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भिण्ड

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परियोजना अधिकारी निलंबित 

भिण्ड | 16-अगस्त-2019

 महिला-बाल विकास विभाग की तत्कालीन प्रभारी परियोजना अधिकारी, जिला भिण्ड श्रीमती निशा शंखवार को गंभीर वित्तीय अनियमितता के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आयुक्त श्री एम.बी. ओझा द्वारा जारी आदेशानुसार निलंबन अवधि में श्रीमती शंखवार का मुख्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास जिला राजगढ़ रहेगा।
श्रीमती निशा शंखवार पर भिण्ड पदस्थापना के दौरान टेक होम राशन के भण्डारण एवं वितरण मे अनियमितता, अभिलेख संधारण एवं मॉनीटरिंग में कमी तथा टेक होम राशन अवैध रूप से बेचने संबंधी गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोप हैं।

दिव्यांग छात्रों से छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित 

भिण्ड | 06-अगस्त-2019

 दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृति scholarships.gov.in पर शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति हेतु दिव्यांग विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पंजीयन कार्य शरू है। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और संस्था द्वारा ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है।
इसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक और टॉप क्लास छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तथा संस्था द्वारा ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि 15 नवंबर निर्धारित है। योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांग विद्यार्थी, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कर, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति योजनाओं की विस्तृत जानकारी और मार्गदर्शिका भारत सरकार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट एवं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपलब्ध है।

 

मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अन्तर्गत विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित 

भिण्ड | 26-जुलाई-2019

मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण संबंधी संशोधितध्नवीन विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि वित विभाग द्वारा 31 जुलाई 2019 निर्धारित की गई है ।
कोषालय अधिकारी श्री अमित कुमार वर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण संबंधी जारी निर्देशों मे विकल्प प्रस्तुत करने की समय सीमा एक माह निर्धारित की गई थी। और शासकीय सेवक द्वारा एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होना निर्धारित था। शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय शासकीय सेवकों द्वारा उर्पयुक्त विकल्प तत्समय नही दिया जा सकने अथवा दिए गए विकल्प के अनुसार आई.एफएम.आईएस मॉड्यूल में पविष्टी में त्रुटि हो जाने के परिणाम स्वरूप शासकीय सेवक को वेतन में निरन्तर दीर्घकालिक हानि की स्थिति बनी है।
शासन द्वारा साहनुभूति पूर्वक विचार करते हुए निर्णय लिया गया है कि अब  शासकीय सेवक  पूर्व में दिए विकल्प को संशोधित/नवीन  विकल्प 31 जुलाई 2019 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। पदोन्नत/समयमान प्राप्त करने वाले शासकीय सेवको को पदोन्नत/समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण के मामलों में पदोन्नति/ समयमान वेतनमान प्राप्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति होगी। पुनरीक्षित विकल्प ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाऐगें।

 

राजनैतिक मामलों की मंत्रि-परिषद समिति पुनर्गठित 

भिण्ड | 23-जुलाई-2019

 

राज्य शासन ने राजनैतिक मामलों के लिये गठित मंत्रि-परिषद समिति का पुनर्गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ समिति के अध्यक्ष होंगे।
समिति में मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, श्री सज्जन सिंह वर्मा, डॉ. गोविंद सिंह, श्री बाला बच्चन, श्री तुलसीराम सिलावट, श्री उमंग सिंघार, श्री जीतू पटवारी तथा श्री तरुण भनोत को सदस्य बनाया गया है। मुख्य सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे।