कलेक्टर छतरपुर श्री संदीप जी आर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को टीएल बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर श्री जी आर ने जिले में लगातार अतिवृष्टि के चलते एहतियाती बाढ़ संबंधित समीक्षा करते हुए तत्काल संबंधित अधिकारियों को मॉकड्रिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण और राहत बचाव संबंधित समस्त सामग्री वोट-क्रुज तैयार रखें। उन्होंने आवश्यक तैयारियों के संबंध में एसडीएम, सीईओ जनपद, होमगार्ड एवं स्वास्थ्य सहित संबंधित सभी विभागों को संयुक्त रूप से आपात स्थिति से पूर्णरूप से अलर्ट रहते हुए निपटने तैयारियों के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभी से चिन्हित ग्रामों में राशन सामग्री, उनके ठहरने के सुरक्षित स्थान, रेल बसेरा एवं खाने-पीने, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस, डॉक्टरर्स आदि की उपलब्धता सुलभ रहने सहित सभी तैयारियां पहले से दुरूस्त रखने निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री जी आर ने कहा कि जो प्रभावित क्षेत्र है उसको एहतियाती शिफ्ट भी करें तथा सभी डेमों को सुरक्षा की दृष्टि से चेक कर लें और अधिकारी अपनी गाड़ियों में भी बचाव किट रखें। कलेक्टर ने केन एवं धसान नदी के जल स्तर के अचानक घटने और बढ़ने के चलते आपात स्थित के पूर्व ही रेस्क्यू तैयारियां दुरूस्त रखने के निर्देश दिए है। बैठक में अपर कलेक्टर श्री पी.एस. चौहान, समस्त एसडीएम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। *सीएम हेल्पलाइन एवं टीएल प्रकरण लंबित न रहें* कलेक्टर श्री जीआर ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के बेहतर निराकरण करने वाले विभागीय अधिकारियों को बधाई दी। कलेक्टर ने निर्देशित करते हुए कहा कि शिकायतों को अधिक समय तक लंबित न रखते हुए और संतुष्टीपूर्वक निराकरण करने में अच्छा प्रयास करें। उन्होंने टीएल पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए कहा कि अधिक समय से लंबित प्रकरणों को निपटाते हुए वर्तमान के प्रकरण तुरंत निपटाएं। *शुद्ध पेयजल के लिए दवाई डालने तथा सीएम भू-अधिकार योजना के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश* कलेक्टर श्री जी आर ने पीएचई विभाग को निर्देशित करते हुए कहा है कि सभी पेय स्रोतों जैसे कुओं, हैंडपंपों एवं ट्यूबवेल आदि में प्रदूषित रहित पानी रहने और आमजन के स्वास्थ्य की दृष्टिगत दवाई डालने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने अमृत और नीति आयोग से होने वाले तालाबों के डिमॉरकेशन के संबंध में अधिकारियों को भ्रमण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर क्रियान्वयन के सीएमओ व सीईओ जनपद को निर्देश देते हुए कहा कि पट्टों के वितरण का लेआउट तैयार करलें। उन्होंने कहा कि एसडीएम और तहसीलदार इस कार्य में तेजी लाने के लिए प्रोसेस शुरू कराएं। *
