Tuesday, June 2News That Matters

देवास

Share
पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को विशेष अभियान चलाकर दिये जायेंगे किसान क्रेडिट कार्ड
23 फरवरी तक लगाये जायेंगे विशेष शिविर
देवास | 11-फरवरी-2020

     भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना से लाभान्वित किये जाने हेतु विशेष कार्ययोजना निर्धारित की गयी है। कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने सभी बैंक शाखा प्रबंध को उक्त योजना से पात्र किसानो को लाभान्वित करने के निर्देश दिए है| उन्होंने इस विषय में विशेष जिला स्तरीय बैंकर्स कमिटी की बैठक आहूत करने का निर्देश भी अग्रणी जिला प्रबंधक को दिये।
जिला विकास प्रबंधक श्री अविनाश तिवारी ने बताया कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना में ऐसे किसान जिनके पास अभी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में 8 फरवरी से 23 फरवरी तक विशेष शिविर लगाये जाएँगे। अग्रणी जिला प्रबंधक श्री अरविन्द रंजन ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 1,41,168 किसान पंजीकृत है। प्रथम चरण में 1,36,429 किसान, द्वितीय चरण में 1,21,046 किसान एव तृतीय चरण में 67,504 किसानो को योजना का लाभ पंहुचा है। भारत सरकार का यह मानना है कि किसानो के एक बहुत बड़े तबके द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्राप्त नहीं की गयी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के किसानो की जानकारी बैंको/पोर्टलके पास उपलब्ध है। इसके लिए बैको एवं प्रशासन के सहयोग से विशेषशिविर/ग्राम सभाओ का आयोजन किया जायेगा और उसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों को बैंको द्वारा किसान क्रेडिट ऋण की जानकारी दी जायेगी। जिन किसानो ने अभी तक किसी भी बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं लिया है वह अपनी बैंक शाखा में,जहा उसे किसान सम्मान निधि की राशि 2000 (4 माह में) या 6000 प्रति वर्ष की दर से जमा होगी, आवश्यक कागजात के साथ जाकर योजना के अंतर्गत आवेदन जमा कर सकते है। योजना के अंतर्गत एक पेज का सरलीकृत आवेदन फार्म भारतीय बैंक संघ द्वारा उपलब्ध कराया गया है। किसानो को फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन एव मत्स्यपालन हेतु भी किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किये जायेंगे।इस योजना के अधीन ऋण प्राप्त किसानो को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं नियमित भुगतान कर्त्ता को अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का भी लाभ प्राप्त होगा जिसके लिए किसानो का आधार कार्ड लिन्क करना अनिवार्य होगा।
इसके अंतर्गत 03 लाख तक के ऋणों पर प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इंस्पेक्शन एव अन्य चार्जेस को भारतीय बैंक संघ द्वारा माफ़ किया गया है। भारतीय बैंक संघ द्वारा समस्त बैंको को निर्देशित किया गया किया गया है कि किसानो से समस्त आवश्यक दस्तावेजो के साथ प्राप्त आवेदन को 14 दिनों के भीतर स्वीकृत कर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करे।

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित

देवास | 28-जनवरी-2020

     जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार योजनांतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2020 निर्धारित की गई है। इच्छुक आवेदन तय समय पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना आवेदन पत्र जमा करने की तिथि 31 जनवरी 2020 तक

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना के आवेदन 31 जनवरी 2020 तक आमंत्रित किए गए हैं। योजना में प्रथम पुरस्कार 1,11,000 रुपए मय प्रशस्ति पत्र के, द्वितीय पुरस्कार 51,000 रूपये मय प्रशस्ति पत्र के तथा तृतीय पुरस्कार 25,000 रूपये मय प्रशस्ति पत्र के दिए जाएंगे।

संभाग स्तरीय पुरस्कार योजना हेतु आवेदन पत्र जमा करने की तिथि 31 जनवरी 2020 तक

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि संभाग स्तरीय पुरस्कार योजना हेतु आवेदन जमा करने की तिथि 31 जनवरी 2020 निर्धारित की गई है। योजना अंतर्गत प्रथम पुरस्कार 21,000 रूपये मय प्रशस्ति पत्र के, द्वितीय पुरस्कार 11,000 रूपये मय प्रशस्ति पत्र के तथा तृतीय पुरस्कार 5,000 रूपये मय प्रशस्ति पत्र के दिए जाएंगे।

पुरस्कार हेतु आवेदन की प्रक्रिया एवं शर्त

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि राज्य/संभाग स्तरीय पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र की प्रक्रिया एवं शर्त निर्धारित की गई है। इसके लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन/व्यक्ति जो विशेष रूप से उपभोक्ताहित संरक्षण एवं संवर्धन में संलग्न हो। आवेदन पत्र पर राज्य स्तरीय/संभाग स्तरीय पुरस्कार वर्ष 2019-20 हेतु सुस्पष्ट लिखकर जिला आपूर्ति कार्यालय में दिनांक 31 जनवरी 2020 तक प्रस्तुत करना होगा। दिनांक 01 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 के दौरान तक प्रत्येक माह की गई गतिविधियों का सप्रमाण विस्तृत विवरण रिपोर्ट संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र फुलस्केप कागज पर सुस्पष्ट टाईप कर भेजने होंगे। आवेदक यदि संस्था/संगठन है तो उसे पंजीकरण अधिनियम 1960 या किसी अन्य कानून के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। आवेदक यदि संगठन है तो वह गैर राजनीतिक, गैर मालिकाना प्रबंध के अंतर्गत संचालित हो। संगठन/व्यक्ति द्वारा उपभोक्ताहित में उपभोक्ता फोरम में किए गए प्रयास को प्राथमिकता दी जावेगी। ग्रामीण/आदिवासी/पिछड़े क्षेत्रों में कार्यरत संगठनों को प्राथमिकता दी जावेगी। उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में किये गये नवाचार। विलंब से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। चयन के मापदण्ड एवं विस्तृत जानकारी कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।

हज यात्रियों को 15 फरवरी तक भरनी होगी पहली किश्त

देवास | 21-जनवरी-2020
  हज-2020 के लिये मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी द्वारा आवेदकों को सीटों का वितरण करने के लिये ताजुल मसाजिद में कम्प्यूटर लॉटरी (कुर्रा) का कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है। प्रदेश के 52 जिलों का जिलेवार कुर्रा 12,598 आवेदकों के मध्य 4154 हज सीटों के लिये हुआ। शेष 8444 हज आवेदकों की प्रतीक्षा सूची कम्प्यूटर लॉटरी से बनाई गई। कुर्रा से चयनित आवेदकों को चयन की सूचना एस.एम.एस. द्वारा दी जा रही है। चयनित आवेदकों को 15 फरवरी तक हज राशि की पहली किश्त के रूप में 81 हजार रुपये प्रति आवेदक विशेष पे-इन-स्लिप के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक अथवा यूनियन बैंक में जमा करनी होगी।

जेलों में सुधार, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण की शुरूआत (विशेष लेख)

देवास | 14-जनवरी-2020

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में जेलों की क्षमता से अधिक कैदियों की मौजूदगी समस्या बन गई है। मध्यप्रदेश ने जेलों की इस समस्या का निदान कर लिया है। नई राज्य सरकार ने प्रारम्भ में 10 नई जेल बनाने का निर्णय लिया है। इसके मुताबिक केन्द्रीय जेल इंदौर और सब जेल गाडरवारा, कुक्षी तथा मैहर एवं खुली जेल रीवा सहित जिला जेल बैतूल, रतलाम, राजगढ़, मुरैना और मन्दसौर में नई जेल बनाई जा रही हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंस से कैदियों की पेशी

राज्य सरकार ने जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण लगवाये हैं। अब जेल से ही कैदी कोर्ट रूम में हाजरी लगाकर अपना पक्ष रख सकेंगे। इस व्यवस्था से कैदियों को कोर्ट ले जाने-लाने का खर्चा बचेगा और उनकी सुरक्षा की चिन्ता से भी मुक्ति मिलेगी।

जेलों का आधुनिकीकरण

राज्य सरकार ने छिन्दवाड़ा में नये जेल कॉम्पलेक्स (संकुल) के निर्माण के लिए करीब 225 करोड़ की मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में पहली बार एक ही संकुल में केन्द्रीय जेल, जिला जेल तथा खुली कॉलोनी स्थित होगी। इंदौर में नयी केन्द्रीय जेल के निर्माण की भी सैद्धांतिक सहमति हो गई है। शिवपुरी जेल शुरू हो गयी है और भिंड जेल का कार्य प्रगति पर है।
केन्द्रीय जेल भोपाल में मार्च-2019 को खुली जेल शुरू की गई। केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर परिसर में 20 बंदियों के लिये खुली जेल के निर्माण के लिए सवा 2 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।

ऊर्जा मंत्री द्वारा बिजली के बड़े बकायादारों से राशि वसूलने कार्यवाही के निर्देश

देवास | 07-जनवरी-2020

    ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने भारतीय रेल सहित अन्य संस्थाओं में लंबित बिजली बिल बकाया राशि वसूलने के लिये नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये। उन्होंने भारतीय रेल पर लंबित राशि की वसूली के लिये विद्युत नियामक आयोग में याचिका प्रस्तुत करने के लिये भी कहा है। रेलवे पर क्रास सब्सिडी एवं अतिरिक्त सरचार्ज के 882 करोड़ रूपये बकाया हैं। इसी तरह, ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली प्राप्त कर रहे अन्य 7 उपभोक्ताओं पर लगभग 188 करोड़ की राशि लंबित है। उपभोक्ताओं द्वारा न्यायालय से स्थगन लिया गया है। ऊर्जा मंत्री ने न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में जल्द सुनवाई का आवेदन लगाने के भी निर्देश दिये हैं।

निर्धारित अहर्ता ना होने के कारण दो सोनोग्राफी सेंटरों के रजिस्ट्रेशन निरस्त

सात दिवस में सोनोग्राफी  मशीनों को सील कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश
देवास | 28-दिसम्बर-2019
  सक्षम प्राधिकारी पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवास एवं सिविल सर्जन सह जिला अस्पताल अधीक्षक के अभिमत एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार दो सोनोग्राफी मशीनों श्रद्धा हॉस्पिटल व सेवा सोनोग्राफी के नवीनीकरण आवेदन पत्रों को निरस्त करते हुए संबंधितो के रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। जारी आदेशानुसार आवेदक डॉक्टर अर्पणा करकरे श्रद्धा हॉस्पिटल के पास निर्धारित अहर्ता ना होने के कारण उन्हें जारी फॉर्म बी रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण आवेदन पत्र निरस्त कर रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इसी प्रकार आवेदक रजनी बानो फारुकी के सेवा सोनोग्राफी सेंटर पर कार्यरत सोनोलॉजिस्ट  डॉक्टर हबीबउर रहमान के पास निर्धारित  अहर्ता ना होने के कारण जारी फॉर्म बी रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवास को निर्देशित किया है कि जिला सलाहकार समिति के अभिमत अनुसार आवेदक संस्था की सोनोग्राफी मशीन को सील करवा कर सात दिवस में प्रस्तुत करें।

कलेक्टर ने माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए गठित किया 20 सदस्यीय दल

देवास | 17-दिसम्बर-2019

  कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले व पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रशेखर सोलंकी की विशेष उपस्थिति  में  जिले में अवैध कार्यों, भू माफियाओं व अपराधिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त व प्रभावी कार्रवाई हेतु सोमवार को  पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडीएम श्री नरेंद्र सूर्यवंशी, एसडीएम देवास श्री अरविंद चौहान, सीएसपी श्री अनिल सिंह राठौर एसडीओपी श्री किरण शर्मा के अलावा तहसीलदार गण, थाना प्रभारी गण, नगर निगम खनिज, आबकारी, लोक निर्माण विभाग, विद्युत वितरण कंपनी, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारीगण मौजूद थे। बैठक में राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में अवैध कार्य में संलग्न विभिन्न प्रकार के माफिया जैसे भू माफिया, रेत माफिया,अवैध कॉलोनी निर्माण, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के क्रय विक्रय एवं अपराधिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध सजगता पूर्वक सख्त  व प्रभावी कार्रवाई किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। उक्त मामलों में सख्ती से  कार्रवाई हेतु 20 अधिकारियों का एक दल भी गठित किया गया है। दल के प्रभारी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक देवास श्री चंद्रशेखर सोलंकी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कन्नौद  डॉ० नीरज चौरसिया को बनाया गया है। गठित 20 सदस्यीय दल में एसडीएम देवास श्री अरविन्द सिंह चौहान, सीएसपी देवास श्री अनिल सिंह राठौर, एसडीओपी पुलिस श्री किरण शर्मा, तहसीलदार नगरीय क्षेत्र श्रीमती राधा महंत, तहसीलदार नजूल सुश्री राजश्री ठाकुर, थाना प्रभारी कोतवाली देवास श्री महेंद्र सिंह परमार, थाना प्रभारी बीएनपी देवास  श्री तारेश  सोनी,थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र श्री बृजेश श्रीवास्तव, थाना प्रभारी सिविल लाइन श्री योगेंद्र सिंह सिसोदिया, जिला आबकारी अधिकारी श्री विक्रमदीप सिंह सेंगर, जिला खनिज अधिकारी श्री धर्मेंद्र चौहान,  थाना प्रभारी नाहर दरवाजा श्री संतोष बागेला, उपायुक्त नगर निगम देवास श्री आर पी श्रीवास्तव, भवन अधिकारी नगर पालिक निगम श्री आशीम  शेख, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश श्री सारंग गुप्ता, कार्यपालन यंत्री मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी श्री सतीश कुमरावत, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग श्री मनीष मरकाम, कार्यपालन यंत्री देवास विकास प्राधिकरण श्री प्रदीप पाठक, सहायक यंत्री हाउसिंग बोर्ड देवास श्री दिवाकर के अलावा स्थानीय राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी शामिल हैं।

देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को सादर नमन किया

देवास | 22-अक्तूबर-2019

प्रदेश के लोक निर्माण, पर्यावरण मंत्री श्री सज्जनसिंह वर्मा पुलिस लाइन में पुलिस शहीद स्मृति दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को सादर नमन करते हुए अतिथियों ने स्मारक स्थल पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर सोलंकी, एएसपी जगदीश डावर, मंत्री प्रतिनिधि श्री मनोज राजानी, पूर्व महापौर जयसिंह ठाकुर सहित पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजली दी।
शहीद के परिवारों को किया सम्मानित
मंत्री श्री सज्जनसिंह वर्मा ने देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले जिले के शहीदों के परिजनों को शॉल-श्रीफल देकर सम्मानित किया। सम्पूर्ण भारत में अलग-अलग जैसे- राज्य पुलिस, बीएसएफ आदि पदों पर कर्त्तव्य पर रहते हुए 292 अधिकारी-कर्मचारियों ने देश के प्रति जान न्यौछावर की। इस अवसर पर बताया गया कि साठ वर्ष पूर्व लद्दाख में देश के सीआरपीएफ के 10 जवान चीनी सेना से मुकाबला करते हुए शहीद हो गये थे, तब से प्रतिवर्ष शहीद स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कार्यक्रम के प्रारम्भ में पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रशेखर सोलंकी ने देश के कर्त्तव्य पर रहते हुए 292 शहीदों की राज्यवार नामों की सूची का वाचन किया। इसके पश्चात देश के शहीदों को सलामी दी गई।

अफ्रीकी देशों ने भी संविधान बनाने में ली बाबा साहेब अम्बेडकर की मदद

देवास | 15-अक्तूबर-2019

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण तो किया ही, साथ ही कई अफ्रीकी देशों को उनका संविधान बनाने में मदद भी की। यही कारण है कि अफ्रीकी देशों ने बाबा साहेब की समानता आधारित समाज की सोच को अपनाया है। श्री कमल नाथ छिंदवाड़ा में 63वें धम्म चक्र प्रवर्तन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि हर धर्म का एक संदेश होता है। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म के संदेश की आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व को आवश्यकता है। बाबा साहेब अंबेडकर देश के ही नहीं बल्कि विश्व के हैं, जिनके कारण हमारे देश की बुनियाद खड़ी है। श्री कमल नाथ ने कहा कि विभिन्न भाषा, जाति, त्यौहार और धर्म के होते हुए भारत आज बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के कारण ही एक झंडे के नीचे खड़ा है। इतना ही नहीं, बाबा साहेब अंबेडकर की सोच के कारण ही कई अफ्रीकी देशों को स्वतंत्रता भी मिली। उन देशों ने अपने संविधान में बाबा साहेब की सोच को अपनाया। वे लोग आज भी बाबा साहेब को अपना मार्गदर्शक मानते हैं।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि बाबा साहेब एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में हमें नई पीढ़ी पर भी ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की नई पीढ़ी की अपनी सोच है। उन्हें भारत की संस्कृति और बाबा साहेब की सोच से परिचित करवाएँ। श्री कमल नाथ ने गौतम बुध्द और डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने ली सेल्फी
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने पेंशनर्स समाज कार्यालय के समीप बने सेल्फी प्वाइंट पर बैठकर सेल्फी भी ली। इस अवसर पर जिले के प्रभारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे उपस्थित थे।

अपंजीकृत प्रोजेक्ट और एजेंट की जानकारी देने पर मिलेगा पुरस्कार

देवास |01 अक्टूबर -2019

प्रदेश में अपंजीकृत आवासीय प्रोजेक्ट और एजेंट की पहचान के लिए भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने एक अक्टूबर 2019 से पुरस्कार योजना लागू करने का निर्णय लिया है। योजना 31 दिसम्बर 2019 तक लागू रहेगी। योजना में अपंजीकृत प्रोजेक्ट और एजेंट की जानकारी देने वाले व्यक्ति को जानकारी देने पर पुरस्कृत किया जायेगा।
योजनांतर्गत अपंजीकृत प्रोजेक्ट की जानकारी देने पर 1400 रुपये और अंपजीकृत एजेंट की जानकारी देने पर 700 रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा। रेरा की वेबसाइट पर पंजीकृत प्रोजेक्ट और पंजीकृत एजेंट से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।
अपंजीकृत प्रोजेक्ट और एजेंट की जानकारी प्राधिकरण के जिन स्त्रोतों पर दी जा सकती है, उनमें वाट्सएप नम्बर – 898930123 , ईमेल आई डी- RERA.REWARD@gmail.com, दूरभाष नम्बर – 8989880123 और 0755-2557955 , पोस्ट के माध्यम से सचिव (रेरा), रेरा भवन, मेन रोड़ नं.-1 भोपाल (म.प्र.) 462016 शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि एक मई, 2017 को रेरा एक्ट को लागू होने के बाद सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और एजेंट को पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। अपंजीकृत प्रोजेक्ट के विरूद्ध कुल लागत का 10 प्रतिशत जुर्माना का प्रावधान है। रेरा द्वारा अभी तक दो करोड़ रूपये से अधिक का जुर्माना किया जा चुका है। एजेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर प्रतिदिन 10 हजार रूपये का जुर्माना देना होगा।

 

“ग्राम पंचायत-विकास योजना” में सक्रिय भागीदारी निभाएँ ग्रामीण – मंत्री श्री पटेल”

देवास | 24-सितम्बर-2019

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि गाँधी जयंती 2 अक्टूबर से सभी ग्राम-पंचायतों के लिए बनाई जा रही “ग्राम पंचायत-विकास योजना” में ग्रामीण सक्रिय भागीदारी निभाएँ। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों से चर्चा कर ग्राम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजना तैयार की जाएगी। ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2020-21 तक के लिये “ग्राम पंचायत-विकास योजना” बनाई जायेगी। “सबकी योजना-सबका विकास” की तर्ज पर योजना बनाने के लिए 2 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक प्रदेश में जन-अभियान चलाया जाएगा। अभियान के अंतर्गत पंचायतों में 29 विषयों से संबंधित विभाग भागीदारी करेंगे।
प्रदेश की सभी 22 हजार 812 ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर को ग्राम-सभाओं से अभियान शुरू होगा। ग्राम सभाएँ दो चरणों में होंगी। पंचायतों में 29 विभागों के मैदानी अधिकारी-कर्मचारी सर्वे कर ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करेंगे। ग्राम सभाओं द्वारा बनाई योजना को ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद भारत सरकार के विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराना होगा।
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि अभियान की सतत् मानिटरिंग के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है। राज्य स्तर पर विभागीय समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर रेंडम आधार पर अभियान की मॉनीटरिंग की जाएगी।

फसल बीमा का लाभ दिलाने के लिए संयुक्त दल बनाकर सर्वे कराने के निर्देश

देवास | 17-सितम्बर-2019

कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने निर्देश दिए हैं कि बजाज एलियांस इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड, राजस्व विभाग एवं किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के अधिकारियों के संयुक्त दल बनाकर फसल नुकसानी सर्वे किया जावे। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया है कि वे पटवारी हल्का/ग्रामवार संयुक्त दल गठित कर फसल क्षति का सर्वे कार्य संपादित किया जाकर फसल क्षति का प्रतिवेदन तत्काल जिला कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत भारत सरकार की प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर प्रभावित बीमित कृषकों को ‍नियमानुसार बीमा दावा भुगतान करने का प्रावधान है। नियमानुसार प्रभावित बीमित कृषकों को फसल बीमा का लाभ दिलवाने हेतु बीमित इकाई में फसल मौसम के मध्य जल भराव, वृहद कीट एवं व्याधिक इत्यादि मौसमी परिस्थितियों के कारण अनुमानित उपज से 50 प्रतिशत से भी कम आने की संभावना जिले में ग्रामों में हैं।

शासकीय माध्यमिक विद्यालय आवास नगर को मिला श्रेष्ठ स्कूल का सम्मान “खुशियों की दास्तां”

देवास | 06-सितम्बर-2019

शिक्षक दिवस के अवसर पर नगर निगम देवास द्वारा आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में शासकीय माध्यमिक विद्यालय आवास नगर के प्रभारी प्रधानाध्यापक संदीप बघेल ने बताया कि उनके पूर्व प्रधानाध्यापक मनोज बजाज के कारण ही इस स्कूल को श्रेष्ठ स्कूल का सम्मान मिला। श्री बजाज सतत प्रयास करते रहे हैं कि उनका स्कूल श्रेष्ठ बने। प्रधानाध्यापक श्री बघेल ने प्रसन्न होकर कहते हैं कि उनके स्कूल को श्रेष्ठ स्कूल का सम्मान मिलने पर वे नगर निगम देवास, जिला प्रशासन तथा वे सभी लोग जिन्होंने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया है। इसके लिए वे हृदय से आभारी है।

रेरा म.प्र. में सूचना संचार तकनीकी के उपयोग के अच्छे परिणाम मिले

देवास | 31-अगस्त-2019

मध्यप्रदेश रियल एस्टेट रेग्युलरिटी अथॉरिटी (रेरा) के चेयरमेन श्री अन्टोनी डिसा ने कहा कि मध्यप्रदेश में रेरा की कार्य-प्रणाली में सूचना संचार तकनीकी (आई.सी.टी.) के उपयोग अच्छे परिणाम सामने आये हैं। उन्होंने कहा कि इस तकनीकी का प्रभावी उपयोग के व्यवसाय प्रक्रिया सुधार के साथ संचालित हुआ है। उन्होंने कहा कि सूचना संचार तकनीकी का रेरा में उपयोग अभी भी “कार्य प्रगति पर है” के स्तर पर है, जिसे और अधिक लचीला बनाये जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अभी भी इसमें कुछ कमियाँ है, जैसे पीडीएफ फार्मेट सर्टिफिकेट, पेमेन्ट पोर्टल का एकीकृत नहीं होना, जिन्हें निर्धारित किया जाने की जरूरत महसूस हुई है। श्री डिसा आज नई दिल्ली में आई.आई.एम.टी. के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मध्यप्रदेश में रेरा एक्ट के क्रियान्वयन में (आई.सी.टी.) सूचना संचार तकनीकी के उपयोग पर प्रेजेन्टेशन दे रहे थे।
श्री डिसा ने कहा कि मध्यप्रदेश रेरा में सूचना संचार तकनीकी (आईसीटी) के उपयोग ने न केवल उद्देश्य को पूर्ण किया है बल्कि वह उससे भी आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि रेरा के कार्यों में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये देश में सबसे पहले मध्यप्रदेश रेरा ने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया। वर्तमान में देश के अनेक राज्यों की रेरा अथॉरिटी के साफ्टवेयर इसी पर बेस्ड है। म.प्र. रेरा इस सॉफ्टवेयर में निरंतर सुधार कर रहा है। उन्होंने एक मोबाइल एप विकसित किये जाने की आवश्यकता भी बताई।
श्री डिसा ने म.प्र. रेरा में आईसीटी के उपयोग की सफलता के पीछे राजनैतिक इच्छा शक्ति, आईसीटी क्षमता निर्माण, ई-उपार्जन में आईसीटी के उपयोग के अनुभव को मिली जनस्वीकृति और व्यावसायिक सुधार प्रक्रिया के साथ समन्वय को प्रमुख कारक बताया। श्री डिसा ने कहा कि मध्यप्रदेश रेरा में उपयोग किया जा रहा एम.पी. वेब एप्लीकेशन मुख्यत: परियोजना, सम्प्रवर्तक, एजेंटस और आवंटियों के इर्द-गिर्द बनाया गया है। यह यूजर फ्रेडंली होने के साथ ही द्विभाषी भी है अर्थात् इस पर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में कार्य किया जा सकता है। प्रदेश रेरा में सभी एप्लीकेशन वर्तमान में ऑनलाइन प्राप्त किये जा रहे हैं। साथ ही इस पर सभी तरह का कार्य व्यवहार “ट्रेक” किया जा सकता है।
रेरा अध्यक्ष श्री डिसा ने कहा कि मध्यप्रदेश रेरा में आईसीटी के उपयोग के जो फौरी परिणाम प्राप्त हुए हैं उनमें प्रमुखत: प्रबंधन सूचना तंत्र (एमआईएस) का जनरेशन और डाटाबेस की आसानी से उपलब्धता है। यह तकनीकी समग्र में प्राधिकरण के कार्यों में सुधार लाने और रीयल एस्टेट सेक्टर में व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने में मददगार हो रही है। श्री डिसा ने अपने प्रेजेन्टेशन में बताया कि रेरा के प्रशासन में आईसीटी के उपयोग में कुल मिलाकर क्षमता(गति, गुणवत्ता, मूल्य), पारदर्शिता (समय पर सूचना की प्राप्ति) और कारण, जिम्मेदारी बोध और भ्रष्टाचार में कमी ( व्यक्तिगत या आमने-सामने के सम्पर्क को न्यूनतम करना) शामिल है।
श्री अन्टोनी डिसा ने कहा कि रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एन्ड डेव्हलपमेन्ट) एक्ट 2016 के सेक्शन 4(3) और सेक्शन 34 ( बी), (सी) और ( डी) में कार्य सम्पादन में आईसीटी (सूचना संचार तकनीकी) के उपयोग का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों का अर्थ ही रियल एस्टेट प्रोजेक्टस के पंजीयन और पर्यवेक्षण, रियल एस्टेट एजेन्टस को लायसेंस प्रदाय और उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण में आईसीटी का उपयोग है। जिसे मध्यप्रदेश में सफलता से किया जा रहा है। श्री डिसा ने प्रेजेन्टेशन में वर्तमान में म.प्र. रेरा में रियल एस्टेट परियोजनाओं ऑनलाइन पंजीयन, पंजीकृत प्रकरण में उपभोक्ताओं को राहत, शिकायतों के समाधान में आई.सी.टी. के उपयोग के आँकड़ों को भी दर्शाया।

71 हजार रुपए की अवैध शराब एवं महुआ लहान जप्त 

देवास | 23-अगस्त-2019

कलेक्टर डॉ. श्रीकान्‍त पाण्‍डेय के निर्देशन में अवैध शराब के परिवहन एवं बिक्री पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सांगर ने बताया कि इसी कड़ी में आज गुरुवार अलसुबह व्रत देवास (ब) प्रतापनगर में दबिश दी गई। दबिश में मप्र आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत कुल 03 प्रकरण पंजीबद्ध किये। जिसमें से 02 आरोपियों शिला पति विनोद तथा राजेश पिता संत को गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ा गया। इन दोनों के कब्जे से 15-15 लीटर हाथभट्टी मदिरा जप्त की गई। प्रतापनगर से ही एक अन्य स्थान से किर्लोस्कर की बाउंडरी के पास से ड्रमों में गड़ा हुआ लगभग 600 लीटर महुआ लहान तथा 01 प्लास्टिक की थैली में रखे पॉलीथिन पाऊचों में से लगभग 25 लीटर हाथभट्टी मदिरा बरमाद हुई। एक प्रकरण अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। इन  कुल 03  प्रकरणों में  कुल  55 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 600 लीटर महुआ लहान बरामद कर जप्त किया गया । महुआ लहान को मौके पर ही नष्ट किया गया। समस्त जप्त सामग्री का  बाजार मूल्य लगभग 71000/- रूपये है। कार्यवाही में उपनिरीक्षक महेश पटेल, आबकारी आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल, सैनिक अनिल अकोदिया सम्मिलित थे। अवैध मदिरा निर्माण, विक्रय एवं संग्रह के विरुद्ध कार्यवाही इसी प्रकार निरंतर जारी रहेगी।

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस अभियान का शुभारम्भ 

एक से 19 वर्षीय बच्चों को खिलाई कृमिनाशक गोली 

देवास | 09-अगस्त-2019

  लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से 8 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर एक से 19 वर्षीय बच्चों को कृमिनाशक गोली खिलाई गई। कलेक्टर श्रीकांत पाण्डेय के मार्गदर्शन में गुरूवार को नेशनल डिवार्मिग डे के अवसर पर जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किये गये। जिला स्तर पर शासकीय माध्यमिक विद्यालय महाकाल कालोनी देवास में डॉ.शिवेन्द्र मिश्रा, आर.एम.ओ. डॉ.एम.एस.गोसर, शहरी नोडल अधिकारी डॉ. सुनिल तिवारी ने बच्चों को कृमिनाशक गोली खिलाकर अभियान का शुभारम्भ किया गया।
इस अवसर पर डॉ. मिश्रा ने बताया कि एक गोली को चबाकर सेवन करने से हम बच्चों को कृमिमुक्त कर सकते हैं। कृमिनाशन से संपूर्ण स्वास्थ्य, पोषण स्तर, एनीमिया की रोकथाम, बौद्धिक विकास होता है। कृमिनाशन से बच्चों की पढ़ाई में एकाग्रता भी बढ़ती है।
डॉ. सुनिल तिवारी ने बताया कि डीवर्मिंग की दवाई से प्रतिकूल लक्षण बहुत कम है। कृमि संक्रमण की अधिकता के कारण कुछ मामूली दुष्प्रभाव जैसे-चक्कर आना, जी मचलाना, सरदर्द, उल्टी, दस्त, थकान जैसा अनुभव होने की संभावना हो सकती है। ये कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाते हैं। उन्होंने बतया कि स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में नेशनल डीवर्मिंग डे पर एल्बेण्डाजॉल गोली उपलब्ध रहेगी, जिन बच्चों ने आज किसी कारण से गोली नही खायी वे 13 अगस्त को मॉप-अप दिवस पर अवश्य खाये और कृमिमुक्त हों। शाला प्रधानाध्यापक श्री महेश सोनी ने बच्चों को कृमि संक्रमण फैलने के कारण, हानिकारक प्रभाव, रोकथाम के लिए महत्वपुर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन उप जिला मीडिया अधिकारी कमलसिंह डावर ने किया।
शाला में उपस्थित समस्त बच्चों ने कृमिनाशक अल्बेण्डाजोल की मीठी गोली खाई। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा भाषण व कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा संदेश के माध्यम अन्य बच्चों को कृमिनाशक गोली का महत्व बताया। तत्पश्चात बच्चों को पुरूस्कार देकर प्रोत्साहित किया।

प्रभारी सचिव श्री नीरज मण्डलोई आज समीक्षा बैठक लेंगे 

देवास | 30-जुलाई-2019

 प्रमुख सचिव खनिज एवं जिले के प्रभारी सचिव श्री नीरज मण्डलोई की अध्यक्षता में 31 जुलाई को प्रात: 11.00 बजे से कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की बैठक आयोजित की गई है। बैठक के पश्चात प्रभारी सचिव श्री मण्डलोई नगर पालिक निगम देवास द्वारा किये जा रहे विभिन्न्‍ विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे।
कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने सभी अधिकारियों को अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी के साथ अनिवार्य रूप से बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिये हैं।

जिले में अब तक 273.71 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

देवास | 23-जुलाई-2019

 जारी मानसून सत्र में दिनांक 23 जुलाई 2019 की स्थिति में जिले के वर्षामापी केन्द्रों पर अब तक औसत रूप से कुल 273.71 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार जारी मानसून सत्र में अभी तक सर्वाधिक उदयनगर में 391.40, बागली में 362, सोनकच्छ में 315, सतवास में 283, टोंकखुर्द में 269, खातेगांव में 288, देवास में 211, हाटपीपल्या में 191, कन्नौद में 153 मिमी औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई।

24 घंटे में शून्य मिमी वर्षा दर्ज की गई

     पिछले 24 घंटों में शून्य मिमी वर्षा दर्ज की गई।

पिछले साल 364.11 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई थी

   अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत मानसून सत्र में अभी तक 364.11 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी, जिसमें सोनकच्छ में 753, बागली में 363, हाटपीपल्या में 373, उदयनगर में 391, कन्नौद में 388, खातेगांव में 295, टोंकखुर्द में 272, सतवास में 154, देवास में 288 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी।

पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित

देवास | 12-जुलाई-2019

 मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आदेशानुसार पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 पर वर्ष 2018-19 में विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 तक निर्धारित की गई है। सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बताया कि जिले की समस्त शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाईन नहीं भरे गये है। उनके द्वारा इस अवधि के अन्दर अपने आवेदन अनिवार्य रूप से नियमानुसार एवं पात्रता अनुसार भरे जाएं। सभी शैक्षणिक संस्थाओं के संस्था प्रमुख द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि संस्था के पात्र विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन समयावधि में भरवाये जाकर प्राप्त कर छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही शत-प्रतिशत की जाए।

राज्य शासन के सभी शासकीय कार्यालयों में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध

देवास | 07-जून-2019  भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को फेज आउट करने के लिये गये संकल्प के अनुसार राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी कार्यालयों को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया है। शासन के सभी कार्यालयों में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान डिस्पोजेबिल प्लास्टिक वस्तुयें, प्लास्टिक कैरी बैग्स, फूड पैकेजिंग, प्लास्टिक फ्लावर पार्ट, बैनर, झंडे, पैट बाटल्स, कटलरी प्लेट्स, कप, ग्लास, स्ट्रा, फोर्कस, स्पून्स, पाउच/शेसे आदि और थर्मोकॉल से निर्मित सजावट एवं अन्य सामान को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।