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दमोह

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आज आदिवासी दिवस मनाया जायेगा 

मुख्यमंत्री करेंगे कार्यक्रम को संबोधित 

दमोह | 09-अगस्त-2019

 आज 09 अगस्त को सम्पूर्ण विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जायेगा, यह दिवस आदिवासियों को उनके अधिकारों और देश के विकास में उनके योगदान का स्मरण कराता है। राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशन में और आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री ओमकार सिंह मरकाम के मार्गदर्शन में प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखण्डों, मध्यम परियोजना, माडा पाकेट, लघु अंचलो में विश्व आदिवासी दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जायेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नाथ दोपहर 1.15 से 2 बजे तक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दमोह जिलें मे मॉडा पाकेट के अतंर्गत तेंदूखेडा, जबेरा एवं हटा विकासखंड सम्मिलित हैं।

एकीकृत आदिवासी विकास लघु परियोजना के परियोजना अधिकारी ने बताया 09 अगस्त शुक्रवार प्रात: 11 बजे से अनुसूचित जाति छात्रावास परिसर, केन्द्रीय विद्यालय के पास बालाकोट रोड, सुभाष कालोनी में आयोजित कार्यक्रम कलेक्टर तरूण राठी के मागदर्शन में आयोजित किया जायेगा। उन्होने जनप्रतिनिधियों, आम नागरिकों, अधिकारियों-कर्मचारियों से कार्यक्रम में उपस्थिति का आग्रह किया हैं।

मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से जिले के 3 मरीजों को उपचार के लिए 3 लाख 40 हजार रूपये की सहायता राशि जारी 

दमोह | 30-जुलाई-2019

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के स्वेच्छानुदान मद से दमोह जिले के 3 मरीजों को उपचार के लिए 3 लाख 40 हजार रूपये की आर्थिक सहायकता राशि जारी की गई है। जारी सहायता राशि से मरीज अपना उपचार चिन्हित अस्पताल में करा सकेंगे। कलेक्टर तरूण राठी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से वार्ड नम्बर 6 हिंडोरिया निवासी रजिया सुल्तान पति मोहम्मद लतीफ खान को 40 हजार रूपये की राशि सिदांता रेड क्रॉस सब स्पेशल हॉस्पिटल भोपाल के लिए, ग्राम बोतराई तहसील पथरिया निवासी कोमल चंद्र सेन पिता खुन्ना लाल सेन को 1 लाख रूपये की राशि अपेक्स हॉस्पिटल भोपाल के लिए, मड़रगढ़ तहसील हटा निवासी हर्षित पिता घनश्याम कुर्मी को 2 लाख रूपये की राशि चिन्हित अस्पताल के लिए आर्थिक सहायता राशि मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई हैं।

मंडियों में उपज विक्रय पर उसी दिन दो लाख तक नकद भुगतान के निर्देश

दमोह | 26-जुलाई-2019

 प्रदेश के किसानों के हित में राज्य शासन ने एक बड़ा कदम उठाया हैं। अब किसानों को कृषि उपज मंडियों में उपज विक्रय करने पर उसी दिन अधिकतम दो लाख रूपये का नकद विक्रय करने पर उसी दिन अधिकतम दो लाख रूपये का नकद भुगतान तथा इससे अधिक मूल्य होने पर शेष राशि बैंक ट्रांसफर से भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। प्रबंध संचालक-सह-आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संयुक्त संचालक/उप संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त) तथा भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति को यह निर्देश जारी किये गये।
उल्लेखनीय है कि शासन स्तर पर ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि आयकर अधिनियम के सामान्य भुगतान नियम का हवाला देते हुए मात्र 10 हजार रूपये तक ही नकद भुगतान किया जा रहा है। कुछ व्यापारियों द्वारा आयकर अधिनियम की आड़ लेकर नकद भुगतान न कर किसानों से उधारी की जाती है और खरीदी गई उपज आगे बेचकर राशि प्राप्त होने पर ही कृषकों को भुगतान किया जाता है। आयकर नियम- 1961 की धाराओं के अतंर्गत किसानो/उत्पादकों द्वारा बेची गई कृषि उपज पर दो लाख रूपये तक अधिकतम 1,99,999 रूपये नकद भुगतान पर पूर्ण छूट है। यह भुगतान प्राप्त करने पर कृषकों को उनका पेनकार्ड अथवा फार्म नम्बर-60 भेजने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। कृषि उपज मंडी अधिनियम धारा-37 (2) के अनुसार मंडी प्रांगण में खरीदी गई कृषि उपज का भुगतान विक्रेता को उसी दिन मंडी प्रांगण में किया जाना जरूरी है। उसी दिन भुगतान नहीं होने की स्थिति में इसी धारा में विक्रेता को देय राशि के एक प्रतिशत रोजाना की दर से अतिरिक्त भुगतान 5 दिवस में करने का प्रावधान है। साथ ही इस अतिरिक्त अवधि मे भुगतान का व्यक्तिक्रम होने पर मंडी अधिनियम की इसी धारा में क्रेता व्यापारी की अनुज्ञप्ति छठें दिन स्वत: रद्द मानी जायेगी। मंडी सचिव अनुज्ञा पत्र जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि किसानों का भुगतान हो चुका है

 

पूर्व में जारी किये गये पेयजल परिरक्षण अधिनियम आदेश तत्काल प्रभाव से समाप्त

दमोह | 23-जुलाई-2019

वर्तमान में जिले में सभी विकासखण्डों में वर्षा दर्ज की जा रही है, इसी के मद्देनजर कलेक्टर तरूण राठी ने पूर्व में जारी किये गये पेयजल परिरक्षण अधिनियम आदेश को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड के पत्र से स्पष्ट हो गया है, कि जिले की समस्त विकासखण्डों के अंतर्गत वर्तमान में वर्षा दर्ज की जा रही है, जिस कारण आगे आदेश 26 अप्रैल से नलकूप खनन प्रतिबंध जारी रखना उचित नही है।
जिले में वर्ष 2018-19 मे औसतन वर्षा से 25 प्रतिशत वर्षा कम होने के कारण ग्रीष्मकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट की स्थिति निर्मित हो सकती थी, जिसको दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम लागू किया गया था।
उल्लेखनीय है जिले मे अल्पवर्षा के कारण तथा कृषि/व्यावसायिक कार्य हेतु भू-जल स्त्रोतो का अतिदोहन होने से पेयजल स्त्रोतों/नलकूपों का जलस्तर तेजी से गिर रहा था, गिरते भू-जल स्तर के कारण जिले के अंतर्गत सभी तहसीलों मे मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पेयजल से भिन्न अन्य प्रयोजन के लिए नवीन निजी नलकूपो के खनन पर प्रतिबंध लगाया गया था, मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधन अधिनियम 2002 (अधिनियम) की धारा-3 के अतंर्गत जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था।

 

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को 

दमोह | 12-जुलाई-2019

   म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह शंभू सिंह रघुवंशी के मार्गदर्शन में 13 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा, जिसमें न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य दांडिक, सिविल, चौक वाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक, विद्युत प्रकरण के साथ-साथ बैंक, विद्युत एवं नगर पालिका के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जायेगा।
प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष शंभुसिंह रघुवंशी ने माह के प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को जिला न्यायालय दमोह क्षेत्राधिकार अंतर्गत समस्त न्यायाधीशगण की बैठक लेकर नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये। साथ ही मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के निराकरण के संबंध में बीमा कंपनियों की बैठके आयोजित कर प्रकरणों के निपटारे हेतु सहमति प्राप्त की गई।

विद्युत के प्रकरणों में मिलेगी छूट

विद्युत विभाग द्वारा लंबित एवं प्रिलिटिगेशन के प्रकरणों में छूट के आदेश जारी किये गये है, जिसके अनुसार आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी, साथ ही ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं (प्रिलिटिगेशन) में कम्पनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर जारी होने की तिथि 30 दिवस के पश्चात् प्रत्येक छः माही 16 प्रतिशत लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह माखनलाल झोड़ ने बताया कि जिला दमोह में प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह शंभू सिंह रघुवंशी के कुशल मार्गदर्शन में जिला न्यायालय दमोह एवं इसके अंतर्गत आने वाली तहसील न्यायालयों हटा, पथरिया व तेंदूखेड़ा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। उन्होंने समस्त पक्षकारों से अपने प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कराये जाने की अपील की है।

हटा बीएमओ को शोकॉज नोटिस, 4 एएनएम को सेवा से बर्खास्तगी का मिलेगा नोटिस 

दमोह | 06-जून-2019   कलेक्टर एवं जिला स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष तरूण राठी ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के दौरान हटा के डेटा इन्ट्री ऑपरेटर को नोटिस जारी करने, हटा की 4 ए.एन.एम. को सेवा से बर्खास्तगी का शोकॉज नोटिस जारी करने तथा कार्य में लापरवाही बरतने पर हटा बी.एम.ओ. को शोकॉज नोटिस देने के निर्देश दिये। उन्होने बैठक में कहा जिला अस्पताल में कॉउसिलिंग के लिये केन्द्र स्थापित किया जाये जिसमें जन्म प्रमाणपत्र, गिफ्ट आईटम्स, आदि जानकारी दी जाये।
कलेक्टर तरूण राठी ने ब्लॅड डोनेशन कैंप लगाने की बात बैठक के दौरान कही।  उन्होने कहा हटा में 20 जून एवं जबेरा में 26 जून को ब्लॅड डोनेशन कैंप का आयोजित करने निर्देश दिए।