब तक उज्जैन संभाग के उज्जैन जिले में 242, देवास में 899, शाजापुर में 637, आगर में 42, मंदसौर में 209, रतलाम में 191 और नीमच जिले में 297 सोलर पम्प की स्थापना किसानों के द्वारा करवाई गई है। योजना अन्तर्गत सोलर पम्प की दरें अनुदान घटाने के बाद हितग्राहियों को एक एचपीडीसी सोलर पम्प लगाने पर हितग्राही को 19 हजार, 2 एचपीडीसी सरफेस लगाने पर 23 हजार, 2 एचपीडीसी लगाने पर 25 हजार, 3 एचपीडीसी सोलर पम्प लगाने पर 36 हजार रुपये, 5 एचपीडीसी पम्प लगाने पर 72 हजार रुपये, 7.5 एचपीडीसी पम्प लगाने पर एक लाख 35 हजार रुपये, 7.5 एचपीएसी पम्प लगाने पर एक लाख 35 हजार रुपये, 10 एचपीडीसी पम्प लगाने पर दो लाख 17 हजार 840 रुपये तथा 10 एचपीएसी सोलर पम्प लगाने पर दो लाख 17 हजार 250 रुपये का हितग्राही को अंशदान देना पड़ेगा।
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प्रदेश में किल कोरोना अभियान के अच्छे परिणाम |
| 58 प्रतिशत सर्वे पूर्ण, 1.26 प्रतिशत पॉजिटिविटी रेट, कोरोना एक्टिव प्रकरणों में मध्य प्रदेश देश में 16वें स्थान पर आया, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की |
| उज्जैन | 10-जुलाई-2020 |
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में “किल कोरोना” अभियान के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। इसके अंतर्गत अभी तक प्रदेश में लगभग 4 करोड़ व्यक्तियों का यानि 58 प्रतिशत सर्वे पूर्ण कर लिया गया है। इनमें 47 हज़ार 690 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 599 पॉजिटिव आए हैं। पॉजिटिविटी का प्रतिशत 1.26 प्रतिशत जो स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रदेश में कम्युनिटी स्प्रेड जैसी कोई स्थिति नहीं है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश के 17 ऐसे राज्य, जहां कोरोना संक्रमण अपेक्षाकृत अधिक है, इनमें एक्टिव प्रकरणों की संख्या में मध्य प्रदेश अब 16वें स्थान पर आ गया है, 17वें स्थान पर केरल है। मध्यप्रदेश में कोरोना के एक्टिव प्रकरणों की संख्या 8 जुलाई की स्थिति में 3420 है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री फैज अहमद किदवई उपस्थित थे।
पैरामीटर्स अच्छे है, सावधानी रखें
जबलपुर जिले की समीक्षा में पाया गया कि वहां पैरामीटर्स अच्छे हैं। पॉजिटिविटी दर 2.99 प्रतिशत है, रिकवरी दर 77.5 प्रतिशत है तथा मृत्यु दर 2.89 प्रतिशत है। जिले में अभी एक्टिव प्रकरण 95 है तथा 375 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर जा चुके है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि सावधानी रखें, जिससे आगे संक्रमण न फैले।
बिना स्क्रीनिंग के कोई आएगा-जाएगा नहीं
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि अन्य राज्यों के सीमावर्ती जिलों में कोई भी व्यक्ति राज्य की सीमा में बिना स्क्रीनिंग के आए-जाए नहीं यह कलेक्टर सुनिश्चित करें।
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हलहारिणी अमावस्या एवं सूर्यग्रहण के अवसर पर 20 एवं 21 जून को स्नान एवं घाटों पर प्रवेश प्रतिबंधित |
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| उज्जैन | 19-जून-2020 |
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए मध्यप्रदेश पब्लिक हैल्थ एक्ट- 1949 की धारा-70 के अधिन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हलहारिणी अमावस्या एवं सूर्यग्रहण 21 जून के अवसर पर 20 एवं 21 जून को उज्जैन नगर स्थित क्षिप्रा नदी के विभिन्न घाटों- त्रिवेणी, बावन कुंड, केडी पैलेस में स्नान एवं आम जनता का एकत्रित होना पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही शनि मंदिर में भी प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
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राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर आयोजित |
| बालिका आत्मसुरक्षा और पॉक्सो एक्ट की जानकारी दी गई |
| उज्जैन | 11-फरवरी-2020
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जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री साबिर अहमद सिद्धिकी द्वारा जानकारी दी गई कि शासकीय माधव आर्ट्स और कॉमर्स महाविद्यालय का राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर सोमवार को लालपुर में आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों को श्री सिद्धिकी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना में उज्जैन जिले का लिंगानुपात 956 है, जो कि बहुत बेहतर है।
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में उज्जैन जिले का चयन हुआ है। बालिका जन्म को प्रोत्साहन देने और पांच वर्ष की बालिकाओं के लिंगानुपात में सुधार के लिये विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।
शिविर में बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड की जानकारी तथा पॉक्सो एक्ट की जानकारी भी विद्यार्थियों को दी गई। साथ ही मोबाइल के दुरूपयोग से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया गया और सावधानी रखे जाने के लिये जागरूक किया गया। बालिकाओं को आत्मसुरक्षा के मद्देनजर पेपर स्प्रे भी वितरित किये गये तथा इसके इस्तेमाल हेतु विशेष सावधानियों के सम्बन्ध में समझाया गया। इस दौरान महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं, सहायक प्राध्यापक श्री नीरज सारवान, सुश्री ममता, श्रीमती आयशा सिद्धिकी और श्रीमती अमृता सोनी मौजूद थे।
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जहां सामान्य से अधिक बिजली के बिल आ रहे हैं उन बिलों को चेक किया जाये |
| कलेक्टर ने टीएल बैठक में दिये निर्देश |
| उज्जैन | 28-जनवरी-2020
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 कलेक्टर श्री शशांक मिश्र द्वारा सोमवार को सिंहस्थ मेला कार्यालय के सभाकक्ष में समयावधि-पत्रों की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में एडीएम डॉ.आरपी तिवारी, अपर कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल, श्री जीएस डाबर, नगर निगम आयुक्त श्री ऋषि गर्ग और विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि बालक छात्रावास में एक लाख रुपये से अधिक का बिल आ रहा है, जबकि सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रतिमाह नियत तिथि पर बिल का भुगतान किया जा रहा है। कलेक्टर ने इस पर एमपीईबी के अधिकारी को निर्देश दिये कि जहां कहीं भी बिजली के बिल सामान्य से अधिक आ रहे हैं, वहां के बिलों को नियमित रूप से चेक किया जाये कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है। जिन विभागों में सेवा निवृत्त हुए शासकीय कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण लम्बित हैं, उनका तत्काल निराकरण किया जाये। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के अन्तर्गत यूडीआईडी के बकाया प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाये।
कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग से क्लबफुट के अन्तर्गत कितने बच्चे चिन्हित किये गये हैं, इस बारे में जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि अब तक 25 बच्चे क्लबफुट के अन्तर्गत विभाग द्वारा चिन्हित किये गये हैं। कलेक्टर ने इनका तत्काल उपचार करवाये जाने के निर्देश दिये। साथ ही बाल श्रवण और हृदय रोग के लम्बित प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण करने के लिये कहा। बाल श्रवण के प्रकरण चिन्हित करने के लिये विभाग द्वारा कैम्प लगाये जाने के निर्देश दिये गये।
नगर पालिक निगम में जनाधिकार के छह प्रकरण लम्बित पाये जाने पर कलेक्टर श्री मिश्र ने कहा कि अगले दो दिनों में प्रकरणों को निराकृत किया जाये। जिन विभागों के प्रकरण 100 दिनों से अधिक समय से लम्बित हैं, उनका कम से कम 50 प्रतिशत तक निराकरण अगले एक सप्ताह के अन्दर करने के लिये कहा। कलेक्टर ने चरक अस्पताल के बाहर अतिक्रमण की समस्या के निराकरण हेतु स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिये कि ऐसी व्यवस्था का प्रस्ताव बनाया जाये कि मरीजों के परिजन को जरूरत का सामान अस्पताल परिसर में ही उपलब्ध हो सके।
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‘जय किसान फसल ऋण माफी योजना’ के आवेदन प्राप्त करने में कोई लापरवाही नहीं बरती जाये |
| योजना का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये |
| उज्जैन | 21-जनवरी-2020
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कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने आज टीएल बैठक में जिले की सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जिला सहकारी बैंक के प्रबंध संचालक, कृषि विभाग के उप संचालक एवं सहकारिता विभाग के उपायुकत को निर्देश दिये हैं कि ‘जय किसान फसल ऋण माफी योजना’ के आवेदन प्राप्त करने में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाये। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त ऋण माफी की शिकायतों की स्क्रीनिंग कर ऐसे आवेदकों को चिन्हित करने के निर्देश दिये हैं, जिनके आावेदनों पर समयावधि समाप्त हो जाने के बाद कार्यवाही नहीं हो सकी थी। उन्होंने लोक सेवा प्रबंधक के साथ बैठकर आगामी दो दिनों में उक्त कार्यवाही करने को कहा है। बैठक में अपर कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल, नगर निगम आयुक्त श्री ऋषि गर्ग, जिला पंचायत सीईओ श्री नीलेश पारिख, एडीएम श्री आरपी तिवारी, अपर कलेक्टर श्रीमती बिदिशा मुखर्जी, श्री जीएस डाबर सहित विभिन्न विभागों के कार्यालय प्रमुख मौजूद थे।
उल्लेखनीय है कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अन्तर्गत ऋणी किसान जिनकी 31 मार्च 2018 की स्थिति में सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक के दो लाख रुपये तक के चालू अथवा कालातीत ऋणी खातों में बकाया राशि थी और जो उस समय आवेदन नहीं कर सके थे, ऐसे ऋणी कृषकों से गुलाबी आवेदन-पत्रों में आवेदन 31 जनवरी तक प्राप्त किये जा रहे हैं। योजना के तहत सभी जनपद पंचायतों में गुलाबी आवेदन-पत्र भेजे जा चुके हैं।
अब हर टीएल में पेंशन के लम्बित प्रकरणों की समीक्षा होगी
कलेक्टर ने बैठक में संभागीय पेंशन अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे आगामी टीएल से पेंशन के लम्बित प्रकरणों की सूची प्रस्तुत करें तथा इन प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गई है, इसके बारे में जानकारी प्रदान करें। कलेक्टर ने कहा है कि अब प्रत्येक टीएल में पेंशन के लम्बित प्रकरणों की समीक्षा भी की जायेगी।
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बिरगोद डेम के जल को संरक्षित घोषित किया |
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| उज्जैन | 14-जनवरी-2020 |
मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी तराना एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद तराना के प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री आरपी तिवारी ने पेयजल परिरक्षण अधिनियम-1986 की धारा-3 में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसरण में तराना शहर के लिये पेयजल के एकमात्र स्त्रोत कालीसिंध पर बने बिरगोद स्टापडेम को जल संरक्षित घोषित कर दिया है। आदेश जारी होने के बाद बिरगोद डेम से लगे ग्रामों को केवल पेयजल के लिये इस स्टापडेम के जल के प्रयोग की अनुमति रहेगी। अन्य किसी प्रयोजन अथवा सिंचाई एवं औद्योगिक प्रयोजन के लिये उक्त डेम का जल का उपयोग निषिद्ध किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन किये जाने पर मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम-1986 की धारा-9 के प्रावधान के तहत दो वर्ष का कारावास अथवा दो हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।
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वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में प्लास्टिक के विरुद्ध शपथ बोर्ड |
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| उज्जैन | 07-जनवरी-2020 |
प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में नये वर्ष 2020 के आगमन पर पर्यटकों के लिये एक शपथ बोर्ड लगाया गया है।इसमें पर्यटकों को वन, वन्य प्राणी और पर्यावरण के संकल्प का संदेश दिया गया है। इसमें प्रबंधन द्वारा पर्यटकों को प्लास्टिक का सीमित उपयोग करने के साथ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम करने, दोबारा उपयोग और पुन: रिसाईकिल के लिए प्रेरित किया गया है। शपथ बोर्ड वन विहार के दोनों गेट पर लगाया गया है।
संचालक श्रीमती कमलिका मोहन्ता ने बताया कि पॉलिथिन और प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग पर्यावरण के साथ मनुष्य की सेहत के लिये हानिकारक है। पशुओं को अक्सर पन्नी खाने के बाद घातक रूप से बीमार होते देखा गया है। प्लास्टिक शहरों में ड्रेनेज सिस्टम बिगाडने के साथ ये भू-जल स्तर को भी गिराता है। श्रीमती मोहन्ता ने पर्यटकों से अपील की है कि वे शपथ का अपने जीवन में भी पालन कर पर्यावरण सन्तुलन स्थापित करने में सहयोग दें।
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65वी राष्ट्रीय शालेय फील्ड आर्चरी प्रतियोगिता का समापन 28 दिसम्बर को |
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| उज्जैन | 28-दिसम्बर-2019 |
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 65वीं राष्ट्रीय शालेय फील्ड आर्चरी प्रतियोगिता दिनांक 24 से 28 दिसम्बर 2019 तक उज्जैन में आयोजित की जा रही है। स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इण्डिया (एस.जी.एफ.आई.) के मार्गदर्शन एवं संयोजन में आयोजित की जा रही है।
राष्ट्रीय निर्णायक श्री लोकेन्द्रसिंह तोमर के अनुसार फील्ड आर्चरी 14 वर्ष आयु समूह बालिका वर्ग में रिकर्व राउंड अन्तर्गत महाराष्ट्र की सिद्धी सालुंके ने प्रथम, मध्यप्रदेश की दिशा वरूण गांधी ने चतुर्थ दिवस एवं महाराष्ट्र लक्ष्मी चावन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार 14 वर्ष आयु समूह बालक वर्ग में रिकर्व राउंड में महाराष्ट्र के आदित्य भण्डारे ने प्रथम, महाराष्ट्र के पृथ्वीराज घाडगे ने द्वितीय एवं उड़िसा के सुरेश वीका ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
फील्ड आर्चरी प्रतियोगिता के चतुर्थ दिवस झालरिया मठ, नरसिंह घाट पर खेले जा रहे मुकाबलों के दौरान संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग उज्जैन श्री आर.के. उपाध्याय, जिला शिक्षा अधिकारी सुश्री रमा नाहटे, श्री आर.के. पालीवाल, ए.डी.पी.सी. श्री गिरीश तिवारी, एस.जी.एफ.आई. के श्री सुभाष नायर एवं श्री राहुलजी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया।
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महिदपुर में कालेज रोड का भूमिपूजन सम्पन्न |
