अफ्रीकी देशों ने भी संविधान बनाने में ली बाबा साहेब अम्बेडकर की मदद

देवास | 15-अक्तूबर-2019

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण तो किया ही, साथ ही कई अफ्रीकी देशों को उनका संविधान बनाने में मदद भी की। यही कारण है कि अफ्रीकी देशों ने बाबा साहेब की समानता आधारित समाज की सोच को अपनाया है। श्री कमल नाथ छिंदवाड़ा में 63वें धम्म चक्र प्रवर्तन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि हर धर्म का एक संदेश होता है। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म के संदेश की आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व को आवश्यकता है। बाबा साहेब अंबेडकर देश के ही नहीं बल्कि विश्व के हैं, जिनके कारण हमारे देश की बुनियाद खड़ी है। श्री कमल नाथ ने कहा कि विभिन्न भाषा, जाति, त्यौहार और धर्म के होते हुए भारत आज बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के कारण ही एक झंडे के नीचे खड़ा है। इतना ही नहीं, बाबा साहेब अंबेडकर की सोच के कारण ही कई अफ्रीकी देशों को स्वतंत्रता भी मिली। उन देशों ने अपने संविधान में बाबा साहेब की सोच को अपनाया। वे लोग आज भी बाबा साहेब को अपना मार्गदर्शक मानते हैं।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि बाबा साहेब एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में हमें नई पीढ़ी पर भी ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की नई पीढ़ी की अपनी सोच है। उन्हें भारत की संस्कृति और बाबा साहेब की सोच से परिचित करवाएँ। श्री कमल नाथ ने गौतम बुध्द और डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने ली सेल्फी
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने पेंशनर्स समाज कार्यालय के समीप बने सेल्फी प्वाइंट पर बैठकर सेल्फी भी ली। इस अवसर पर जिले के प्रभारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे उपस्थित थे।

अपंजीकृत प्रोजेक्ट और एजेंट की जानकारी देने पर मिलेगा पुरस्कार

देवास |01 अक्टूबर -2019

प्रदेश में अपंजीकृत आवासीय प्रोजेक्ट और एजेंट की पहचान के लिए भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने एक अक्टूबर 2019 से पुरस्कार योजना लागू करने का निर्णय लिया है। योजना 31 दिसम्बर 2019 तक लागू रहेगी। योजना में अपंजीकृत प्रोजेक्ट और एजेंट की जानकारी देने वाले व्यक्ति को जानकारी देने पर पुरस्कृत किया जायेगा।
योजनांतर्गत अपंजीकृत प्रोजेक्ट की जानकारी देने पर 1400 रुपये और अंपजीकृत एजेंट की जानकारी देने पर 700 रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा। रेरा की वेबसाइट पर पंजीकृत प्रोजेक्ट और पंजीकृत एजेंट से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।
अपंजीकृत प्रोजेक्ट और एजेंट की जानकारी प्राधिकरण के जिन स्त्रोतों पर दी जा सकती है, उनमें वाट्सएप नम्बर – 898930123 , ईमेल आई डी- RERA.REWARD@gmail.com, दूरभाष नम्बर – 8989880123 और 0755-2557955 , पोस्ट के माध्यम से सचिव (रेरा), रेरा भवन, मेन रोड़ नं.-1 भोपाल (म.प्र.) 462016 शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि एक मई, 2017 को रेरा एक्ट को लागू होने के बाद सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और एजेंट को पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। अपंजीकृत प्रोजेक्ट के विरूद्ध कुल लागत का 10 प्रतिशत जुर्माना का प्रावधान है। रेरा द्वारा अभी तक दो करोड़ रूपये से अधिक का जुर्माना किया जा चुका है। एजेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर प्रतिदिन 10 हजार रूपये का जुर्माना देना होगा।

 

“ग्राम पंचायत-विकास योजना” में सक्रिय भागीदारी निभाएँ ग्रामीण – मंत्री श्री पटेल”

देवास | 24-सितम्बर-2019

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि गाँधी जयंती 2 अक्टूबर से सभी ग्राम-पंचायतों के लिए बनाई जा रही “ग्राम पंचायत-विकास योजना” में ग्रामीण सक्रिय भागीदारी निभाएँ। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों से चर्चा कर ग्राम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजना तैयार की जाएगी। ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2020-21 तक के लिये “ग्राम पंचायत-विकास योजना” बनाई जायेगी। “सबकी योजना-सबका विकास” की तर्ज पर योजना बनाने के लिए 2 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक प्रदेश में जन-अभियान चलाया जाएगा। अभियान के अंतर्गत पंचायतों में 29 विषयों से संबंधित विभाग भागीदारी करेंगे।
प्रदेश की सभी 22 हजार 812 ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर को ग्राम-सभाओं से अभियान शुरू होगा। ग्राम सभाएँ दो चरणों में होंगी। पंचायतों में 29 विभागों के मैदानी अधिकारी-कर्मचारी सर्वे कर ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करेंगे। ग्राम सभाओं द्वारा बनाई योजना को ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद भारत सरकार के विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराना होगा।
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि अभियान की सतत् मानिटरिंग के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है। राज्य स्तर पर विभागीय समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर रेंडम आधार पर अभियान की मॉनीटरिंग की जाएगी।

फसल बीमा का लाभ दिलाने के लिए संयुक्त दल बनाकर सर्वे कराने के निर्देश

देवास | 17-सितम्बर-2019

कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने निर्देश दिए हैं कि बजाज एलियांस इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड, राजस्व विभाग एवं किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के अधिकारियों के संयुक्त दल बनाकर फसल नुकसानी सर्वे किया जावे। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया है कि वे पटवारी हल्का/ग्रामवार संयुक्त दल गठित कर फसल क्षति का सर्वे कार्य संपादित किया जाकर फसल क्षति का प्रतिवेदन तत्काल जिला कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत भारत सरकार की प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर प्रभावित बीमित कृषकों को ‍नियमानुसार बीमा दावा भुगतान करने का प्रावधान है। नियमानुसार प्रभावित बीमित कृषकों को फसल बीमा का लाभ दिलवाने हेतु बीमित इकाई में फसल मौसम के मध्य जल भराव, वृहद कीट एवं व्याधिक इत्यादि मौसमी परिस्थितियों के कारण अनुमानित उपज से 50 प्रतिशत से भी कम आने की संभावना जिले में ग्रामों में हैं।

शासकीय माध्यमिक विद्यालय आवास नगर को मिला श्रेष्ठ स्कूल का सम्मान “खुशियों की दास्तां”

देवास | 06-सितम्बर-2019

शिक्षक दिवस के अवसर पर नगर निगम देवास द्वारा आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में शासकीय माध्यमिक विद्यालय आवास नगर के प्रभारी प्रधानाध्यापक संदीप बघेल ने बताया कि उनके पूर्व प्रधानाध्यापक मनोज बजाज के कारण ही इस स्कूल को श्रेष्ठ स्कूल का सम्मान मिला। श्री बजाज सतत प्रयास करते रहे हैं कि उनका स्कूल श्रेष्ठ बने। प्रधानाध्यापक श्री बघेल ने प्रसन्न होकर कहते हैं कि उनके स्कूल को श्रेष्ठ स्कूल का सम्मान मिलने पर वे नगर निगम देवास, जिला प्रशासन तथा वे सभी लोग जिन्होंने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया है। इसके लिए वे हृदय से आभारी है।

रेरा म.प्र. में सूचना संचार तकनीकी के उपयोग के अच्छे परिणाम मिले

देवास | 31-अगस्त-2019

मध्यप्रदेश रियल एस्टेट रेग्युलरिटी अथॉरिटी (रेरा) के चेयरमेन श्री अन्टोनी डिसा ने कहा कि मध्यप्रदेश में रेरा की कार्य-प्रणाली में सूचना संचार तकनीकी (आई.सी.टी.) के उपयोग अच्छे परिणाम सामने आये हैं। उन्होंने कहा कि इस तकनीकी का प्रभावी उपयोग के व्यवसाय प्रक्रिया सुधार के साथ संचालित हुआ है। उन्होंने कहा कि सूचना संचार तकनीकी का रेरा में उपयोग अभी भी “कार्य प्रगति पर है” के स्तर पर है, जिसे और अधिक लचीला बनाये जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अभी भी इसमें कुछ कमियाँ है, जैसे पीडीएफ फार्मेट सर्टिफिकेट, पेमेन्ट पोर्टल का एकीकृत नहीं होना, जिन्हें निर्धारित किया जाने की जरूरत महसूस हुई है। श्री डिसा आज नई दिल्ली में आई.आई.एम.टी. के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मध्यप्रदेश में रेरा एक्ट के क्रियान्वयन में (आई.सी.टी.) सूचना संचार तकनीकी के उपयोग पर प्रेजेन्टेशन दे रहे थे।
श्री डिसा ने कहा कि मध्यप्रदेश रेरा में सूचना संचार तकनीकी (आईसीटी) के उपयोग ने न केवल उद्देश्य को पूर्ण किया है बल्कि वह उससे भी आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि रेरा के कार्यों में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये देश में सबसे पहले मध्यप्रदेश रेरा ने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया। वर्तमान में देश के अनेक राज्यों की रेरा अथॉरिटी के साफ्टवेयर इसी पर बेस्ड है। म.प्र. रेरा इस सॉफ्टवेयर में निरंतर सुधार कर रहा है। उन्होंने एक मोबाइल एप विकसित किये जाने की आवश्यकता भी बताई।
श्री डिसा ने म.प्र. रेरा में आईसीटी के उपयोग की सफलता के पीछे राजनैतिक इच्छा शक्ति, आईसीटी क्षमता निर्माण, ई-उपार्जन में आईसीटी के उपयोग के अनुभव को मिली जनस्वीकृति और व्यावसायिक सुधार प्रक्रिया के साथ समन्वय को प्रमुख कारक बताया। श्री डिसा ने कहा कि मध्यप्रदेश रेरा में उपयोग किया जा रहा एम.पी. वेब एप्लीकेशन मुख्यत: परियोजना, सम्प्रवर्तक, एजेंटस और आवंटियों के इर्द-गिर्द बनाया गया है। यह यूजर फ्रेडंली होने के साथ ही द्विभाषी भी है अर्थात् इस पर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में कार्य किया जा सकता है। प्रदेश रेरा में सभी एप्लीकेशन वर्तमान में ऑनलाइन प्राप्त किये जा रहे हैं। साथ ही इस पर सभी तरह का कार्य व्यवहार “ट्रेक” किया जा सकता है।
रेरा अध्यक्ष श्री डिसा ने कहा कि मध्यप्रदेश रेरा में आईसीटी के उपयोग के जो फौरी परिणाम प्राप्त हुए हैं उनमें प्रमुखत: प्रबंधन सूचना तंत्र (एमआईएस) का जनरेशन और डाटाबेस की आसानी से उपलब्धता है। यह तकनीकी समग्र में प्राधिकरण के कार्यों में सुधार लाने और रीयल एस्टेट सेक्टर में व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने में मददगार हो रही है। श्री डिसा ने अपने प्रेजेन्टेशन में बताया कि रेरा के प्रशासन में आईसीटी के उपयोग में कुल मिलाकर क्षमता(गति, गुणवत्ता, मूल्य), पारदर्शिता (समय पर सूचना की प्राप्ति) और कारण, जिम्मेदारी बोध और भ्रष्टाचार में कमी ( व्यक्तिगत या आमने-सामने के सम्पर्क को न्यूनतम करना) शामिल है।
श्री अन्टोनी डिसा ने कहा कि रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एन्ड डेव्हलपमेन्ट) एक्ट 2016 के सेक्शन 4(3) और सेक्शन 34 ( बी), (सी) और ( डी) में कार्य सम्पादन में आईसीटी (सूचना संचार तकनीकी) के उपयोग का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों का अर्थ ही रियल एस्टेट प्रोजेक्टस के पंजीयन और पर्यवेक्षण, रियल एस्टेट एजेन्टस को लायसेंस प्रदाय और उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण में आईसीटी का उपयोग है। जिसे मध्यप्रदेश में सफलता से किया जा रहा है। श्री डिसा ने प्रेजेन्टेशन में वर्तमान में म.प्र. रेरा में रियल एस्टेट परियोजनाओं ऑनलाइन पंजीयन, पंजीकृत प्रकरण में उपभोक्ताओं को राहत, शिकायतों के समाधान में आई.सी.टी. के उपयोग के आँकड़ों को भी दर्शाया।

71 हजार रुपए की अवैध शराब एवं महुआ लहान जप्त 

देवास | 23-अगस्त-2019

कलेक्टर डॉ. श्रीकान्‍त पाण्‍डेय के निर्देशन में अवैध शराब के परिवहन एवं बिक्री पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सांगर ने बताया कि इसी कड़ी में आज गुरुवार अलसुबह व्रत देवास (ब) प्रतापनगर में दबिश दी गई। दबिश में मप्र आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत कुल 03 प्रकरण पंजीबद्ध किये। जिसमें से 02 आरोपियों शिला पति विनोद तथा राजेश पिता संत को गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ा गया। इन दोनों के कब्जे से 15-15 लीटर हाथभट्टी मदिरा जप्त की गई। प्रतापनगर से ही एक अन्य स्थान से किर्लोस्कर की बाउंडरी के पास से ड्रमों में गड़ा हुआ लगभग 600 लीटर महुआ लहान तथा 01 प्लास्टिक की थैली में रखे पॉलीथिन पाऊचों में से लगभग 25 लीटर हाथभट्टी मदिरा बरमाद हुई। एक प्रकरण अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। इन  कुल 03  प्रकरणों में  कुल  55 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 600 लीटर महुआ लहान बरामद कर जप्त किया गया । महुआ लहान को मौके पर ही नष्ट किया गया। समस्त जप्त सामग्री का  बाजार मूल्य लगभग 71000/- रूपये है। कार्यवाही में उपनिरीक्षक महेश पटेल, आबकारी आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल, सैनिक अनिल अकोदिया सम्मिलित थे। अवैध मदिरा निर्माण, विक्रय एवं संग्रह के विरुद्ध कार्यवाही इसी प्रकार निरंतर जारी रहेगी।

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस अभियान का शुभारम्भ 

एक से 19 वर्षीय बच्चों को खिलाई कृमिनाशक गोली 

देवास | 09-अगस्त-2019

  लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से 8 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर एक से 19 वर्षीय बच्चों को कृमिनाशक गोली खिलाई गई। कलेक्टर श्रीकांत पाण्डेय के मार्गदर्शन में गुरूवार को नेशनल डिवार्मिग डे के अवसर पर जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किये गये। जिला स्तर पर शासकीय माध्यमिक विद्यालय महाकाल कालोनी देवास में डॉ.शिवेन्द्र मिश्रा, आर.एम.ओ. डॉ.एम.एस.गोसर, शहरी नोडल अधिकारी डॉ. सुनिल तिवारी ने बच्चों को कृमिनाशक गोली खिलाकर अभियान का शुभारम्भ किया गया।
इस अवसर पर डॉ. मिश्रा ने बताया कि एक गोली को चबाकर सेवन करने से हम बच्चों को कृमिमुक्त कर सकते हैं। कृमिनाशन से संपूर्ण स्वास्थ्य, पोषण स्तर, एनीमिया की रोकथाम, बौद्धिक विकास होता है। कृमिनाशन से बच्चों की पढ़ाई में एकाग्रता भी बढ़ती है।
डॉ. सुनिल तिवारी ने बताया कि डीवर्मिंग की दवाई से प्रतिकूल लक्षण बहुत कम है। कृमि संक्रमण की अधिकता के कारण कुछ मामूली दुष्प्रभाव जैसे-चक्कर आना, जी मचलाना, सरदर्द, उल्टी, दस्त, थकान जैसा अनुभव होने की संभावना हो सकती है। ये कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाते हैं। उन्होंने बतया कि स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में नेशनल डीवर्मिंग डे पर एल्बेण्डाजॉल गोली उपलब्ध रहेगी, जिन बच्चों ने आज किसी कारण से गोली नही खायी वे 13 अगस्त को मॉप-अप दिवस पर अवश्य खाये और कृमिमुक्त हों। शाला प्रधानाध्यापक श्री महेश सोनी ने बच्चों को कृमि संक्रमण फैलने के कारण, हानिकारक प्रभाव, रोकथाम के लिए महत्वपुर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन उप जिला मीडिया अधिकारी कमलसिंह डावर ने किया।
शाला में उपस्थित समस्त बच्चों ने कृमिनाशक अल्बेण्डाजोल की मीठी गोली खाई। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा भाषण व कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा संदेश के माध्यम अन्य बच्चों को कृमिनाशक गोली का महत्व बताया। तत्पश्चात बच्चों को पुरूस्कार देकर प्रोत्साहित किया।

प्रभारी सचिव श्री नीरज मण्डलोई आज समीक्षा बैठक लेंगे 

देवास | 30-जुलाई-2019

 प्रमुख सचिव खनिज एवं जिले के प्रभारी सचिव श्री नीरज मण्डलोई की अध्यक्षता में 31 जुलाई को प्रात: 11.00 बजे से कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की बैठक आयोजित की गई है। बैठक के पश्चात प्रभारी सचिव श्री मण्डलोई नगर पालिक निगम देवास द्वारा किये जा रहे विभिन्न्‍ विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे।
कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने सभी अधिकारियों को अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी के साथ अनिवार्य रूप से बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिये हैं।

जिले में अब तक 273.71 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

देवास | 23-जुलाई-2019

 जारी मानसून सत्र में दिनांक 23 जुलाई 2019 की स्थिति में जिले के वर्षामापी केन्द्रों पर अब तक औसत रूप से कुल 273.71 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार जारी मानसून सत्र में अभी तक सर्वाधिक उदयनगर में 391.40, बागली में 362, सोनकच्छ में 315, सतवास में 283, टोंकखुर्द में 269, खातेगांव में 288, देवास में 211, हाटपीपल्या में 191, कन्नौद में 153 मिमी औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई।

     पिछले 24 घंटों में शून्य मिमी वर्षा दर्ज की गई।

   अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत मानसून सत्र में अभी तक 364.11 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी, जिसमें सोनकच्छ में 753, बागली में 363, हाटपीपल्या में 373, उदयनगर में 391, कन्नौद में 388, खातेगांव में 295, टोंकखुर्द में 272, सतवास में 154, देवास में 288 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी।

पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित

देवास | 12-जुलाई-2019

 मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आदेशानुसार पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 पर वर्ष 2018-19 में विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 तक निर्धारित की गई है। सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बताया कि जिले की समस्त शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाईन नहीं भरे गये है। उनके द्वारा इस अवधि के अन्दर अपने आवेदन अनिवार्य रूप से नियमानुसार एवं पात्रता अनुसार भरे जाएं। सभी शैक्षणिक संस्थाओं के संस्था प्रमुख द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि संस्था के पात्र विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन समयावधि में भरवाये जाकर प्राप्त कर छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही शत-प्रतिशत की जाए।

राज्य शासन के सभी शासकीय कार्यालयों में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध

देवास | 07-जून-2019  भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को फेज आउट करने के लिये गये संकल्प के अनुसार राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी कार्यालयों को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया है। शासन के सभी कार्यालयों में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान डिस्पोजेबिल प्लास्टिक वस्तुयें, प्लास्टिक कैरी बैग्स, फूड पैकेजिंग, प्लास्टिक फ्लावर पार्ट, बैनर, झंडे, पैट बाटल्स, कटलरी प्लेट्स, कप, ग्लास, स्ट्रा, फोर्कस, स्पून्स, पाउच/शेसे आदि और थर्मोकॉल से निर्मित सजावट एवं अन्य सामान को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।