आज विद्युत बंद रहेगी

मुरैना | 18-अक्तूबर-2019

उपमहाप्रबंधक श्री राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि दीपावली पूर्व लाइन रख-रखाव (मेन्टीनेन्स) कार्य हेतु 18 अक्टूबर 2019 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक 33 के.व्ही जींगनी फीडर एवं वहीं 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक 11 केव्ही कब्रिस्तान फीडरों से संबंधित उपभोक्ताओं की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।

संभागीय मुख्यालय के जिला में सभी टेस्ट होना सुनिश्चत करायें – कलेक्टर

मुरैना | 11-अक्तूबर-2019

स्वास्थ्य सुविधाओं में लोगों को बेहतर ईलाज मिले। यह स्वास्थ्य अधिकारी सुनिश्चित करें। यह निर्देश कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य अधिकारियों को दिये। उन्होनें कहा कि संभागीय मुख्यालय जिला होने पर निर्धारित सभी टेस्ट होना सुनिश्चित करायें। जो टेस्ट नहीं हो रहे है, उन्हें तीन दिवस के अन्दर प्रारंभ करायें। शासन द्वारा मुरैना जिले को 361 दवाईयां निःशुल्क रोगियों को देने के निर्देश है। जिसमें 311 दवाईयां वितरित की जा रही है। 50 दवाईयां जिला अस्पताल में उपलब्ध न होकर वितरण नहीं हो पा रही है। इस आरोप में डॉ. गिर्राज गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये है। उन्होनें कहा कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी निर्धारित सूची के अनुसार दवायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा दो वेतनवृद्धि डॉ. गिर्राज गुप्ता की रोक दी जावेंगी। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विनोद गुप्ता, प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. ए.डी. शर्मा, डॉ. आरसी बांदिल, बीएमओ, आरएमओ सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने कहा कि जिला चिकित्सालय में ब्लड़ बैंक, लैब में सभी प्रकार की 48 जांच करने के निर्देश है। जिसमें से मात्र 36 जांचे की जा रही है। यह स्थिति ठीक नहीं है। शेष जांचे 3 दिवस के अन्दर प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें। उन्होनें कहा कि संभागीय मुख्यालय का जिला होेने पर सभी टेस्ट नहीं होना यह प्रशासन के लिये चिन्ता का विषय है। कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा 361 दवाईयां वितरित करने के निर्देश है। जिसमें से 311 दवाईयां वर्तमान में वितरित की जा रही है। शेष 50 दवाईयों का डिमान्ड भेजें। जिला अस्पताल में 361 वितरण कराना सीएमएचओ सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने कहा कि जिला अस्पताल सहित जिले के अन्य सिविल हॉस्पीटल में सायनैज बोर्ड 7 दिवस के अन्दर लगाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होनें हाउसिंग बोर्ड के ई को दूरभाष पर निर्देश दिये कि जिला चिकित्सालय में चल रहे टाइल्स निर्माण कार्य को करते समय मटेरियल को तत्काल उठायें, अन्यथा 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जावेगा, जो संबंधित निर्माण एजेन्सी से वसूल किया जावेगा। उन्होनें कहा कि जिला चिकित्सालय सहित अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पलंगों पर नम्बर प्लेट लगवायें। यह कार्य 1 नवम्बर तक पूर्ण हो जाना चाहिये। कलेक्टर ने कहा कि जिला चिकित्सालय में सफाई कार्य दिन 3 वार हो, निरीक्षण के दौरान गंदगी मिली तो खैर नहीं होगी। पब्लिक में साफ-सफाई के प्रति अच्छा मैसेज पहुंचना चाहिये।
कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय में समस्त डॉक्टरों को निर्देश दिये है कि ड्यूटी को चिकित्सक महत्व दें, प्रातः 9 बजे, दोपहर 2.30 बजे और अपरान्ह 4 बजे बायोमैट्रिक मशीन से उपस्थिति ली जावेगी। इसकी जानकारी प्रतिदिन मुझे मिलना सीएमएचओ सुनिश्चित करावें। जिसमें पैरामेडिकल स्टॉफ भी शामिल रहेगा।
कलेक्टर ने कहा कि ओपीडी का निरीक्षण मेरे द्वारा किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी से कराया जावेगा। जो डॉक्टर अनुपस्थित पाये गये तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी। देखने में आया है कि कई डॉक्टर्स लंच के बाद ओपीडी में उपस्थित नहीं होते है, वे नियमित पूरे समय ओपीडी में बैठना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने बायोमैट्रिक मशीन सीएससी पर क्रय करने की अनुमति भी प्रदान की। कलेक्टर ने कहा कि जिला चिकित्सालय के बाहर स्ट्रैक्चर एवं 3 कर्मचारी ड्रैस के साथ उपस्थित मिले। मेरे भ्रमण के समय अनुपस्थित मिले तो कार्यवाही होगी।
कलेक्टर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सालय का कायाकल्प के नाम पर बजट प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। यह राशि का सद्पयोग होना सुनिश्चित करें। इस वर्ष की राशि दिसम्बर माह के अन्त तक सद्पयोग हो अन्यथा संबंधित चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही होगी। बैठक में अम्बाह हॉस्पीटल के बीएमओ ने बताया कि चिकित्सालय के अन्दर अवैध पार्किंग बनाकर वाहन खड़े कर दिये जाते है, इस पर कलेक्टर ने आरटीओ से 7 दिवस के लिये चालान काटने के निर्देश दिये है।

महिलाओं को पेपर बैग बनाने का प्रशिक्षण सम्पन्न

मुरैना | 05-अक्तूबर-2019

सेन्ट आरसेटी मुरैना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से शहर की गरीब बैरोजगार 20 महिलाओं को 4 दिवसीय पेपर बैग एवं लिफाफे बनाने के साथ-साथ कपड़े के थैले बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण भारत सरकार की पॉलीथिन हटाओ अभियान के तहत दिया गया। इसके द्वारा महिलायें अपनी आमदनी के साथ ही पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। प्रशिक्षण का समापन शुक्रवार को संस्था के निर्देशक श्री आरके सक्सैना द्वारा किया गया।

कृषक संध्या शिविर का आयोजन नूरावाद में किया गया

मुरैना | 27-सितम्बर-2019

वित्तीय साक्षरता एवं साख परामर्श केन्द्र सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, मुरैना द्वारा कृषक संध्या शिविर का आयोजन 25 सितम्बर को ग्राम पंचायत नूराबाद में किया गया। जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि श्री नरेन्द्र ढ़ोणे, जिले के अग्रणी जिला प्रबंधक श्री कर्नल कुमार, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बानमोर के शाखा प्रबंधक श्री राजेश वर्मा, वित्तीय साक्षरता प्रभारी श्री एस.सी. लाल एवं यूको बैंक नूराबाद के शाखा प्रबंधक ग्राम पंचायत नूराबाद शिविर में उपस्थित हुये। लगभग 50 महिला, पुरूषों को प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना एवं सुकन्या समृद्धि योजना तथा एटीएम कार्ड एवं खातों के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के सम्बंध में एवं रिजर्व बैंक द्वारा अन्य वित्तीय जानकारी प्रदान की गयी। शिविर में उपस्थित महिलाएं स्वयं सहायता समूह से संबंधित थी। जिन्हे शासकीय योजनांतर्गत दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की ऋण सुविधाओं की जानकारी भी दी गयी।

पत्रकार बीमा योजना बढ़ी हुई प्रीमियम राशि कम की जायेगी

आवेदन की अंतिम तारीख 25 सितंबर की गयी – जनसम्पर्क मंत्री श्री शर्मा

मुरैना | 20-सितम्बर-2019

जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने कहा है कि पत्रकार बीमा प्रीमियम की राशि में की गई वृद्धि को कम किया जायेगा। पत्रकारों द्वारा बीमा योजना में आवेदन करने के लिये निर्धारित की गई 20 सितंबर की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 25 सितंबर कर दिया गया है। मंत्री श्री शर्मा ने यह निर्देश गत दिवस मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों और बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों की बैठक में दिये।
मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी द्वारा बढ़े हुये प्रीमियम को कम करने का प्रस्ताव बीमा कंपनी मुख्यालय भेजा जा रहा है।

धान एवं मोटे अनाज की समर्थन मूल्य पर खरीदी पंजीयन 16 सितम्बर से

मुरैना | 14-सितम्बर-2019

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा खरीफ विपणन वर्ष-2019-20 समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा) खरीदने के लिए किसान पंजीयन की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। खरीफ विपणन 2019-20 में समर्थन मूल्य में एफएक्यू गुणवत्ता की कृषि उपजों का उपार्जन किया जाना है। धान कामन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1815, धान ग्रेड-ए 1835, ज्वार 2550 एवं बाजरा 2000 रूपए प्रति क्विंटल का दाम तय किया गया है।
किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जन हेतु अपना धान एवं मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा) का पंजीयन 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक कराने की तिथि निर्धारित की गई है। किसान उपार्जन केंद्रों पर प्रातः 8 बजे से सायंकाल 8 बजे तक शासकीय कार्य दिवस में पंजीयन करा सकते हैं। यह पंजीयन भू-स्वामियों को एमपी किसान एप, ई-उपार्जन मोबाइल एप, पब्लिक डोमेन में ई-उपार्जन पोर्टल पर एवं विगत वर्ष के खरीफ उपार्जन केंद्रों पर कराया जा सकता है। किसानों को अपनी उपज विक्रय के समय उपार्जन केंद्र पर किसान पंजीयन पर्ची के प्रिंटआउट के साथ आधार कार्ड की प्रति, बैंक पास बुक की प्रति, समग्र सदस्य आईडी की प्रति (न होने की दशा में पेन कार्ड की प्रति), वन अधिकार पट्टाधारी को पट्टे की प्रति, सिकमीदार किसानों को सिकमी अनुबंध की प्रति उपार्जन कार्य के अंतर्गत लानी होगी।

राष्ट्रीय स्तर का उद्यमिता पुरूस्कार एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

मुरैना | 31-अगस्त-2019

सेन्टआर सेटी संस्थान में शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक राष्ट्रीय स्तर का उद्यमिता पुरूस्कार चयन एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें अपने-अपने क्षेत्र के सफल उद्यमी एवं नये प्रगतिशील उद्यमियों को आमंत्रित किया गया।
कार्यक्रम में सफल उद्यमियों द्वारा अपनी सफलता के अनुभव एवं नये उद्यमियों को प्रेरणा देने के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के पुरूस्कार नामों का चयन कर उनका नाम राष्ट्रीय उद्यमिता पुरूस्कार हेतु नई दिल्ली प्रेषित किये जाने की प्रक्रिया की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी। इस कार्यक्रम के द्वारा किसी भी प्रकार के सफल एवं प्रगतिशील व्यवसायी राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता पुरूस्कार के लिए 9 नवम्बर को प्रधानमंत्री कार्यालय में पुरूस्कार प्रदान किये जायेगें। संस्था द्वारा मुरैना के अलग – अलग क्षेत्र के 10 व्यवसायिओं का नाम उक्त पुरूस्कार हेतु प्रेषित किया गया है।

कोटवार जाति पिछड़ा वर्ग सूची से विलोपित 

मुरैना | 27-अगस्त-2019

   राज्य शासन ने कोटवार जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित कर दिया है। पिछड़ा वर्ग की सूची में कोटवार जाति सरल क्रमांक-57 पर दर्ज थी। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी  कर दिए हैं।

भुजरिया मेला के त्यौहार पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त

मुरैना | 16-अगस्त-2019

 16 अगस्त को भुजरिया मेला त्यौहार पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने कार्यपालिक मजिस्टेªटों की ड्यूटी लगाई है। जिसमें बड़ोखर तालाब का सम्पूर्ण क्षेत्र तहसीदार श्री आर.एल. बागरी, नायब तहसीलदार श्री रत्नेश शर्मा, महोदव नाका, हनुमान चौराहा रेल्वे स्टेशन का सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये श्रीमती काजल दीक्षित अधीक्षक भू-अभिलेख, नायब तहसीलदार कु. कल्पना शर्मा, पुल तिराहे से बड़ोखर का सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये डिप्टी कलेक्टर श्री सुरेश बराहदिया, एस.एल.आर श्री गजेन्द्र हर्षाना, अम्बाह वाय-पास मुडिया खेड़ा का सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिवानी तरेटिया और बानमौर का सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये तहसीलदार बामौर श्री अनिल राघव और श्रीमती सुनील शर्मा को तैनात किया गया है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये विशेष प्रावधान 

मुरैना | 05-अगस्त-2019

 राज्य शासन के प्रदेश की तीन विशेष पिछड़ी जनजातियों सहरिया, बैगा और भारिया के लिये शासकीय सेवा में नियुक्ति के विशेष प्रावधान का पालन कराने के निर्देश दिये हैं। समस्त सभी शासकीय विभागों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों को इस संबंध में परिपत्र जारी पूर्व से किया है।
मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम-1998 में विशेष पिछड़ी जनजातियों को शासकीय सेवा में भर्ती प्रक्रिया अपनाये बिना नियुक्त करने का प्रावधान है। विशेष उपबंध के अन्तर्गत मुरैना, भिण्ड, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जिले में निवासरत सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति को संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या वन रक्षक (कार्यपालिक) के लिये आवेदन करने पर उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखने पर उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाये बिना उस पद पर नियुक्त किया जायेगा। सहरिया की तरह मंडला, डिण्डोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर जिले की बैगा आदिम जनजाति और छिन्दवाड़ा एवं सिवनी जिलों की भारिया जनजाति के लोगों को भी इस नियम का लाभ देने का प्रावधान है।