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वैक्सीन के प्रथम डोज का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने टीकाकरण महाअभियान 3.0
निवाड़ी | 17-सितम्बर-2021

      प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्य में गति लाने और वैक्सीन की प्रथम डोज से वंचित पात्र लोगों का शत-प्रतिशत टीकाकरण करनने टीकाकरण महाअभियान 3.0 चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म-दिवस 17 सितंबर को तीसरा टीकाकरण महाअभियान प्रारंभ होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने में सभी वर्गों का सहयोग लिया जा रहा है। प्रदेश में 26 सितंबर तक वैक्सीन के प्रथम डोज का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिये सभी तैयारियाँ की जा रही हैं।

जिलेवार निर्धारित किया लक्ष्य

संचालक एनएचएम (टीकाकरण) डॉ. संतोष शुक्ला ने कोविड टीकाकरण महाअभियान 3.0 में पहले दिन 32 लाख 90 हजार टीके लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एनएचएम संचालक (टीकाकरण) द्वारा दी गई जानकारी अनुसार कोविड टीकाकरण महाअभियान 3.0 में धार जिले को 2 लाख, इंदौर को एक लाख 65 हजार, सतना को एक लाख 45 हजार, उज्जैन एक लाख 43 हजार, भोपाल एक लाख 21 हजार, सागर एक लाख 19 हजार 700, छिंदवाडा एक लाख 4 हजार 700, रीवा एक लाख, खरगोन 96 हजार 300, ग्वालियर 94 हजार 300, भिंड 88 हजार, शिवपुरी 84 हजार 400, मुरैना 83 हजार 100, विदिशा 77 हजार, देवास 75 हजार, मंदसौर 69 हजार 900, बालाघाट 66 हजार, बैतूल 66 हजार, छतरपुर 65 हजार 900, रायसेन 65 हजार 300, राजगढ़ 64 हजार 300, बड़वानी 62 हजार 100, सिवनी 61 हजार 900, जबलपुर 60 हजार, सिंगरौली 56 हजार 100, सीधी 55 हजार 700, टीकमगढ़ 55 हजार 600, कटनी 55 हजार, रतलाम 55 हजार, खंडवा 52 हजार 700, शहडोल 49 हजार 600, होशंगाबाद 48 हजार 100, सीहोर 47 हजार 500, दमोह 44 हजार, नरसिंहपुर 42 हजार, पन्ना 41 हजार 600, मंडला 38 हजार 500, गुना 36 हजार 700, बुरहानपुर 34 हजार 100, झाबुआ 32 हजार 300, अशोकनगर 31 हजार 600, अलीराजपुर 29 हजार, दतिया 28 हजार 100, शाजापुर 27 हजार 600, डिंडौरी 25 हजार 700, उमरिया 24 हजार 700, हरदा 22 हजार, श्योपुर 22 हजार, नीमच 22 हजार, अनूपपुर 20 हजार और आगर जिले के लिये लगभग 15 हजार का लक्ष्य दिया गया है।
एनएचएम संचालक (टीकाकरण) ने बताया कि अब तक एक दिन में सवार्धिक 28 लाख 50 हजार कोविड-19 टीके लगाने का रिकॉर्ड है। टीकाकरण महाअभियान 3.0 में 32 लाख 90 हजार टीके लगाने का नया रिकॉर्ड होगा।

प्रदेश में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग के लोगों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ किया जायेगा निराकरण

केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष श्री भीकू रामजी इदाते की अध्यक्षता में हुई बैठक
निवाड़ी | 27-अगस्त-2021

      विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रामखेलावन पटेल ने कहा है कि राज्य सरकार विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। इन वर्गों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में 31 अगस्त 2021 को विमुक्त जाति वर्ग का स्वतंत्रता दिवस मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में मनाया जायेगा। राज्य मंत्री श्री पटेल आज भोपाल में भारत सरकार के केन्द्रीय घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु, जनजाति समुदाय विकास एवं कल्याण बोर्ड की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष श्री भीकू रामजी इदाते ने की।
राज्य मंत्री श्री पटेल ने कहा की इन वर्गों के विकास के लिए इनकी जनगणना की जाना जरूरी है। विभाग द्वारा इसके लिए सभी सरकारी विभागों के साथ समन्वय रखकर लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य मंत्री श्री पटेल ने बताया की इन वर्गों के तेजी से विकास के लिए प्रदेश में स्वंतत्र विभाग बनाया गया है। उन्होंने बताया की इन वर्गों की प्रदेश में 51 जातियाँ हैं। इनके शिक्षा, स्वास्थ, आवासीय एवं रोजगार से संबंधित अवसरों को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही जाति प्रमाण-पत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अधिकृत किया गया है। प्रदेश में लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से करीब 29 हजार 300 जाति प्रमाण-पत्र बनवाये जा चुके हैं।
केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष श्री भीकू रामजी इदाते ने कहा की केन्द्र सरकार इन वर्गों के कल्याण के लिए विभाग में बजट की कमी नहीं आने देगी। उन्होंने कहा की इन वर्गों के परिवार परम्परागत रूप से वर्ष भर भ्रमण करते हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयास किये जाने चाहिए की इन वर्गों को प्रदेश में कहीं पर भी बुनियादी रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा मिल सके।

1001 बच्चों की अभिभावक बनी राज्य सरकार “मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना”

34 जिलों में शत-प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण
निवाड़ी | 13-अगस्त-2021

     कोविड-19 से अनेक परिवारों में आजीविका उपार्जन करने वाले माता-पिता की आकस्मिक मृत्यु हुई है। ऐसे प्रभावित परिवारों के बच्चों के लिए राज्य सरकार अभिभावक की भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे बच्चों की सहायता के लिए 21 मई 2021 को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की। योजना में अभी तक 1001 बाल हितग्राहियों को आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई है। प्रदेश के 34 जिलों में शत-प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। इन बाल हितग्राहियों की शिक्षा की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार उठायेगी।

जिले वार लाभान्वित बाल हितग्राही

   मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत अब तक 1001 बच्चों को लाभ मिला है। ग्वालियर जिले में 40, राजगढ़ में 38, बालाघाट में 50, रतलाम 37, जबलपुर 58, छिंदवाड़ा 40, टीकमगढ़ 16, खंडवा 42, धार 25, निवारी 10, खरगौन 17, अशोकनगर 10, मंडला 21, नीमच 9, हरदा 15, बडवानी 17, रायसेन 13, गुना 9, सीधी 12, बैतूल 15, नरसिंहपुर 16, अलीराजपुर 15, रीवा 8, सागर 10, आगर मालवा 8,  मुरैना 11, सिंगरौली 6, कटनी 10, भिंण्ड 12, डिंडोरी 5, विदिशा 8, झाबुआ 3, दतिया 1, उमरिया 2, देवास 50, भोपाल 34, उज्जैन 35, बुरहानपुर 11, श्योपुर 13, पन्ना 23, सतना 26, शहडोल 7, सिवनी 18, इंदौर 36, दमोह 19, मंदसौर 29, शिवपुरी 17, अनूपपुर में 9, सीहोर में 20, होशंगाबाद में 28, छतरपुर में 8 और शाजापुर 9 बाल हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

पात्र हितग्राही को सहायता

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत प्रत्येक बाल हितग्राही को 5 हजार रूपये प्रतिमाह की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यदि हितग्राही की आयु 18 वर्ष से कम है तो चिन्हांकित संरक्षक एवं बच्चे के संयुक्त खाते में तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद  हितग्राही के व्यक्तिगत खाते में जमा की जायेगी। इसके अलावा प्रत्येक बाल हितग्राही तथा उनके संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नि:शुल्क मासिक राशन प्रदाय किया जाता है। शिक्षा सहायता अन्तर्गत बाल हितग्राहियों को स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं विधि शिक्षा के लिए शासकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में निरूशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।

कोविड, पोस्ट कोविड और उच्च रक्त शर्करा वाले व्यक्तियों के उपचार के लिये विशेष क्लीनिक 21 जून से

निवाड़ी | 22-जून-2021

कोविड, पोस्ट कोविड और उच्च रक्त शर्करा वाले व्यक्तियों के उपचार के लिये शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय और आयुष मंत्रालय की इकाई केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् 21 जून से एक विशेष क्लीनिक शुरू करने जा रहा है। इस क्लीनिक के लिए पंजीकरण और स्लॉट बुकिंग “पहले आओ पहले पाओ” के आधार की जाएगी। पंजीकरण के लिये मोबाइन नंबर 8770080920 पर सुबह 11 से 12 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। क्लीनिक का संचालन 24 जून से किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए www-ghmcbhopalayush-net <http://www-ghmcbhopalayush-net/>  वेबसाइट पर विजिट किया जा सकता है।
प्रधानाचार्य और मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. एस.के. मिश्रा ने बताया कि “अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस” 21 जून के उपलक्ष्य में सुबह 8.15 से 9.15 बजे तक, महाविद्यालय के विद्यार्थियों, कर्मचारियों और योग दिवस में भाग लेने वाले प्रतिभागियों द्वारा स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले चयनित श्लोकों के उच्चारण के साथ ऑनलाइन कॉमन योगा प्रोटोकॉल (CYP) का अभ्यास किया जायेगा। इसका प्रसारण फेसबुक पेज <https://www-facebook-com/ccryn-ghmchbhopal > पर किया जाएगा। ऑनलाइन कॉमन योगा प्रोटोकॉल (CYP) का अभ्यास सत्र 14 से 19 मई तक सुबह 10 से 11 बजे तक आयोजित किया जा रहा है।

सतर्क रहें मलेरिया से

निवाड़ी | 16-जून-2021

    वर्षा ऋतु के आगमन के साथ मच्छर जनित रोग मलेरिया की भी संभावनाएँ होने लगी हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मलेरिया परजीवी का संक्रमण संक्रमित मादा एनाफिलीज़ मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर रुके हुए साफ पानी में पैदा होता है, अतरू घर के आस-पास कहीं भी खुले स्थान पर पानी एकत्रित न होने दें।
प्रदेशवासियों से कहा गया है कि हर सप्ताह कूलर, पानी की टंकी आदि को खाली कर सफाई करें। ऐसे स्थान जहाँ पानी की निकासी संभव न हो और अनावश्यक जल भराव हो वहाँ केरोसिन या जला हुआ तेल डालें। मच्छरदानी लगाकर सोएं। खिडकियों और दरवाजों पर मच्छरों को रोकने के लिये जाली लगायें। पूरी बाँह के कपड़े पहनें।
मलेरिया के लक्षणों में ठंड लगकर तेज बुखार आना, पसीना आकर बुखार उतर जाना, रुक-रुक कर बुखार आना, सिर दर्द और उल्टी होना तथा बैचेनी, कमजोरी, सुस्ती महसूस होना शामिल है। मलेरिया के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल शासकीय स्वास्थ्य संस्था अथवा आशा कार्यकर्ता से संपर्क कर खून की जाँच करायें।

आईआरएडी एप के क्रियान्वयन संबंधी कार्यशाला 10 जून को- एडीजी श्री सागर

निवाड़ी | 11-जून-2021
      सागर जोन के पुलिस अधिकारियों की आईआरएडी एप के उपयोग की मॉनिटरिंग एवं समीक्षा 10 जून को वर्चुअल की जायेगी। वर्चुअल सेशन दोपहर 12 से 1.30 बजे तक होगा।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण-शोध संस्थान श्री डी.सी. सागर ने बताया कि इस एप (IRAd APP) के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का निराकरण मौके पर ही किया जायेगा। एण्ड्रायड फोन के लोकेशन से संबंधित केलिब्रेशन का भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने बताया कि सागर जोन की पुलिस ने इस एप में अल्प समय में ही सड़क दुर्घटनाओं की सर्वाधिक प्रविष्टि दर्ज की है।

सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ कम करने के प्रयास तेज करें

निवाड़ी | 02-जून-2021

     मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि “सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों“ में कमी लाने के लिए व्यापक स्तर पर काम करने की जरूरत है। बिजनेस इंटेलिजेंस एवं सतर्कता अधिकारियों को हानियों में कमी लाने के लिए विजीलेंस चेकिंग, लोड के अनुसार संयोजित कनेक्शन, घरों के बाहर मीटर की स्थापना की जांच, कृषि क्षेत्र में एग्रीकल्चर पम्प को घोषित अवधि में निर्बाध विद्युत आपूर्ति, थेफ्ट प्रोन एरिया में चेकिंग, प्रत्येक उच्चदाब उपभोक्ता को जल्दी कनेक्शन और नए कनेक्शन के लिए अभियान एवं इनर्जी ऑडिट आदि गतिविधियाँ सघनता से चलाने की जरूरत है।
फीडरों का इनर्जी ऑडिट सतत् प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए, अस्थाई कनेक्शनों को स्थाई कनेक्शनों में बदलने का अभियान चलाना जरूरी है। ए.एम.आर. आधारित मीटर की स्थापना तथा चेकिंग गतिविधियों में अनिवार्य रूप से आईटी आधारित अनुप्रयोगों का उपयोग किया जाए। उच्चदाब उपभोक्ताओं के परिसर में खराब मीटरिंग प्रणाली को अतिशीघ्र बदला जाए और सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन आसानी से तुरंत स्वीकृत किए जाएँ। इन सब कार्यों से बिजली के उपयोग के प्रत्येक यूनिट की गणना हो सकेगी।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा कि तकनीकी हानियाँ कम करने के लिए उपकरणों व लाईनों की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी प्रकार यदि विद्युत उपकरणों एवं विशेष रूप से लाईनों पर भार बढ़ता है तो हानियाँ तेजी से बढ़ती हैं। कंपनी ने अधिकारियों से कहा है कि लाईनों व उपकरणों की क्षमता में भार के अनुसार वृद्धि की जानी चाहिए, जिससे कि हानियों को सीमित किया जा सके। वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिए खराब तथा जले मीटर तत्काल बदले जाएं। मीटर की रीडिंग समय पर निष्ठा एप से होना चाहिए। विद्युत के अवैध उपयोग की रोकथाम होना चाहिए। 11 के.व्ही. फीडरवार व ट्रांसफार्मरवार विद्युत हानियों की गणना की जाकर ज्यादा हानियों वाले क्षेत्र में सघन सतर्कता से गतिविधियाँ की जाने की जरूरत है।

आर्सेनिक एल्ब-30 का वितरण करायेगा आयुष विभाग

वाड़ी | 16-अप्रैल-2021

   शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय ने औषधि आर्सेनिक एल्ब-30 का वितरण भोपाल शहर के सभी वार्डों में युद्ध-स्तर पर करवाये जाने के निर्देश जारी किये हैं। आयुष मंत्रालय और संचालनालय आयुष के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये आर्सेनिक एल्ब-30 का वितरण किया जा रहा है।
साथ ही औषधि वितरण का डॉक्यूमेंटेशन भी निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से करने को कहा गया है। इसके लिये पी.जी. स्कॉलर्स और इंटर्नर्स की टीम चिकित्सा अधिकारियों के दिशा-निर्देशों में बनाकर नियमित रूप से कोरोना प्रतिरोधक औषधि का वितरण कराये जाने के लिये अन्य आदेश तक आदेशित किया है। औषधि वितरण की मॉनीटरिंग एवं दैनंदनिक रूप से संचालनालय को जानकारी भेजने के लिये चिकित्सालय की अधीक्षक डॉ. सुनीता तोमर को अपने कार्य के साथ नोडल अधिकारी बनाया है।

10 अप्रैल को रेरा की लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 अप्रैल, 2021 को किया जा रहा है। इसके अंतर्गत म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुबह 10.30 से शाम 5 बजे तक संचालित की जायेगी।
लोक अदालत के आयोजन के पूर्व जिन पक्षकारों का बिल्डर/अनावेदक से राजीनामा हो जाता है, उन्हें 9 अप्रैल, 2021 को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक ई-मेल से प्राधिकरण को सूचित करना होगा। साथ ही 10 अप्रैल, 2021 को सुबह 10.30 से शाम 5 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष प्रकरण के निपटारे के लिये पक्षकारों को निष्पादन अधिकारी तथा न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। प्राधिकरण में बिल्डर/आवेदक, अनावेदक को उपस्थित होना आवश्यक नहीं है।


मनरेगा में 10 दिनों में मजदूरों के बैंक खाते में जमा हुई 700 करोड़ की धनराशि

वर्ष 2020-21 में 6300 करोड़ से अधिक मजदूरी
निवाड़ी | 09-अप्रैल-2021

   राज्य में वर्ष 2020-21 में महात्मा गाँधी नरेगा के तहत 6300 करोड़ रूपये से अधिक की मजदूरी का भुगतान 1.33 करोड़ मनरेगा मजदूरों के बैंक खाते में सीधे किया गया है। राज्य में योजना प्रारंभ होने के उपरान्त मजदूरी में वितरित हुई यह सर्वाधित राशि है।
श्री मनोज श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने बताया कि कोविड काल के दौरान बड़ी संख्या में गाँव लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य की मांग पर भारत सरकार द्वारा 3 लेबर बजट एवं मजदूरी की राशि में वृद्धि करते हुए 2400 करोड़ रूपये से अधिक की अतिरिक्त राशि राज्य को उपलब्ध कराई गई। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष राज्य को मनरेगा मजदूरी मद में 6300 करोड़ रूपये से अधिक क राशि उपलब्ध कराई गई, जिसका भुगतान मजदूरों के बैंक खाते में किया गया है। मनरेगा के तहत कोविड काल के दौरान 6 लाख 50 हजार से अधिक परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया है। इन कार्यो का पूर्णता प्रमाण-पत्र भी जारी किया गया है।
यह उल्लेखनीय है कि मात्र विगत 10 दिनों में ही मजदूरों के बैंक खाते में 700 करोड़ रूपये  की राशि जमा हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त होने वाली अभूतपूर्व राशि है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने बनाया सुश्री सारिका घारू को ब्राण्ड एम्बेसेडर

निवाड़ी | 17-मार्च-2021

    राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2021 में निर्वाचन के प्रति मतदाताओं में जन-जागरूकता लाने के लिये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांडिया, पिपरिया जिला होशंगाबाद की अध्यापिका सुश्री सारिका घारू को राज्य स्तरीय ब्राण्ड एम्बेसेडर नियुक्त किया है।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री दुर्ग विजय सिंह ने जानकारी दी है कि सुश्री घारू  जिलों में उप जिला निर्वाचन अधिकारी और नोडल अधिकारी (सेन्स) से विचार-विमर्श कर सेन्स की गतिविधियों का क्रियान्वयन करेंगी। उन्होंने बताया है कि सुश्री घारू को आवश्यक सहयोग के लिये सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।

किसानों की मेहनत मध्यप्रदेश को फिर बनाएगी सिरमौर : मुख्यमंत्री श्री चौहान

गेहूँ उपार्जन, परिवहन और भंडारण की अग्रिम व्यवस्थाएँ हुई
निवाड़ी | 02-मार्च-2021

      मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस बार पुन: मध्यप्रदेश के किसानों की मेहनत रंग लाएगी और गेहूँ उपार्जन में प्रदेश पुन: देश में अव्वल होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारे अन्नदाता किसानों को राज्य सरकार हरसंभव मदद कर रही है। रबी विपणन 2021-22 में किसानों की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिये पुख्ता इंतजाम किये जा चुके हैं, जिससे किसानों को अपनी उपज का विक्रय करने में कठिनाई का सामना न करना पड़े।

इस वर्ष भी ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन

किसानों की सहूलियत के लिये इस बार भी ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन की व्यवस्था की गई है। पोर्टल पर अभी तक 21 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया है। पंजीयन का कार्य प्रदेश के 3518 केन्द्रों पर किया गया है। साथ ही गिरदावरी किसान एप, कॉमन सर्विस सेंटर और कियोस्क केन्द्रों पर भी किसानों को पंजीयन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। उपार्जन व्यवस्थाओं में यह प्रयास भी किया गया कि कोई भी किसान पंजीयन से वंचित न रहे।

कुल 4500 केन्द्रों पर होगी गेहूँ खरीदी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्ष भी प्रदेश के 4500 खरीदी केन्द्रों पर गेहूँ उपार्जन का कार्य किया जाएगा। खरीदी कार्य में स्व-सहायता समूहों, एफपीयू और एफपीसी को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी के साथ उसके भंडारण और परिवहन की पुख्ता व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। उपार्जन केन्द्रों पर गेहूँ खरीदी का कार्य मार्च माह से शुरू किया जाएगा। इसके लिये तय किया गया है कि इंदौर और उज्जैन में 22 मार्च से और शेष अन्य जिलों में एक अप्रैल से गेहूँ उपार्जन शुरू किया जाएगा। इस वर्ष लगभग एक करोड़ 25 लाख मीट्रिक टन गेहूँ और 20 लाख मीट्रिक टन दलहन एवं तिलहन उपार्जन का अनुमान है। उपार्जित स्कन्धों के शीघ्र परिवहन एवं भंडार की व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित की जा रही हैं।

फसलों के वित्तमानों का निर्धारण करने राज्य-स्तरीय तकनीकी समिति का पुनर्गठन

निवाड़ी | 23-फरवरी-2021
    राज्य शासन द्वारा विभिन्न फसलों के वित्तमानों का निर्धारण करने के लिये राज्य-स्तरीय तकनीकी समिति का पुनर्गठन किया गया है। अपर मुख्य सचिव-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के अध्यक्ष होंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में 23 समिति सदस्य बनाये गये हैं। इनमें अपर मुख्य सचिव पशु-पालन, प्रमुख सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास, प्रमुख सचिव मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, प्रमुख सचिव सहकारिता, प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, आयुक्त/संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, संचालक किसान-कल्याण तथा कृषि विकास, संचालक मत्स्य-पालन, संचालक पशु-पालन, मुख्य महाप्रबंधक (सी.जी.एम.) भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्य महाप्रबंधक (सी.जी.एम.)  नाबार्ड, प्रबंधक संचालक दुग्ध महासंघ, प्रबंध संचालक मत्स्य महासंघ, संयोजक एस.एल.बी.सी. प्रदेश के समस्त व्यावसायिक बैंक के राज्य-स्तरीय कार्यालय के प्रमुख, चेयरमेन मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक इंदौर, चेयरमेन मध्यांचल ग्रामीण बैंक सागर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के संचालक (रिसर्च एंड एक्सटेंशन) ग्वालियर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के संचालक (रिसर्च एंड एक्सटेंशन) जबलपुर, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के संचालक (रिसर्च एंड एक्सटेंशन) जबलपुर और आई.सी.ए.आर. के राज्य-स्तरीय कार्यालय के प्रतिनिधि सदस्य बनाये गये हैं। मध्यप्रदेश अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक को समिति का सदस्य एवं संयोजक बनाया गया है।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम 17 फरवरी को

मुख्यमंत्री किसानों के खातों में अंतरित करेंगे 400 करोड़ रूपए
निवाड़ी | 16-फरवरी-2021

     मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 17 फरवरी 2021 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 20 लाख किसानों को 400 करोड़ रूपए वितरण करेंगे। इस कार्यक्रम से मुख्यमंत्री श्री चौहान को लाईव सुनने के लिए वेबलिंक https://webcast.gov.in/mp/cmevents/ के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। कलेक्टर श्री आशीष भार्गव ने जिला पंचायत सीईओ तथा सभी एसडीएम को जिला स्तर, ब्लॉक स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर श्री भार्गव ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का जिला मुख्यालय, सभी विकासखण्डों तथा ग्राम पंचायतों में लाईव प्रसारण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। निवाड़ी जिले के सभी जनपदों के सभाकक्ष में एवं ग्राम पंचायत स्तर पर टीवी के माध्यम से लाईव प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

“वैद्य आपके (मरीज के) द्वार” योजना होगी प्रारंभ

आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने आयुर्वेद दूत बनें आयुष चिकित्सक, आयुष राज्य मंत्री ने ली आयुष चिकित्सकों की बैठक
निवाड़ी | 10-फरवरी-2021

     आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रामकिशोर कावरे ने बताया कि आयुष विभाग “वैद्य आपके (मरीज के) द्वार” योजना पर तेजी से काम कर रहा है। बहुत जल्दी यह योजना लागू होगी और मरीजों को आयुर्वेद पद्धति से उपचार की घर पहुँच सेवा दी जायेगी। श्री कावरे ने सोमवार को जिला आयुष कार्यालय बालाघाट में जिले के आयुष चिकित्सकों एवं कंपाउंडरों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
श्री कावरे ने कहा कि आयुष चिकित्सक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को जन-जन में लोकप्रिय एवं विश्वसनीय बनाने के लिए कार्य करें। आयुष चिकित्सक अपने दायित्वों का ईमानदारी, जिम्मेदारी एवं शिष्टाचार के साथ निर्वहन करें। आमजन के लिए आयुर्वेद के दूत बनकर कार्य करें। आयुष विभाग इस तरह कार्य करें कि समाज में उनकी नई पहचान बने और लोग आयुर्वेद को पहचानें।
राज्य मंत्री श्री कावरे ने कहा कि चिकित्सकों का काम सेवा करना है। वर्तमान में चिकित्सक ही ईश्वर का रूप है। सभी आयुष चिकित्सक आम जन एवं मरीजों के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखें। स्थानीय जन-प्रतिनिधियों से सम्पर्क बनायें रखें। जिले के सभी वेलनेस सेंटर एवं आयुष ग्राम की अवधारणा को साकार करना आयुष चिकित्सकों का काम है। स्वस्थ्य व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना ही वेलनेस सेंटर का लक्ष्य है। इसके लिए योग, प्राणायाम, आहार-विहार एवं औषधीय पौधों के प्रति आम जन में जागरूकता लाने का काम आयुष चिकित्सकों को करना है।
श्री कावरे ने आयुष चिकित्सकों से कहा कि आयुष विभाग के शासकीय सेवकों के समयमान वेतन, परीविक्षा अवधि एवं अन्य समस्याओं का उनके द्वारा निराकरण कराया जा रहा है। जहां जरूरत होगी वहां पर सख्त निर्णय लिये जायेंगें। बैठक में पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री देवीचरण पारधी, जिला आयुष अधिकारी डॉ शिवराम साकेत एवं सभी आयुष चिकित्सक उपस्थित थे।

दसवीं और बारहवीं के परीक्षा कार्यक्रम घोषित

निवाड़ी | 02-फरवरी-2021

   माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने वर्ष 2021 के दसवीं, बारहवीं, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा और डी.पी.एस.ई. की परीक्षा के कार्यक्रम घोषित किये हैं। दसवीं की परीक्षा 30 अप्रैल से 15 मई तक और बारहवीं की परीक्षा एक मई से 18 मई तक आयोजित की जाएगी। इसी तरह शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) और डी.पी.एस.ई. परीक्षा (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) 30 अप्रैल से 11 मई तक आयोजित की जाएगी। ये सभी परीक्षाएँ प्रातः 8 बजे से 11 बजे के बीच सम्पन्न होंगी।
परीक्षा केंद्र पर सभी परीक्षार्थियों को प्रातः 7:30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा कक्ष में प्रातः 7:45 बजे के पश्चात किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पूर्व छात्रों को उत्तर पुस्तिका एवं 5 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। हायर सेकेंडरी परीक्षा में केवल वाणिज्य संकाय के विषयों तथा हाई स्कूल परीक्षा में प्रायोगिक विषयों को छोड़कर शेष विषयों में नियमित एवं स्वाध्याय छात्रों के लिए प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, किंतु नियमित छात्रों को 100 अंक के प्राप्तांक का 80% अधिभार एवं स्वाध्यायी छात्रों को 100 अंकों के प्राप्तांक अंकसूची में प्रदर्शित किए जाएंगे।
नियमित, स्वाध्यायी, दृष्टिहीन, मूक.बधिर दिव्यांग परीक्षार्थियों की परीक्षाएं सामान्य रूप से एक ही दिन एवं समय में संपन्न होंगी। परीक्षा काल में शासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं यथावत कार्यक्रम अनुसार ही संपन्न होंगी। परीक्षा का कार्यक्रम मण्डल की वेबसाईट www.mpbse.nic.in <http://www.mpbse.nic.in/> पर उपलब्ध है।

हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा फार्म 15 दिसम्बर तक जमा होंगे

निवाड़ी | 15-दिसम्बर-2020

      माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित होने वाली हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के लिये आवेदन-पत्र भरने की तिथि मण्डल द्वारा निर्धारित कर दी गई है। आवेदन-पत्र 15 दिसम्बर तक तिथि नियत की गई है। शुल्क 900 रूपये रहेगा। निर्धारित तिथि के बाद परीक्षा के आवेदन-पत्र 31 दिसम्बर तक भरने पर विलम्ब शुल्क सहित 2900 रूपये और 31 जनवरी 2021 तक परीक्षा के आवेदन-पत्र भरने पर विलम्ब शुल्क 5900 रूपये तथा मण्डल की परीक्षा के प्रथम प्रश्नपत्र के एक माह पूर्व तक आवेदन-पत्र भरने के लिये विलम्ब शुल्क 10 हजार 900 रूपये परीक्षार्थी को देय होगा। अधिक जानकारी के लिये माध्यमिक शिक्षा मण्डल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

लिपिकीय अमले की पुर्नसंरचना की अनुशंसा देने समिति गठित

निवाड़ी | 09-दिसम्बर-2020
      राज्य शासन द्वारा शासन के लिपिकीय अमले की पुर्नसंरचना के संबंध में अनुशंसाएँ देने के लिये समिति का गठन किया गया है।
समिति में श्री आई.सी.पी. केसरी, उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव ष्कार्मिकश्श् मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री निकुंज श्रीवास्तव, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग और श्री जॉन किंग्सली, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को सदस्य बनाया गया है। श्रीमती रूही खान, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी तथा उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) सदस्य सचिव होंगी।
समिति भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में लिपिकीय अमले की नियुक्ति के लिये अर्हताएँ एवं नियुक्ति की प्रक्रिया और सेवा में निरंतर क्षमतावर्धन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत के संबंध में अनुशंसा देगी। समिति आवश्यकतानुसार विभागीय अधिकारियों एवं अन्य विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी एवं अपनी अनुशंसाएँ दो महीने में प्रस्तुत करेगी।

मध्यप्रदेश में कोविड-19 के दौरान बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के प्रयासों की सर्वोच्च न्यायालय ने की सराहना

अन्य राज्यों में अनुसरण के लिए पूल तैयार करने के निर्देश दिए
निवाड़ी | 01-दिसंबर-2020

     प्रदेश में कोविड-19 के दौरान बाल देखरेख संस्थानों में बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए किए गए विशेष प्रयासों को सर्वोच्च न्यायालय ने सराहना की है। न्यायमूर्ति श्री रविंद्र भट्ट ने मध्यप्रदेश में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा कोविड के दौरान बच्चों को परामर्श के माध्यम से मानसिक रूप से स्वस्थ रखने, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करने तथा उनकी रचनात्मकता में वृद्धि के प्रयासों को सराहा है। उन्होंने देश के अन्य राज्यों में भी मध्यप्रदेश के उत्कृष्ट कार्यों का अनुकरण करते हुए देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को परामर्श प्रदान करने और परामर्शदाता का पूल तैयार करने के निर्देश दिए।
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोविड-19 के दौरान देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के रेस्टोरेशन तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों की जमानत के विषय पर दो दिवसीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई। मध्यप्रदेश की ओर से संचालक ,महिला बाल विकास श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने प्रदेश में समस्त बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों के देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को कोविड के दौरान विशेष रूप से प्रशिक्षित परामर्शदाताओं  द्वारा गुणवत्तापूर्ण परामर्श के विषय में विस्तृत जानकारी का प्रस्तुतिकरण किया।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत संचालित बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों को परामर्श प्रदान करने के लिए  राज्य स्तर  से 106 मनोसामाजिक परामर्शदाताओं का पूल तैयार किया गया और सभी परामर्शदाताओं को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान (निमहासं) बेंगलुरु में तथा यूनिसेफ द्वारा विस्तृत एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन परामर्शदाताओं में से 69 परामर्शदाताओं को कॉविड के दौरान बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने तथा उनमें सकारात्मकता व रचनात्मकता के निर्माण के लिए मनोसामाजिक परामर्श के संबंध में विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विशेष रूप से प्रशिक्षित मनोसामाजिक परामर्शदाताओं द्वारा कोविड के दौरान बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर व्यक्तिगत रूप से 3921 सत्रों का आयोजन किया गया तथा बच्चों व उनके परिवारों के साथ 14029 सामूहिक परामर्श सत्रों का आयोजन किया गया, जिसके अत्यधिक सकारात्मक और उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं।

बिजली कंपनी के आउटसोर्स कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को अब अविद्युतीय दुर्घटना पर भी सहायता मिलेगी

निवाड़ी | 24-नवम्बर-2020
    मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस फैसले के अंतर्गत उन्हें बाहरी एजेंसी का व्यक्ति मानते हुए कार्य के दौरान अपरिहार्य अविद्युतीय दुर्घटना (यथा कार्य के दौरान पोल/सीढ़ी से फिसल कर गिरना/चोट लगना/कंपनी के वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने) से प्रभावित होने पर भी उन्हें विद्युत दुर्घटना में प्रभावित बाहरी व्यक्तियों के समकक्ष विद्युत दुर्घटना में मिलने वाली आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाएगी।
इस फैसले के अंतर्गत यदि कोई आउटसोर्स एजेंसी का कुशल अथवा अकुशल श्रमिक कार्य के दौरान मृत हो जाता है तो उसके परिवार अथवा निकटतम वारिस को 4 लाख की आर्थिक सहायता बिजली कंपनी द्वारा दी जाएगी। इसी प्रकार विद्युत दुर्घटना में 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत विकलांगता की अवस्था में वित्तीय सहायता के रूप में  59 हजार 100 रुपये, 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता पर  2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

नगरीय निकायों एवं पंचायत निर्वाचन के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने प्रचार-प्रसार के निर्देश

निवाड़ी | 18-नवम्बर-2020
    सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री डी.व्ही. सिंह ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2020-21 के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार (SENSE)  की गतिविधयाँ शुरू करें। प्रचार-प्रसार की गतिविधियों का कैलेण्डर सभी जिलों को भेज दिया गया है। इस संबंध में की गयी कार्यवाही की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने के निर्देश भी दिये गये है।
श्री सिंह ने बताया है कि नवम्बर के अंतिम सप्ताह में नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में ई.व्ही.एम. के संचालन की जानकारी दी जायेगी। स्थानीय निर्वाचन विषय पर वाद-विवाद एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता, वर्ष 2014 में कम वोटिंग वाले मतदान केन्द्रों से संबंधित मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करना विकासखण्ड एवं निकाय स्तर पर युवा संवाद कार्यक्रम, नुक्कड़-नाटक, रैली आदि कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जायेगा।
निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के बाद ऑनलाइन नाम निर्देशन-पत्र भरने, मतदान के दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचाव, मतदाताओं के लिए सुविधाओं की जानकारी, चुनाव मोबाइल एप एवं उसकी उपयोगिता के संबंध में मतदाताओं को जानकारी दी जायेगी।
महिला एवं युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना, गर्भवती महिला, वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग मतदाताओं को सुगमता से मतदान किये जाने की प्रक्रिया बताना और आयोग द्वारा किये गए नवचारों एवं नियम-निर्देशों में हुए संशोधनों से मतदाताओं एवं अभ्यर्थियों को अवगत कराया जायेगा।

लम्बे समय से राशन सामग्री न लेने वालों की समीक्षा करें

उपभोक्ताओं को राशन का वितरण सुनिश्चित हो, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिए कलेक्टर्स को निर्देश
निवाड़ी | 09-जुलाई-2020
      मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को जून माह के राशन का वितरण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही लंबे समय से राशन सामग्री न लेने वाले उपभोक्ताओं के नामों की समीक्षा करते हुए नए पात्र उपभोक्ताओं के नाम जोड़ने की कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय से वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा जिला कलेक्टर्स के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कुछ जिलों से उपभोक्ता भंडार द्वारा गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्त होती हैं। शिकायतों की स्थिति को समाप्त किया जाए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को पूर्व में मार्च, अप्रैल और मई माह का राशन प्रदान किया जा चुका है। कोविड-19 के संकट को देखते हुए सामग्री का अग्रिम प्रदाय भी किया गया। जून माह के लिए आवंटित खाद्यान्न के शत-प्रतिशत पात्र उपभोक्ताओं को वितरण का कार्य पूरा किया जाए। प्रमुख सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि 88 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए गत दो माह बायोमेट्रिक पद्धति की अनिवार्यता भी समाप्त की गई। उपभोक्ताओं के सर्वेक्षण का कार्य कर लिया गया है। प्रत्येक पात्र उपभोक्ता को खाद्य सामग्री का प्रदाय सुनिश्चित किया जा रहा है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाड़े उपस्थित थे।
मध्यप्रदेश में नहीं होगी उर्वरक और खाद की कमी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में उर्वरक और खाद आवश्यकता के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री से आग्रह किया गया है। श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अतिरिक्त उर्वरक प्राप्त करने के संबंध में यथासमय कार्यवाही पूर्ण करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रमुख सचिव कृषि को इस संबंध में जरूरी फॉलोअप करने के निर्देश दिए। इसी तरह गत वर्ष उपार्जित 6.45 लाख मेट्रिक टन गेहूँ केन्द्रीय पूल में दिए जाने के संदर्भ में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा किए गए अनुरोध पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य शासन के अधिकारियों से संवाद कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

आरजीपीवी ने फार्मेसी डिप्लोमा द्वितीय और अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित की

निवाड़ी | 18-जून-2020

    राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने डिप्लोमा फार्मेसी की द्वितीय और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएँ भी आगामी आदेश तक स्थगित कर दी हैं। विश्वविद्यालय के सचिव ने बताया कि उक्त परीक्षाएँ 17 जुलाई से निर्धारित थी।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा गत दिवस इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ आगामी आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया था।

जेल में परिरूद्ध बंदियों के परिजनों की मुलाकात 30 जून तक प्रतिबंधित रहेगी

निवाड़ी | 02-जून-2020

    जेल मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में प्रदेश की जेलों में निरूद्ध बन्दियों के नोवल कोरोना वायरस बीमारी के संकमण से बचाव की दृष्टि से जेलों पर बंदियों को उनके परिजनों, निकट संबंधियों एवं मित्रों से दी जाने वाली मुलाकात सुविधा दिनांक 31 मई 2020 तक प्रतिबंधित कर पात्रतानुसार, दूरभाष मुलाकात की सुविधा उपलब्ध रहने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी। किन्तु कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना लगातार बनी रहने एवं मुलाकात के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मापदण्डों का पालन नहीं हो पाने के कारण बंदियों की मुलाकात पर लगाये गये प्रतिबंध को 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया है।

नमस्ते ओरछा महोत्सव 2020 होम स्टे से विदेशी जानेंगे भारतीय संस्कृति और परंपरा के रंग “विशेष लेख”

महोत्सव के लिए टूरिज्म बोर्ड ने किए पंजीयन
निवाड़ी | 18-फरवरी-2020

जिले की पर्यटन नगरी ओरछा में भारतीय संस्कृति, परंपरा, खान-पान एवं आतिथ्य सत्कार से विदेशियों को परिचित कराने के लिए टूरिज्म बोर्ड ने 10 नए होम स्टे का पंजीयन किया है। पर्यटन के लिये विश्व प्रसिद्ध नगरों में शुमार श्रीरामराजा सरकार की नगरी ओरछा के लिए यह नया अनुभव होगा। वहीं इससे ओरछा में स्थानीय रोजगार के नए साधन भी सृजित होंगे। नमस्ते ओरछा महोत्सव को लेकर शासन-प्रशासन द्वारा वृहद स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। मप्र टूरिज्म बोर्ड ने ओरछा में 10 नवीन होम स्टे संचालकों का पंजीयन कर उन्हें प्रमाण-पत्र दिए हैं। टूरिज्म बोर्ड के सलाहकार द्वारा यह प्रमाण-पत्र देते हुए बताया गया कि यह 10 नए होमस्टे पंजीकृत कर 30 अतिरिक्त कमरों की उपलब्धता बढ़ाई गई हैं। इस योजना से जहां विदेशी पर्यटक हमारी संस्कृति को निकटता से देख पाएंगे, वहीं स्थानीय स्तर पर नए रोजगार सृजित होंगे। ओरछा महोत्सव में आने वाले विदेशी पर्यटकों को यहां पर रोकने की व्यवस्था की जाएगी।

प्रदेश सरकार की योजना

प्रदेश सरकार द्वारा नवीन रोजगार सृजित करने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में चार योजनाएं संचालित की जा रहीं हैं। इसमें होम स्टे, बेड एडं ब्रेकफास्ट, फार्म स्टे एवं ग्राम स्टे शामिल हैं। इनमें जहां पर्यटकों को कियाफती दरों पर रहने एवं खाने की सुविधा उपलब्ध होती हैं, वहीं वह भारतीय संस्कृति, परिवेश एवं खान-पान को सही तरीके से देख पाते हैं। साथ ही वर्तमान में देशी एवं विदेशी पर्यटकों की रूचि भी इसमें बढ़ रही है।

प्रायवेट स्कूलों को मान्यता के लिये आवेदन की तारीख में वृद्धि

निवाड़ी | 11-फरवरी-2020
    प्रदेश में संचालित प्रायवेट स्कूलों को शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत नवीन मान्यता अथवा मान्यता नवीनीकरण के लिए मोबाईल एप से आवेदन करने की अंतिम तिथि को 10 फरवरी से बढ़ाकर 17 फरवरी कर दिया गया है। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्रीमती आइरीन सिंथिया जेपी ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिए हैं। प्रायवेट स्कूलों की नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण की संशोधित समय सारणी के अनुसार प्रायवेट स्कूल, नवीन मान्यता अथवा जिन स्कूलों की पूर्व मान्यता शीघ्र समाप्त हो रही है, वे मान्यता नवीनीकरण के लिए मोबाईल एप से 17 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। संबंधित विकासखंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयकों द्वारा 03 मार्च तक स्कूलों का भौतिक सत्यापन कर ऑनलाईन निरीक्षण रिपोर्ट जि़ला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। जि़ला शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्राप्त मान्यता आवेदनों का 30 मार्च तक निराकरण किया जायेगा। अशासकीय विद्यालयों की मान्यता के लिये मोबाईल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था सत्र 2020-21 से प्रारंभ की गई है। एप के माध्यम से आवेदन करने के लिये प्रायवेट स्कूल मोबाईल फोन का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिये उन्हें किसी भी कार्यालय अथवा कियोस्क पर नहीं जाना पड़ेगा।

राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिये पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग को नि:शुल्क कोचिंग

5 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे उम्मीदवार
निवाड़ी | 28-जनवरी-2020

    मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की आगामी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले प्रदेश के पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये 5 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन-पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट <www.bcwelfare.mp.nic.in> पर उपलब्ध है। संचालक, राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण) ने बताया कि प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश के लिये पिछड़ा वर्ग के लिये 80 और अल्पसंख्यक वर्ग के लिये 20, कुल 100 सीट उपलब्ध है। उम्मीदवारों का चयन स्नातक स्तर पर प्राप्त अंक के आधार पर संकायवार मेरिट बनाकर किया जायेगा। प्रशिक्षण माह फरवरी से 6 माह की अवधि अथवा परीक्षा तिथि (जो पहले हो) तक होगा। पूर्णत: नि:शुल्क प्रशिक्षण में भोपाल से बाहर के प्रशिक्षणार्थियों को नियमानुसार छात्रावास में स्थान की उपलब्धता आदि सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को 350 रुपये मासिक दर से शिष्यवृत्ति दी जाएगी। आवेदन-पत्र कार्यालय संचालक, पिछड़ा वर्ग, राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पुलिस रेडियो मुख्यालय के सामने, भदभदा रोड़, भोपाल-462003 के पते पर 5 फरवरी तक कार्यालयीन समय में पहुँचना आवश्यक है।

खेल भावना खिलाडि़यों को एकता के सूत्र में बांधे रखती है : मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा

39वीं अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ भव्य समापन, समारोह में शामिल हुये प्रदेश के मंत्रीगण सीआरपीएफ दिल्ली ने विजेता की शील्ड प्राप्त की
निवाड़ी | 21-जनवरी-2020
     स्व. अमर सिंह राठौर जी की स्मृति में पृथ्वीपुर में आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आज भव्य समापन हुआ। पृथ्वीपुर में 18 जनवरी से 20 जनवरी 2020 तक यह टूर्नामेंट आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर की 11 टीमों ने भाग लिया। 39वीं अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर म.प्र. शासन के 6 मंत्रीगण एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुये। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण एवं पर्यावरण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा, वित्त आर्थिक एवं सांख्यकी मंत्री श्री तरूण भनोत, उर्जा विभाग के मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह, श्रम विभाग के मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, खनिज साधन विभाग के मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल तथा वाणिज्यकर मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर विशाल जनसमूह ने खेलों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। समापन समारोह में स्वागत भाषण के दौरान वाणिज्य कर मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ने पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र एवं निवाड़ी जिले के विकास कार्यों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। साथ ही उन्होंने अतिथियों से टीकमगढ़ तथा निवाड़ी जिले में लंबित शासकीय योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराने और दोनों जिलों के सर्वांगीण विकास हेतु सहयोग की मांग रखी।

जेलों में सुधार, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण की शुरूआत (विशेष लेख)

निवाड़ी | 14-जनवरी-2020

    राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में जेलों की क्षमता से अधिक कैदियों की मौजूदगी समस्या बन गई है। मध्यप्रदेश ने जेलों की इस समस्या का निदान कर लिया है। नई राज्य सरकार ने प्रारम्भ में 10 नई जेल बनाने का निर्णय लिया है। इसके मुताबिक केन्द्रीय जेल इंदौर और सब जेल गाडरवारा, कुक्षी तथा मैहर एवं खुली जेल रीवा सहित जिला जेल बैतूल, रतलाम, राजगढ़, मुरैना और मन्दसौर में नई जेल बनाई जा रही हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंस से कैदियों की पेशी राज्य सरकार ने जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण लगवाये हैं। अब जेल से ही कैदी कोर्ट रूम में हाजरी लगाकर अपना पक्ष रख सकेंगे। इस व्यवस्था से कैदियों को कोर्ट ले जाने-लाने का खर्चा बचेगा और उनकी सुरक्षा की चिन्ता से भी मुक्ति मिलेगी। जेलों का आधुनिकीकरण राज्य सरकार ने छिन्दवाड़ा में नये जेल कॉम्पलेक्स (संकुल) के निर्माण के लिए करीब 225 करोड़ की मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में पहली बार एक ही संकुल में केन्द्रीय जेल, जिला जेल तथा खुली कॉलोनी स्थित होगी। इंदौर में नयी केन्द्रीय जेल के निर्माण की भी सैद्धांतिक सहमति हो गई है। शिवपुरी जेल शुरू हो गयी है और भिंड जेल का कार्य प्रगति पर है। केन्द्रीय जेल भोपाल में मार्च-2019 को खुली जेल शुरू की गई। केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर परिसर में 20 बंदियों के लिये खुली जेल के निर्माण के लिए सवा 2 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।

राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिये आवेदन 31 जनवरी तक

निवाड़ी | 07-जनवरी-2020

महिला-बाल विकास विभाग द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2018 में महिला अभिरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिये राज्य स्तरीय पुरस्कार दिये जाएंगे। विभाग द्वारा संबंधित व्यक्ति/संस्था से 31 जनवरी, 2020 तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। पुरस्कार संबंधी विस्तृत जानकारी वेबसाइट mpwcdmis.gov.in पर देखी जा सकती है।
      महिला (वीरता के लिये) रानी अवंती बाई वीरता पुरस्कार, महिला (समाज सेवा) के लिये राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार, समाज सेवा (संस्था/व्यक्ति) के लिये विष्णु कुमार समाज सेवा पुरस्कार, नारी सम्मान की रक्षा के लिये (पुरूष/महिला) मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार, साहसिक कार्य के लिये (पुरूष/महिला) अरूणा शानबाग साहस पुरस्कार तथा महिलाओं की सुरक्षा हेतु साहसिक कार्य के लिये (पुरूष/महिला) राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार दिया जायेगा। राज्य स्तर पर उपरोक्त प्रत्येक पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र सहित एक लाख रूपये प्रदान किये जायेंगे। मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार के लिये राज्य स्तरीय पुरस्कार के अलावा जिला स्तर पर प्रशस्ति पत्र सहित 50 हजार रूपये पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। प्रविष्टि भेजने के लिये आवेदक व्यक्ति/संस्था अपने जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला-बाल विकास से सम्पर्क कर सकते हैं। आवेदक अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप में जिले के कलेक्टर अथवा जिला कार्यक्रम अधिकारी को नियत दिनांक तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

बाघ विहीन पन्ना टाइगर रिजर्व अब है 55 बाघों का घर “विशेष लेख”

निवाड़ी | 28-दिसम्बर-2019
मध्यप्रदेश में पन्ना-हीरा के लिये विख्यात पन्ना जिले ने बाघ पुनरू स्थापना के सफल 10 वर्ष पूरे कर बाघ संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक पहचान बनाई है। पिछले कुछ वर्षों में बाघविहीन हो चुका पन्ना टाइगर रिजर्व आज छोटे-बड़े मिलाकर कुल 55 बाघों का घर है। बाघ की अकेले रहने की प्रवृत्ति के कारण अब यह क्षेत्र भी बाघों के लिये छोटा पड़ने लगा है। कई देश अब पन्ना मॉडल का अध्ययन कर अपने देश में बाघ पुनः स्थापना का प्रयास कर रहे हैं।
    पन्ना के जंगलों में बाघ हुआ करते थे। इस वजह से वर्ष 1994 में टाइगर रिजर्व का दर्जा भी मिला था। फिर एक समय ऐसा भी आया, जब वर्ष 2009 में इस टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ नहीं बचा। वन्य-प्राणी विशेषज्ञ और पन्ना के नागरिक यह स्थिति देख आश्चर्य चकित रह गए। मार्च-2009 में बाँधवगढ़ और कान्हा टाइगर रिजर्व से 2 बाघिन को पन्ना लाया गया। इन्हें टी-1 और टी-2 नाम दिया गया। इसके बाद 6 दिसम्बर को पेंच टाइगर रिजर्व से बाघ लाया गया, जिसका नामकरण टी-3 किया गया। इस बाघ का पन्ना टाइगर रिजर्व में मन नहीं लगा और वह वापस दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। हर वक्त सतर्क पार्क प्रबंधन ने 19 दिन तक बड़ी कठिनाई और मशक्कत से इसका लगातार पीछा किया और 25 दिसम्बर को इसे बेहोश कर पुनरू पार्क में ले आये। टाइगर रिजर्व में वापस बाघ को लाने के लिये लगातार रोज मंथन और अनुसंधान होते रहे। इसके लिये वन विभाग ने लॉस्ट वाइल्डरनेस फाउण्डेशन से सम्पर्क किया। फाउण्डेशन ने सबसे पहले हताश और निराश हो चुके पार्क प्रबंधन को प्रोत्साहित किया। उन्हें प्रशिक्षण के साथ आगे आने वाली कठिन और लम्बी कार्य यात्रा के लिये तैयार किया।

निवाड़ी में टीएल की बैठक संपन्न

निवाड़ी | 17-दिसम्बर-2019

  कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह की अध्यक्षता में समय सीमा के प्रकरणो की समीक्षा बैठक आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष निवाड़ी में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने सीएम हैल्पलाईन, टीएल, जनसुनवाई, खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था, खाद्यान पर्ची सत्यापन तथा आगामी जनाधिकार के संबंध में समीक्षा की।

      बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देशित किया कि आगामी आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 28 दिसंबर 2019 को टेहरका में आयोजित होना है, इस संबंध में संबंधित अधिकारी तैयारी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने आगामी 27, 28 तथा 29 दिसम्बर में गढकुड़ार महोत्सव की तैयारियों के संबंध में समीक्षा की। कलेक्टर श्री सिंह ने 26 जनवरी 2020 गणतंत्र दिवस समारोह के संबंध में चर्चा की एवं तैयारियां करने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, जनपद पंचायत, वन विभाग, शिक्षा विभाग, आईसीडीसी विभाग सहित सभी विभागों को सीएम हेल्पलाईन में दर्ज प्रकरणों में सुधार लाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

एक एवं दो रूपये के सिक्के नहीं लेने पर होगी कार्रवाई

निवाड़ी | 25-अक्तूबर-2019

कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने बताया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाईड लाईन के अनुसार एक एवं दो रूपये के सिक्के चलन में हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि अगर कोई भी संस्था/कार्यालय/व्यक्ति/दुकानदार आदि इन सिक्कों को लेने से मना करता है तो उसे मुद्रा के अपमान की श्रेणी में रखते हुये उसके विरूद्ध भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की गाईड लाईन के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

वाहन चेकिंग के दौरान 31 वाहनों के काटे गये चालान

निवाड़ी | 22-अक्तूबर-2019

पुलिस अधीक्षक निवाड़ी श्री मुकेश श्रीवास्तव के निर्देशानुसार ओरछा थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग की कार्रवाई की गई। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु पुलिस अधीक्षक निवाड़ी श्री मुकेश श्रीवास्तव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवाड़ी श्री सुरेंद्र कुमार जैन के निर्देशानुसार यातायात पुलिस द्वारा पूरे जिले में लगातार वाहन चेकिंग कार्रवाई की जा रही है। आज ओरछा रोड पर वाहन चेकिंग लगाई गई। जिसमें विशेष रुप से ऑटो चालकों के लाइसेंस , ऑटो का परमिट बीमा एवं फिटनेस आदि चेक किए गए। चैकिंग के दौरान चार पहिया वाहनों के दस्तावेज, सीट बेल्ट आदि की चेकिंग की गई। साथ ही दो पहिया वाहन चालकों के लाइसेंस, गाड़ी का बीमा एवं बिना हेलमेट, तीन सवारी ,ओवर स्पीड में बाइक चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। चेकिंग दौरान 31 वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 17250 रुपए समन शुल्क वसूल किया गया। एक ऑटो को ओवरलोडिंग में तथा चेकिंग में एक ऑटो चालक शराब के नशे में ऑटो चलाते पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए ऑटो जप्त कर प्रकरण तैयार किया गया। इस अवसर पर वाहन चेकिंग में यातायात प्रभारी सूबेदार ज्योति दुबे, उपनिरीक्षक कुलदीप सागर, प्रधान आरक्षक बुद्धदेव, आरक्षक शैलेंद्र सिंह, पंकज तिवारी, मंगल सिंह तोमर, दयासागर यादव एवं पंकज दांगी मौजूद रहे।

शहर सरकार आपके द्वार अभियान के तहत शिविर 17 को

निवाड़ी | 15-अक्तूबर-2019

प्रदेश के समस्त शहरो में शहरी नगरिक सेवायें अब एक ही पोर्टल/एप्प पर उपलब्ध कराये जाने, समस्याओं का समाधान एवं करो (सम्पत्तिकर/जलप्रभार) के ई-भुगतान हेतु शहर सरकार आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है। निवाड़ी नगर में अभियान के तहत नगर परिषद निवाड़ी द्वारा 17 अक्टूबर 2019 को बार्ड क्र. 14 के लिये स्टेशन तिराहा वार्ड क्र. 14 में प्रातः 10 बजे से शिविर आयोजित किया जायेगा।