31 दिसम्बर तक नजूल अधिकारी अनापत्ति के समस्त प्रकरणआरसीएमएस पर दर्ज करायें-कलेक्टर
1 जनवरी के पश्चात कोई भी नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करें
भिण्ड : दिसम्बर 30, 2022
/कलेक्टर डॉ सतीष कुमार एस ने नजूल अधिकारियों को आदेश जारी कर कहा है कि 31 दिसम्बर तक नजूल अधिकारी अनापत्ति के समस्त प्रकरण आरसीएमएस पर दर्ज करायें। 1 जनवरी के पश्चात कोई भी नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करें। आदेश में कहा है कि मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन नियम 2020 के अन्तर्गत नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में यह प्रावधानित किया गया है कि उप कंडिका (1) भूमि स्वामी हक में धारित अथवा सरकारी पट्टेदार के रूप में धारित भूखण्ड पर निर्माण के पूर्व स्थानीय निकाय एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों से तत्समय प्रभावशील विधि के उपबंधों के अन्तर्गत अनुमतियां प्राप्त करना आवश्यक होता है। ऐसी अनुमतियां जारी करने के पूर्व स्थानीय निकाय एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके द्वारा जारी की जाने वाली अनुमति के आधार पर किसी ऐसे भूखण्ड पर निर्माण न हो जाये जो वस्तुतः धारक द्वारा धारित न होकर राज्य शासन की दखल रहित या नजूल भूमि हो।
शासकीय एम. जे. एस. महाविद्यालय, भिंड की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई-2 में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित
भिण्ड : नवम्बर 25, 2022
नशा ’’मुक्ति आभियान’’ के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें स्वयंसेवकों ने चित्रकला के माध्यम से नशे से दूर रहने का संदेश दिया।
इस दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी प्रो राजीव कुमार जैन ने कहा कि मनुष्य इस सृष्टि का सबसे सुन्दर तथा ज्ञानी प्राणी है। जिसके अन्दर सोचने समझने की शक्ति है। वह अपना भला बुरा सोच सकता है। फिर भी मनुष्य नशे को अपनी आदत बना देता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि नशीले पदार्थों का सेवन सबसे भयानक है। नशा एक ऐसा विषाक्त दुश्मन है जो मनुष्य जीवन को नष्ट कर देता है। ऐसे में हमे संकल्प लेना होगा कि हम नशे से दूर रहेंगे। गौरतलब है मध्यप्रदेश में नशे के खिलाफ एक व्यापक मुहिम चलाई जा रही है और उसका सुखद परिणाम है कि नशा मुक्ति अभियान में मध्यप्रदेश देश में अव्वल है। इस अवसर पर स्वयंसेवक अंकित सिंह भदौरिया, अभिषेक श्रीवास, प्रियांशु सविता, रोहित कुशवाह, अस्मिता कुमारी, वाष्णो,वंदना,शिवकांत राजावत, सिम्मी भदौरिया, अर्चना, पुस्पा आदि उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों मेंद्वितीय शिविरो का आयोजन 27 अक्टूबर को
भिण्ड : November 5, 2022
कलेक्टर ने कहा कि जनपद भिण्ड क्षेत्रान्तर्गत द्वितीय शिविर ग्राम डिडी, ग्राम जखमोली, ग्राम भगवासी, ग्राम जामपुरा, ग्राम कोट, ग्राम बिरधनपुरा, ग्राम खरिका, ग्राम ढोचरा में, जनपद पंचायत रौन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दोहई, ग्राम निवसाई, ग्राम असनेहट, लारोल, ग्राम जेतपुरा मढी, ग्राम मानगढ, जनपद पंचायत लहार के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लपवाहा, ग्राम प्रथ्वीपुरा, ग्राम फरदुआ, ग्राम बरौआ, ग्राम करियावली, ग्राम बरथरा, ग्राम बिजपुर, ग्राम मेहरा बुजुर्ग, जनपद पंचायत मेहगांव क्षेत्रान्तर्गत ग्राम प्रथ्वीपुरा, ग्राम घिलौआ, ग्राम तेजपुरा, ग्राम श्यामपुरा, ग्राम महाराजपुरा, ग्राम बघोरा, ग्राम गढी, ग्राम पिपरौली, ग्राम रनूपुरा, ग्राम सिरसी, ग्राम खेरोली, ग्राम सायना, ग्राम पचेरा मेहगांव, जनपद पंचायत अटेर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चिलोगा, ग्राम रिदौली, ग्राम गढा, ग्राम मसूरी, ग्राम कछपुरा, ग्राम नरसिंगढ, ग्राम महापुर, ग्राम बिरगंवा पावई, ग्राम कमई, ग्राम मूरपुरा, ग्राम बिरगवां रानी, ग्राम खिपोना, जनपद पंचायत गोहद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खितौली, ग्राम बकनासा, ग्राम टुडीला, ग्राम पिपरसाना, ग्राम अतरसोहा, ग्राम उझावल, ग्राम राय की पाली, ग्राम बडेरा मौ, ग्राम डांग छैकुरी, ग्राम एडोरी, ग्राम पिपाहडी, ग्राम बरथरा, ग्राम कलियानपुरा के पंचायत भवन/ सामुदायिक भवन/शासकीय भवनो में द्वितीय षिविरो का आयोजन विषेष अभियान के अन्तर्गत किया जाएगा।
यौन कर्मियों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का है, अधिकार-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
भिण्ड : अक्टूबर 14, 2022
मध्यप्रदेष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के आदेशानुसार तथा श्री सुनील दण्डौतिया जिला न्यायाधीश/सचिव जिविसेप्रा भिण्ड की अध्यक्षता में को ए0डी0आर0 सेन्टर भिण्ड में सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा बृद्धदेव कर्मासकर विरूद्ध पश्चिम बंगाल शासन में दिये गये निर्देशों के पालन में यौन कर्मियों एवं सेक्स वर्क से जुड़े व्यक्तियों के लिये कार्यशाला सह विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयेाजन किया गया।
आगामी एपीसी बैठक की तैयारियों के संबंध मेंजिले के विभिन्न विभागों की बैठक सम्पन्न
भिण्ड :सितम्बर 30, 2022
कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने आगामी एपीसी बैठक की तैयारियों के संबंध में जिले के विभिन्न विभागों की समीक्षा की। उन्होंने उद्यानिकी, पशुपालन, कृषि, मत्स्य, सहकारिता तथा संबंधित विभागों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करें।
कलेक्टर ने उपसंचालक कृषि से रबी एवं खरीफ के लिए की गई कार्ययोजना की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने खरीफ एवं रबी मौसम के दौरान बोई जाने वाली विभिन्न फसलों की रकबेवार जानकारी ली। कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग से मसाला क्षेत्र, सब्जी उत्पादन तथा फल उत्पादन के संबंध में रकबेवार जानकारी ली।
उन्होंने मत्स्य विभाग से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में जानकारी ली एवं अमृत सरोवर में मछली पालन हेतु लिए गए तालाबों के संबंध में जानकारी ली और निर्देशित किया कि मनरेगा एवं अन्य माध्यमों से बनाए गए तालाबों में मछली पालन को बढ़ावा दें।
कलेक्टर ने बैठक में फसल गिरदावारी, उर्वरक की उपलब्धता, दुग्ध उत्पादन समितियों, उद्यानिकी विभाग की नर्सरी, किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्य पालन, पुश पालन गौशालाओ की जानकारी, ऋण वितरण तथा उर्वरक के भण्डारण एवं वितरण की समीक्षा की तथा विभागीय योजनाओं की प्रगति का फोल्डर उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
श्री अयोध्या-वाराणसी (काशी) यात्रा जाने वाले पात्र तीर्थ यात्रीरेल्वे स्टेषन भिण्ड पर 17 सितम्बर प्रातः11 बजे उपस्थित हो
भिण्ड : सितम्बर 16, 2022
अपर कलेक्टर श्री प्रवीण फुलपगारे ने मुख्यमंत्री तीर्थदर्षन योजनान्तर्गत चयनित हुए समस्त तीर्थ यात्रिओं को सूचित किया है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनान्तर्गत श्री अयोध्या-वाराणसी (काशी) यात्रा 17 सितम्बर 2022 को भिण्ड रेलवे स्टेशन पर प्रातः 11 बजे कोविड-19 वैक्सीनेशन रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिष्चित करें। उपस्थित न होने पर यात्रा छूटने की समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
निर्धारित नर्सिंग एक्ट नियमों के उचित पालन प्रावधानों की पूर्ति ना करने पर देहली आरोग्य सेवा केन्द्र नर्सिंगहोम शील्ड किया गया
भिण्ड : सितम्बर 2, 2022
तहसीलदार भिण्ड श्रीमती ममता शाक्य, सीएमएचओ डॉ यू.पी.एस. कुशवाह, डॉ जी.एस. राजपूत, जिला स्वास्थ्य अधिकारी-01 डॉ ज्योति परिहार द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण कर देहली आरोग्य सेवा केन्द्र नर्सिंगहोम इटावा रोड भिण्ड को निर्धारित नर्सिंग एक्ट मध्यप्रदेश रोगोपचार एवं उपचर्यागृह अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमों के उचित पालन प्रावधानों की पूर्ति ना करने पर एवं पूर्व में दिये गये नोटिस में फायर सेफ्टी, इलैक्ट्रिक व्यवस्था, बायोमेडीकल बेस्ट (कचड़ा प्रबंधन प्रणाली), बिल्डिंग हेल्थ के बिंदुओें की पूर्ति ना करने पर सील्ड किया गया।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण, तिरंगा रैली एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन
भिण्ड : अगस्त 17, 2022
आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर जिला न्यायालय परिसर भिण्ड में श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी गई तथा साथ ही उपस्थित समस्त सम्मानीय न्यायाधीशगण, अधिकारियों, अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रगान का उच्चारण किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में व्यक्त किया गया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शाें को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना तथा साथ ही भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करना तथा उसे अक्षुण्ण रखना एवं आह्यन किये जाने पर देश की रक्षा एवं सेवा करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है जिसका निर्वहन उसे पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ करना चाहिए जिससे देश प्रगति की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता रहे।
‘‘हर घर तिरंगा’’ अभियान अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय की अगुवाई में उपस्थित जनों में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए तिरंगा रैली का आयोजन किया गया जिसमें समस्त सम्मानीय न्यायाधीशगण, अधिकारियों, अभिभाषकों एवं कर्मचारियों द्वारा बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया गया।
इसके साथ ही उक्त अवसर पर कनकूरा ग्राम में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उपस्थित न्यायाधीशगणों द्वारा पौधे रोपित किये गए। उक्त अवसर पर श्रीमान सुनील दण्डौतिया जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड, श्री सौरभ कुमार दुबे जिला विधिक सहायता अधिकारी जिविसेप्रा भिण्ड, मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
भिंड के अटेर में होगी रीपोल:अटेर के नई गढ़ी पोलिंग बूथ पर मतपत्र लूटने के आरोप में छह नामजद समेत 13 पर FIR
भिण्ड : 02-07- 2022
भिंड के अटेर में पंचायत चुनाव में जमकर उपद्रव हुआ। नई गढ़ी पंचायत में 13 लोगों द्वारा मतदान के दौरान मतपत्र लूटे और मत पत्रों को फाड़कर हंगामा किया था। ये उपद्रव दो पोलिंग बूथों पर किया जाने से मतदान प्रभावित हुआ था। पीठासीन अफसर की शिकायत पर फूप थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इन दोनों पोलिंग बूथों पर पुनर्मतदान कराया जाएगा।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान नई गढ़ी पंचायत में पोलिंग बूथ क्रमांक 125 और 126 पर मतदान के दौरान करीब 13 लोगों द्वारा उपद्रव किया गया था। उपद्रवियों द्वारा मतदान प्रभावित किया गया। मतपत्र लूटकर मतपेटी में डाले। कई मतपत्रों को फाड़ा था। इस दौरान पुलिस से भी निर्वाचन कर्मचारियों पर भी हमला किया था। पुलिस से भी झड़प हुई थी। दोनों पोलिंग बूथ के पीठासीन अफसरों की शिकायत पर फूप थाना पुलिस ने अजब सिंह, गणेश सिंह, शिव सिंह, पुत्तन सिंह ग्राम सहाय का पुरा, दीपक सिंह और राहुल सिंह निवासी गौहारा समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालक चुनाव आचार संहिता का पालन करें
भिण्ड : जून 24, 2022
जिला आपूर्ति अधिकारी भिण्ड ने प्रबंधक/ सहायक प्रबंधक/ सचिव/ विक्रेता समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकान जिला भिण्ड से कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन का कार्य प्रचलित है एवं आचार संहिता लागू है। जैसा कि विदित है आप सब शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन करते है ऐसी परिस्थितियों में आचार संहिता का पालन करना विधिसम्मत आपकी जिम्मेदारी है इस हेतु निर्वाचन कार्य पूर्ण होने तक कोई भी दुकान संचालक (प्रबंधक/ सहायक प्रबंधक/सचिव /विक्रेता) किसी भी राजनैतिक दल /प्रत्याशी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार प्रसार नही करेगा। राजनैतिक दल/ प्रत्याशी से संबंधित व्हाटसएप ग्रुप या अन्य सोशलमीडिया पर किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टिप्पणी नही करेगा और न ही इस प्रकार के मैसेज को फॉरवर्ड करेगा। शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर किसी भी राजनैतिक दल से संबंधित व्यक्तियों के फोटो, बैनर, पोस्टर आदि प्रदर्शित नही करेगा और न ही किसी प्रत्याशी से संबंधित प्रचार प्रसार सामग्री का प्रदर्शन करेगा। खाद्यान्न वितरण के समय किसी भी उपभोक्ता को किसी विशेष प्रत्याशी या दल को वोट देने हेतु प्रोत्साहित नही करेगा।. किसी भी राजनैतिक दल / प्रत्याशी की सभा या रैली में भाग नही लेगा। यदि किसी भी दुकान संचालक (प्रबंधक श्सहायक प्रबंधक/ सचिव/ विक्रेता) द्वारा उपरोक्त निर्देशों या चुनाव आचार संहिता के किसी निर्देश का उल्लंघन किया गया तो न केवल उसके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी बल्कि आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में थाने में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करायी जावेगी।
जिले में कम से कम 5 श्श्आदर्श मतदान केन्द्रश्श् बनायें- श्री बसंत प्रताप सिंह
भिण्ड : जून 10, 2022
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि जिले में कम से कम पॉंच मतदान केन्द्रों को आदर्श मतदान केन्द्र के रूप में तैयार किया जाए। इन मतदान केन्द्रों में मतदान दिवस पर जरूरी व्यवस्थाएँ कर आदर्श मतदान केन्द्र बनाया जा सकता है।
आदर्श मतदान केन्द्र की विशेषताएँ
मतदान केन्द्र भवन के भू-तल पर बनायें। प्रवेश द्वार को तोरण द्वार, रंगोली, गुब्बारों एवं फूलों आदि से सजायें। मतदाताओं के लिए छायादार प्रतीक्षा कक्ष, बैठने के लिए कुर्सियाँ/स्वच्छ दरी आदि की व्यवस्था करें। पेयजल, शौचालय की व्यवस्था और सुगम पहुँच मार्ग बनायें। महिला एवं पुरूषों के लिए पृथक-पृथक लाइन बनाने के साथ ही वरिष्ठ, वृद्ध, बीमार एवं दिव्यांग मतदाताओं को मतदान में प्रथामिकता दिलाये। प्रवेश एवं निर्गम द्वार पृथक-पृथक बनायें। रैम्प और व्हील चेयर और फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था करें। मतदान केन्द्र के पास सुविधा केन्द्र की स्थापना और आदर्श मतदान केन्द्र के प्रत्येक मतदाता को 100 प्रतिशत मतदाता पर्ची का वितरण करें।
लाडली लक्ष्मी उत्सव के अन्तर्गत जेण्डर संवेदीकरण विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन
भिण्ड : मई23, 2022
जिले में चल रहे लाडली लक्ष्मी उत्सव के आयोजन के तहत पंजीकृत लाडली लक्ष्मी बालिकाओं के सर्वागीण विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।
समाज में बालिकाओं और बाद में महिलाओं की भूमिका पर विचार करें तो उनके परिवार और दूसरे परिवार में भिन्नता होती है इसलिये बच्चों में अपने विपरीत लिंग के बारे में अलग-अलग विचार होते हैं सामाजिक परिवेश में इसी को ध्यान में रखते हुये लाडली लक्ष्मी उत्सव पर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 01 में जेण्डर संवेदीकरण विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वाद-विवाद प्रतियोगिता विचारों को साझा करने और सूचनाओं का गम्भीर रूप से विश्लेषण करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है।
जिला स्तर पर आयोजित की गई इस प्रतियोगिता में एकीकृत बाल विकास परियोजना समस्त से 90 लाडली बालिकाओं ने भाग लेकर जेण्डर संवेदीकरण पर अपने विचार प्रकट किये साथ ही अवगत कराया कि हर लिंग (चाहे पुरूष हो या महिला) का व्यक्ति दूसरे लिंग (चाहे पुरूष हो या महिला) के प्रति सम्मान का भाव रखे तथा लिंग भेद को दरकिरान कर एक-दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिये। उपरोक्त वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों द्वारा जेण्डर संवेदीकरण पर रखे गये पक्ष-विपक्ष के मुद्दों पर निर्णायक पीठ के रूप में कृति दीक्षित सहायक संचालक अल्प संख्यक एवं पिछडा वर्ग विभाग, निर्मला दुवे प्राध्यापक कुसुम बाई महा विद्यालय एवं बीना मिश्रा प्रभारी शहरी परियोजना अधिकारी ने प्रियंका राजावत प्रथम, जन्नत जहान द्वितीय तथा शिल्पी गोयल को तृतीय स्थान प्रदान किया ।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सड़क दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया
भिण्ड : अप्रैल 23, 2022,
भिण्ड 22 अप्रैल, 2022/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भिंड जिले में हुई सड़क दुर्घटना में तीन लोगों के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। गत दिवस ट्रेक्टर-ट्राली पलटने से हुई इस दुर्घटना में दो बच्चों की भी मृत्यु हुई है। घायल लोगों का उपचार गोहद के अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दुर्घटना में दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना और शोकाकुल परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
विष्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को
भिण्ड : गुरूवार, मार्च 11, 2022
भिण्ड 10 मार्च 2022/ अपर कलेक्टर श्री प्रवीण फुलपगारे से प्राप्त जानकारी के अनुसार विष्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 मार्च 2022 को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया जावेगा। जिसमें उपभोक्ताओं को जागरूक करने संबंधी प्रदर्षनी एवं कार्यक्रम रहेंगे। विभाग से संबंधित जानकारी हेतु कार्यक्रम में उपस्थित हो तथा वेनर, पोस्टर, पेम्पलेट आदि कार्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व लगाया जाना सुनिष्चित करें।
ग्राम जवाहरपुरा में आजादी के अमृत महोत्सव केतहत गोद ग्राम कार्यक्रम सम्पन्न
भिण्ड : फरवरी 15, 2022,
भिण्ड 14 फरवरी 2022/शासकीय एम.जे.एस. महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई-2 के कार्यक्रम अधिकारी डॉ आर.ए. शर्मा के निर्देशन में गोद ग्राम जवाहरपुरा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गोद ग्राम कार्यक्रम किया गया। जिसके अंतर्गत गाजर घास उन्मूलन जैविक खाद निर्माण एवं कीड़े मकोड़े तथा सांप आदि प्राणियों से बचाओ सुरक्षा आदि के बारे में ग्रामीण जन एवं बालक बालिकाओं को जागरूक किया गया।
इसके तहत डॉ राजेंद्र सिंह राठौर वनस्पति विभाग ने बताया कि गाजर घास एक विषैला पौधा है जो अमेरिका से आयातित गेहूं के द्वारा भारत देश में आया तथा इसका फैलाव भारत देश में हो गया है इसके उन्मूलन के लिए जड़ समेत उखाड़ कर उसे नष्ट करके किसी गड्ढे में दबा देना चाहिए जब हम गाजर घास का उन्मूलन करते हैं तब हमें शरीर का विशेष ध्यान रखना चाहिए हाथों में दस्ताने अवश्य होने चाहिए आगे उन्होंने बताया कि आजकल रासायनिक उर्वरक का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है जिसके दुष्परिणाम आएंगे तथा अभी भी उसके दृष्टिगोचर हो रहे हैं इसी के तहत हमें जैविक खेती की ओर ध्यान देना होगा तथा जैविक खाद के कई प्रकार के तरीकों का प्रयोग करना होगा जैसे गोबर खाद वर्मी कंपोस्ट आदि का प्रयोग करके हम स्वस्थ फसल तो ले ही सकते हैं तथा यह जनमानस के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है कार्यक्रम में उन्होंने ग्रामीण अंचल में खेती में जहां कच्चे घर बने हुए हैं उन में विभिन्न प्रकार के कीट मकोड़े सांप आदि आ जाते हैं तथा उनके काटने से असमय ही मृत्यु हो जाती है उसके बचाव के लिए भी उन्होंने स्वच्छता तथा उन्मूलन के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों के पास जाना आवश्यक बताया गांव में अधिकतर लोग पुरातन पंथी विचारधारा के कारण तांत्रिकों की मदत लेते हैं जो खतरनाक है तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए सांप जहरीले होते हैं। इसकी भी हमें पहचान पता होनी चाहिए। हमें सांप के काटने के स्थान पर चीरा लगाकर और जहां पर काटा है उससे एक अंगूर ऊपर अंग विशेष को कसके भागबान देना चाहिए ताकि रक्त प्रवाह के माध्यम से जहर पूरे शरीर में नहीं फेले तुरंत ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर रोगी को शीघ्र से शीघ्र पहुंचाना चाहिए। इस अवसर पर अंकित सिंह भदौरिया, हेमंत कुमार, शिवम गजरो लिया अभिषेक श्रीवास, सोमेश सिंह हरीओध, आदि स्वयंसेवक उपस्थित रहे आभार प्रदर्शन वरिष्ठ स्वयंसेवक सौरव सिंह खंडेलवाल द्वारा किया गया।
चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के उपयोग की पूर्व अनुमति लेनी होगी – कलेक्टर श्री वर्मा |
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श्योपुर | 07-दिसम्बर-2021
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कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवम वर्मा द्वारा त्रि-स्तचरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 के दौरान नामांकन पत्र दाखिल करने, चुनाव प्रचार करने एवं मतदान दिनांक को वाहनों के दुरूपयोग रोकने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के उपयोग की पूर्व अनुमति रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर से लेनी होगी। जारी आदेश के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यार्थियों द्वारा निकाले जाने वाले जुलूस, रैली में दो से अधिक वाहनों को काफिले के रूप में नहीं निकाला जाएगा। नामांकन भरने के समय रिटर्निग ऑफीसर के कार्यालय की 100 मीटर सीमा क्षेत्र में केवल दो वाहन ही प्रवेश कर सकते हैं। रिटर्निग ऑफीसर के कक्ष में नामांकन भरते समय अभ्यार्थी अपने साथ दो व्यक्तियों को ही ला सकते हैं। इसी प्रकार चुनाव प्रचार के समय नामांकन भरने के दिनांक से चुनाव प्रचार समाप्ति (मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व) तक प्रचार-प्रसार हेतु वाहनो की संख्या यद्यपि निर्धारित नहीं है, लेकिन अभ्यार्थी ऐसे प्रत्येक वाहन (तीन पहिया एवं चार पहिया) जिसका कि वह चुनाव प्रचार के लिये उपयोग करना चाहता है, का प्रदर्शन दो वाहनों से अधिक काफिले के रूप में नहीं कर सकेंगे। अभ्यार्थियों को वाहनों के उपयोग से पूर्व उसकी लिखित अनुमति संबंधित रिटर्निंग ऑफीसर या सहायक रिटर्निंग ऑफीसर से प्राप्त करना होगी तथा ऐसी अनुमति की मूल प्रति वाहनों के अगले शीशे पर चस्पा करना होगा। अभ्यार्थी को आवंटित वाहन में अभ्यार्थी की अनुपस्थिति में अन्य कोई व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकेगा। अनुमति प्राप्त वाहन से ही प्रचार-प्रसार किया जा सकेगा, अन्य वाहन से प्रचार-प्रसार करना दण्डनीय होगा। मतदान के दिन आवंटित वाहनों पर किसी प्रकार के पोस्टर, प्लेसकार्ड, बैनर, झंडा आदि नहीं लगा सकेंगे। आदर्श आचार संहिता एवं कोविड दिशा निर्देशो का पालन सुनिश्चित करना होगा।
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जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक 30 नवम्बर को |
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श्योपुर | 26-नवम्बर-2021
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कलेक्टर श्री शिवम वर्मा की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक 30 नवम्बर 2021 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में दोपहर 01 बजे से आयोजित की गई है। कार्यपालन यंत्री पीएचई एवं सचिव जिला जल एवं स्वच्छता मिशन श्री बीएस आंचले ने बताया कि बैठक में मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यो की समीक्षा की जायेगी तथा ग्रामों में नवीन योजनाओं की तैयार की गई डीपीआर का अनुमोदन कराने हेतु प्रस्ताव रखे जायेगे।
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भारत सरकार द्वारा अटल प्रोग्रेस-वे की अधिसूचना जारी |
अटल प्रोग्रेस-वे ग्वालियर-चबंल संभाग के विकास की जीवन रेखा साबित होगी-मुख्यमंत्री श्री चौहान |
भिण्ड | 20-अगस्त-2021
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भारत शासन के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय ने आज मध्यप्रदेश की महत्वाकांक्षी अटल प्रोग्रेस-वे परियोजना को भारत माला फेस-1 में शामिल करने की स्वीकृति जारी की है। चंबल संभाग के भिण्ड मुरैना एवं श्योपुर जिलों से होते हुए यह पूर्णतः नया एक्सप्रेस-वे मध्यप्रदेश में 404 किलो मीटर लंबाई का होगा, जो पूर्व में झाँसी (उत्तर प्रदेश) से तथा पश्चिम में कोटा (राजस्थान) से जोड़ते हुए निर्मित किया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल प्रोग्रेस-वे के भारतमाला फेस -1 में शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गड़करी का आभार माना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अटल प्रोग्रेस-वे ग्वालियर-चबंल संभाग के विकास की जीवन रेखा साबित होगी। इस 404 किलोमीटर लंबाई के एक्सप्रसे-वे के आस-पास इंडस्टियल कोरिडोर का निर्माण कराया जायेगा। जो क्षेत्र के आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण कड़ी बनेगी।
उल्लेखनीय है कि इस मार्ग के निर्माण से झाँसी (उत्तर प्रदेश) से कोटा (राजस्थान) का एक प्रमुख नया मार्ग जुड़ेगा, जो मध्यप्रदेश के 3 जिलों को लाभान्वित करेगा। इन दोनों बिन्दुओं की दूरी में भी लगभग 50 किलोमीटर की बचत होगी। इस एक्सप्रेस-वे के बनने में अवागमन में लगने वाला 11 घंटे का समय घटकर 6 घंटे तक हो जायेगा।
एक्सप्रेस-वे के साथ औद्योगिक क्षेत्रों का होगा विकास
चंबल नदी के किनारे-किनारे बनाये जाने वाले इस नये एक्सप्रेस-वे में मध्यप्रदेश शासन ने औद्योगिक, व्यावसायिक एवं विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में निवेश आमंत्रित करने के लिये अग्रिम तैयारी की है। एक्सप्रेस-वे में लगने वाली समस्त भूमि राज्य शासन द्वारा अपने व्यय पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस परियोजना पर लगभग 7000 करोड़ रूपये का व्यय संभावित है। इस एक्सप्रेस-वे को 7 विभिन्न पैकजों के माध्यम से बनाये जाने की तैयारी है।
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दिव्यांग बच्चों के लिये भोपाल को मिली अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की सौगात |
केन्द्रीय मंत्री श्री गहलोत ने देश में किया 14 सेंटर्स का शुभारंभ |
भिण्ड | 18-जून-2021
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केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचन्द गहलोत ने आज नई दिल्ली में देश के विभिन्न क्षेत्रों में दिव्यांग बच्चों के लिये 14 क्रॉस डिस्एबिलिटि अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का वर्चुअली शुभारंभ किया। यह सेंटर्स दिव्यांग बच्चों के लिये चिकित्सकीय, पुनर्वास देखभाल सेवाओं और प्री-स्कूल प्रशिक्षण (0 से 6 वर्ष) जैसी सुविधाएँ प्रदान करेंगे। पहले चरण में दिल्ली, मुम्बई, देहरादून, सिकंदराबाद, कोलकाता, कटक और चैन्नई में 7 राष्ट्रीय संस्थानों और भोपाल, सुंदरनगर, लखनऊ, राजनांदगाँव, पटना, नेल्लोर और कोझीकोड में 7 समग्र क्षेत्रीय केन्द्रों में यह सेंटर्स खोले जा रहे हैं। भोपाल में यह सेंटर क्षेत्रीय दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्र पिपलानी में स्थापित किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश के सुझाव की सराहना
मध्यप्रदेश के निरूशक्तजन कल्याण आयुक्त श्री संदीप रजक ने शुभारंभ समारोह में भोपाल से वर्चुअली भाग लिया। श्री रजक ने सुझाव दिया कि शीघ्र हस्तक्षेप केन्द्र को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और महिला-बाल विकास विभाग के आंगनवाडी केन्द्रों को साथ जोड़ते हुए संचालित करने पर पर बेहतर परिणाम मिलेंगे। केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री और राज्य मंत्री के साथ उत्तरप्रदेश के निरूशक्तजन कमिश्नर ने भी इस सुझाव की प्रशंसा करते हुए सहमति व्यक्त की। कुछ बच्चों में जन्म के बाद बोलने, सुनने, चलने सहित कई प्रकार का शारीरिक और मानसिक विकास सामान्य बच्चों की तरह नहीं हो पाता है। कुछ नवजात बच्चों में चिकित्सकीय जाँच के बाद इसका पता चल जाता है, लेकिन अधिकतर में बच्चों की उम्र बढ़ने के बाद ही माता-पिता को इसकी जानकारी हो पाती है।
प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों के मंहगे इलाज से राहत
अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स के खुलने से दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को काफी राहत मिलेगी। प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों में दिव्यांग बच्चों का इलाज काफी मंहगा पड़ता है। बहुत से माता-पिता इस इलाज और प्रशिक्षण का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में भोपाल सहित देश में खुलने वाले 14 सेंटर्स से दिव्यांगों के इलाज में एक बहुत सकारात्मक प्रगति दर्ज हुई है।
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प्रदेश में मूँग की खरीदी 15 जून से होगी प्रारंभ : मुख्यमंत्री श्री चौहान |
किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाया जाएगा |
भिण्ड | 08-जून-2021
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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा प्रदेश में किसानों से मूँग की खरीदी 15 जून से प्रारंभ होगी। किसान भाई 8 जून से अपना पंजीयन करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्ग दर्शन में भारत सरकार के सहयोग से ग्रीष्मकालीन मूँग की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अन्नदाता का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। मूँग की गिरती कीमतों से किसान चिंतित न हों। किसान की उपज का उचित मूल्य दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में यह भी निर्णय लिया गया है कि चने की खरीदी की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है।
समर्थन मूल्य घोषित
भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के लिए मूँग की खरीदी का लक्ष्य और समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य अनुसार 34 हजार 20 मीट्रिक टन मूँग की खरीदी की जाएगी। मूँग का समर्थन मूल्य 7196 रूपये प्रति क्विटंल निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार उड़द उपार्जन के लिए 9710 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित है। उड़द का समर्थन मूल्य 6 हजार रूपये प्रति क्विटंल निर्धारित किया गया है।
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दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई -मुख्यमंत्री श्री चौहान
मिली केन्द्र की हरी झण्डी |
भिण्ड | 20-अप्रैल-2021
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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए जन-प्रतिनिधियों से निरंतर परामर्श किया जाए। उनसे प्राप्त सूचनाओं पर कमिश्नर्स त्वरित कार्रवाई करें। प्रदेश में सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करते हुए पॉजिटिविटी रेट घटाने के पूरे प्रयत्न हों। किस अस्पताल में कितने बेड हैं, इसकी जानकारी प्रचार माध्यमों के साथ ही हिन्दी एप के माध्यम से भी दी जाए। समाजसेवी संगठनों को जोड़कर लोगों की मदद के लिए प्रेरित किया जाए। कोरोना संक्रमित लोग कोविड केयर सेंटर से लाभान्वित हों। होम आइसोलेशन में रहने वाले रोगियों से चिकित्सक सम्पर्क में रहें और जरूरी मार्गदर्शन देते रहें। औषधियों और इंजेक्शन के वितरण की न्यायपूर्ण व्यवस्था हो। इनकी कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रदेश के कमिश्नर्स, प्रभारी अधिकारियों से कोरोना संक्रमण पर चर्चा एवं समीक्षा कर रहे थे।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान एनआईसीर रूम गुना में कलेक्टर श्री कुमार पुरूषोत्तम, पुलिस अधीक्षक श्री राजीव कुमार मिश्रा, सीईओ जिला पंचायत श्री निलेश परीख तथा मेडिकल स्टाफ आदि उपस्थित रहे।
नए ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे
समीक्षा में बताया गया कि प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति इस माह के आखरी तक 700 मीट्रिक टन हो जाएगी। आज प्रदेश को 390 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हुई है। प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति निरंतर बढ़ रही है। टेंकर्स की संख्या भी अब 46 हो गई है। प्रदेश के 37 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। ये प्लांट आगामी एक से तीन माह में स्थापित करने की तैयारी है। इससे भविष्य की दिक्कतें समाप्त होंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा पीआईयू और कार्य एजेंसी इन संयंत्रों के लिए स्थल चयन करें, तेजी से कार्य सम्पन्न हो।
इंजेक्शन की नहीं होगी कमी, बढ़ रही आपूर्ति
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में संभागों को आज 17 हजार इंजेक्शन भेजे जा चुके हैं। संभागों से जिलों तक इनका वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान की आज हैटरो हैल्थकेयर लिमिटेड से भी इंजेक्शन आपूर्ति के संबंध में चर्चा हुई है। कंपनी को एक लाख इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए कहा गया है। इसके पूर्व मॉयलॉन लैब ने भी इंजेक्शन की आपूर्ति की है। निरंतर अनुश्रवण से परिणाम मिल रहे हैं और मध्यप्रदेश को होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति में निरंतर वृद्धि हुई है।
रोगियों के हित में जल्दी मिले रिपोर्ट
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जाँच रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाए। टेस्ट रिपोर्ट आने तक जाँच करवाने व्यक्ति को आइसोलेशन में रहना है, यह परामर्श दिया जाए। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रयासों में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। ऐसे निर्धन परिवार, जो होम आइसोलेशन में हैं यदि उनके लक्षण गंभीर होते हैं तो प्राथमिकता से कोविड केयर सेंटर ले जाया जाए। इन केन्द्रों में चाय, नाश्ता, भोजन उपलब्ध करवाया जाए। रोगियों की पूरी देखभाल की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रोगियों को एक अस्पताल से दूसरे में न जाना पड़े, इसके लिए बेड की उपलब्धता प्रदर्शित करें। निर्धारित नंबरों पर नागरिकों को जानकारी मिलना चाहिए। गंभीर रोगियों को सभी जिले में प्रशासनिक अधिकारी अथवा अस्पताल द्वारा उपचार देने में पूरा सहयोग प्रदान किया जाए। इंदौर में राधास्वामी सत्संग ब्यास द्वारा की गई पहल अनुकरणीय है। अन्य संभाग में भी यह पहल हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसी भी स्थिति में संक्रमण की चेन तोड़ना है। ऐसे प्रयास करें कि यह कार्य एक अभियान बन जाए।
प्रांतों से मिल रहा सहयोग
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि उन्होंने मध्यप्रदेश में ऑक्सीजन और औषधियों के आवश्यक प्रबंध के लिए गुजरात, उत्तरप्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है। सभी राज्यों से सहयोग मिल रहा है। मध्यप्रदेश में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से भी ऑक्सीजन आपूर्ति में सहयोग मिला है। संकट के दौर में सभी राज्यों में परस्पर सहयोग और समन्वय की भावना है।
संभागों से चर्चा
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कमिश्नर्स से चर्चा के दौरान निर्देश दिए कि सभी संभागों में रोगियों की संख्या को देखते हुए ऑक्सीजन के न्यायपूर्ण वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित हो। कमिश्नर भोपाल ने बताया कि संभाग में टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। कल भोपाल में 8566 टेस्ट हुए हैं। जबलपुर कमिश्नर को मेडिकल कॉलेज जबलपुर में आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए स्थान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। टेस्ट क्षमता में वृद्धि के लिए कमिश्नर रीवा को भी निर्देशदिए गए। कमिश्नर सागर को संभाग के सभी जिलों में जाँच और उपचार की सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वर्तमान में सागर में 500 बेड क्षमता है। अभी 398 बेड का उपयोग हो रहा है। कमिश्नर इंदौर ने बताया कि इंदौर में 7400 बेड उपलब्ध हैं, वर्तमान में 6422 बेड का ही उपयोग हो रहा है।
जन-सहयोग है जरूरी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आम जनता खुद कर्फ्यू व्यवस्था को लागू करें। जन-सहयोग से हम शीघ्र ही इस संक्रमण पर विजय प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि वे सोमवार को मंत्रियों से भी चर्चा कर उनके सुझावों के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देंगे।
“ऑक्सीजन एक्सप्रेस” केन्द्र की पहल सराहनीय
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केन्द्र सरकार ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से राज्यों तक उनकी आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति की पहल की है। निश्चित ही यह सराहनीय है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा गत सप्ताह ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए रेल के माध्यम से टेंकर लोड कर भेजे जाने का सुझाव दिया गया था।
ऑक्सीजन की क्षति न हो
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऐसे समय जब ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है, भोपाल के पास एक ऑक्सीजन टैंकर पलटा, लेकिन ऑक्सीजन की क्षति नहीं हुई। स्थानीय प्रशासन, परिवहन विभाग ने तत्परता से कार्यवाही की। मुख्यमंत्री ने कहा इसी तरह सभी का सतर्क रहना आवश्यक है। रोगियों के कार्य की वस्तुओं को सहेजने के लिए सजगता प्रशंसनीय है। इसी तरह ऑक्सीजन के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण भी आवश्यक है।
आगर-मालवा और शाजापुर जिलों के सैम्पल उज्जैन जाएंगे
बैठक में बताया गया कि उज्जैन के आरडी गार्डी अस्पताल में उज्जैन सहित आगर-मालवा और शाजापुर के सैम्पल भी भेजे जाएंगे। उज्जैन में वर्तमान में प्रतिदिन 2 हजार टेस्ट की क्षमता है। टेस्ट रिपोर्ट जल्द प्राप्त हो इस उद्देश्य से झाबुआ और अलीराजपुर में लिए गए सैम्पल अहमदाबाद भेजे जा रहे हैं। इससे एक दिन में ही रिपोर्ट मिलने लगी है।
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ग्रामोदय मिशन से आएगी खुशहाली और गाँवों का होगा समग्र विकास-मुख्यमंत्री श्री चौहान |
मुख्यमंत्री श्री चौहान तथा केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने किया मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ, सवा लाख परिवारों को कराया गृह प्रवेश, साढ़े दस हजार से अधिक सामुदायिक निर्माण कार्यों का हुआ लोकार्पण |
भिण्ड | 13-अप्रैल-2021
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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नगरोदय मिशन के बाद आज से पूरे प्रदेश में मिशन ग्रामोदय शुरू किया गया है। इस मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास किया जाएगा। मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधाएँ देने के साथ ही मूलभूत और आधारभूत संरचनाओं का विस्तार भी किया जाएगा। इससे ग्रामीणों के चेहरों पर नई मुस्कुराहट और उनके जीवन में नई खुशहाली आयेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान गत दिवस धार में ग्रामोदय मिशन के राज्य-स्तरीय कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में केन्द्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर असम से वर्चुअली शामिल हुए।
कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में बनाये 3 लाख आवास
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। बेघरों के लिए तेजी से आवास बनाए जा रहे हैं। पिछले एक वर्ष में कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में भी 3 लाख आवास का निर्माण पूरा कर जरूरतमंद परिवारों को दिए गए। हमारा प्रयास है कि वर्ष 2022 तक कोई भी आवासहीन नहीं रहे, सबका पक्का मकान हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान हितैषी है। किसानों की भलाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। किसानों के हक की बीमा राशि, राहत राशि, सम्मान निधि सहित अन्य सभी सुविधाएँ दी जाएँगी। उन्होंने कहा कि बैंकों में बकाया कृषि ऋण जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए मिशन ग्रामोदय प्रारम्भ किया गया है। इसमें हर गाँव में पक्की सड़क का निर्माण, हर ग्राम पंचायत का भवन, हर ग्राम पंचायत में मुक्तिधाम और खेल मैदान होंगे। हर गाँव के हर घर में नल से जल पहुँचाया जाएगा। इस वर्ष 26 लाख घरों में नल से जल पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। अगले 3 वर्षों में एक करोड़ 2 लाख घरों में नल से जल पहुँचाने का कार्य किया जायेगा। मिशन ग्रामोदय में स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। उन्हें मात्र 2 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। स्व-सहायता समूहों को स्कूलों के बच्चों की ड्रेस बनाने तथा आँगनवाड़ियों के लिए पोषण आहार बनाने का कार्य सौंपा जा रहा है।
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जन्म-दिन सहित अन्य शुभ अवसरों पर पौधा लगायें : मुख्यमंत्री श्री चौहान |
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने जन्म-दिन के पूर्व प्रदेशवासियों से की अपील |
भिण्ड | 05-मार्च-2021
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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्म-दिन के पूर्व प्रदेश के सभी नागरिक भाईयों, बहनों और प्रिय भांजे-भांजियों को जारी संदेश में पौधा लगाने की अपील की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 5 मार्च को मेरा जन्म-दिन है। हमेशा संकल्प यही रहता है कि जीवन का हर क्षण सार्थक हो, अपने लिए नहीं, हम अपनों के काम आयें और अपनी है प्रदेश की जनता।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार के माध्यम से हम सार्थक काम कर ही रहे हैं, लेकिन मन में यह भाव भी आया कि जन्म-दिन के अवसर को भी उद्देश्यपूर्ण बनाया जाये। धरती हमारी माँ है। माँ हमें सब कुछ देती है, लेकिन हमें भी माँ को कुछ देना है। इसी उद्देश्य से मैंने एक साल तक रोज एक पौधा लगाने का संकल्प लिया है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण पर्यावरण बिगड़ रहा है। धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है और ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2050 तक ये 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जायेगा। तब स्थितियाँ भविष्य के लिए ऐसी बनेंगी कि धरती पर मानव और जीव-जंतुओं का अस्तित्व ही एक समय संकट में पड़ जायेगा। हम आने वाले इस संकट को पहचानते हुए आज से ही पर्यावरण बचाने का सार्थक प्रयास करें। पेड़ों से धरती माँ का श्रृंगार करना पर्यावरण बचाने का प्रभावी माध्यम है। मेरी सभी से प्रार्थना है कि आप किसी भी शुभ अवसर पर पेड़ लगाएँ। प्रसन्नता की बात है कि मध्यप्रदेश में वन क्षेत्र लगातार बढ़ा है। वन क्षेत्र को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करें। हम पेड़ लगाएंगे तो अपने लिए ही नहीं, बल्कि प्रदेश, देश और दुनिया के लिए भी लगाएंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेरी प्रार्थना है कि मेरे इस जन्म-दिन की खुशी फूलमाला और बुके से स्वागत करके न मनाएँ, इसके बजाय एक पेड़ लगाएँ। ज़रूरी नहीं है कि मेरे जन्म-दिन पर ही लगाएँ। आप अपने जीवन के किसी भी शुभ अवसर पर पेड़ लगाएँ। पेड़ है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो जीवन है। इसलिए वृक्ष भी जीवन है। मैं अपना जन्म-दिन पेड़ लगाकर ही मनाऊंगा।
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10 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को ई-मेल, व्हाट्सएप एवं एसएमएस से मिलेंगे बिजली बिल |
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भिण्ड | 26-फरवरी-2021
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मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने हाई वैल्यू कंज्यूमर को एक अप्रैल से एचटी उपभोक्ताओं की भांति व्हाट्सएप, ईमेल एवं एसएमएस के माध्यम से बिजली बिल भेजेगी। इसके लिए उपभोक्ताओं के मोबाईल नंबर, व्हाट्सएप नंबर एवं ईमेल आईडी प्राप्त करने के लिए अभियान चालाया जाए। यह निर्देश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री विशेष गढ़पाले ने गोविन्दपुरा स्थित कंपनी मुख्यालय में आयोजित समन्वय बैठक में दिए।
प्रबंध संचालक ने कहा कि कंपनी के 10 किलोवाट भार तक के हाई वैल्यू कंज्यूमर वितरण कंपनी के मासिक राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन उपभोक्ताओं को विशेष सुविधाएँ दी जाएंगी। इसी तारतम्य में बिजली बिल इलेक्ट्रानिक जरिये के अलावा यदि हाई वेल्यू कंज्यूमर चाहेंगे तो उन्हें बिजली बिल की हार्ड कॉपी भी भेजी जाएगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को कंपनी के पोर्टल portal.mpcz.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा अथवा उन्हें कॉल सेन्टर (1912) या व्हाट्सएप चेटबोट (0755-2551222) के माध्यम से अपना नंबर दर्ज कराना होगा। प्रबंध संचालक श्री विशेष गढ़पाले ने निर्देश दिए हैं कि मीटर वाचन में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी अथवा कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीटर रीडरों का क्षेत्र परिवर्तन किया जा रहा है, जिससे कि मीटर वाचन शुद्धता से हो सके। राजस्व वसूली को लेकर प्रबंध संचालक ने निर्देश दिए कि बड़े बकायादारों के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही की जाए। यदि बकायादार नहीं मिलते हैं तो बैंकों से संपर्क कर उनके बैंक खाते सीज किए जाएँ।
प्रबंध संचालक ने खरीफ सीजन में कृषि क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति के लिए कंपनी को तैयार रहने के लिए कहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि वितरण ट्रांसफार्मर रिपेयर करने के लिए एजेंसियों को इम्पेनल करने के संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जाए। खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफार्मरों की माँग के अनुरूप क्षमतावृद्धि की जाए और गर्मी के सीजन में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए पॉवर ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि के प्रकरणों को गंभीरता से लिया जाए। सोलर रूफटॉप के आवेदनों की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। जूम डेव्हलपर से वसूली के लिए कलेक्टर इंदौर के सहयोग से कुर्की एवं नीलामी की कार्यवाही की जाए। प्रबंध संचालक ने दतिया, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर एवं ग्वालियर शहर के मानव संसाधन संबंधी प्रस्तावों का शीघ्र परीक्षण कर मंजूर किये जाने के लिए मैदानी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
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जुलाई-2021 से शुरू होगा न्यूनतम समान पाठ्यक्रम-मंत्री डॉ. यादव |
राज्य-स्तरीय टॉस्क फोर्स की बैठक आयोजित |
भिण्ड | 19-फरवरी-2021
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उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिये चरणबद्ध ढंग से कार्य किया जा रहा है। पहले चरण में स्नातक प्रथम वर्ष के लिये पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में न्यूनतम समान पाठ्यक्रम जुलाई-2021 से संचालित किया जायेगा। मंत्री डॉ. यादव बुधवार को मंत्रालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत राज्य-स्तरीय टॉक्स फोर्स की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में समिति के सदस्यों से सुझाव लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा की गई।
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों का सकल पंजीयन बढ़ाने के लिये स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से योजना तैयार की जायेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका होगी। बेहतर प्रत्यायन और रैंकिंग प्राप्त करते हुए अधिकाधिक शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी। प्रत्येक जिले में कम से कम एक महाविद्यालय को आदर्श बनाया जायेगा। एकल संकाय महाविद्यालयों को बहुसंकाय महाविद्यालय में उन्नयन करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने शोध कार्यों एवं नवाचारों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर दिया।
मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति बेहतर ढंग से लागू की जायेगी। बैठक में रखे गये सुझावों को ध्यान में रखकर चार सदस्यीय समिति बनाकर विभिन्न पाठ्यक्रमों में संशोधन की कार्यवाही की जायेगी। स्नातक प्रथम वर्ष से शोध कार्यों को बढ़ावा देने के साथ-साथ पाठ्यक्रमों में लोक संस्कृति एवं लोक भाषा का ध्यान रखा जायेगा।
प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन ने बताया कि नई शिक्षा नीति में सकल पंजीयन अनुपात को 50 प्रतिशत तक ले जाने के लिये लक्ष्य रखा गया है। इसके लिये एक चुनौती के रूप में कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही रोजगारपरक शिक्षा से जोड़ा जाये, तो हमारी उपलब्धि होगी।
समिति के सदस्यों ने रोजगारमूलक शिक्षा के लिये विभिन्न नवाचार करने के सुझाव रखे। सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र खोलने, उच्च शिक्षा में मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, उद्योग विशेषज्ञों की राय लेने सहित अन्य बिन्दुओं को शामिल करने के सुझाव रखे।
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प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के 2.49 लाख विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति |
छात्रवृत्ति के रूप में 325 करोड़ से अधिक की राशि वितरित |
भिण्ड | 13-फरवरी-2021
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प्रदेश में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इस वर्ष अब-तक 2 लाख 49 हजार विद्यार्थियों को 325 करोड़ 23 लाख रूपये की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मंजूर कर वितरित कर की है। यह छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के कक्षा 11वीं, 12वीं स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। पिछड़ा वर्ग के कक्षा 11वीं एवं 12वीं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण का कार्य स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से किया गया।
40 विद्यार्थियों को मिला विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति का फायदा
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा इस वर्ष 40 विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति का फायदा पहुँचाया गया है। इन विद्यार्थियों को विभाग द्वारा 10 करोड़ 41 लाख रूपये की राशि विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति के रूप में दी गई है। इसमें नवीनीकरण की राशि भी शामिल है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिये प्रतिष्ठित संस्थानों में जाने के अवसर प्रदान किये जा रहे है। चयनित विद्यार्थियों की फीस समेत उनके रहने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।
मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना
विभाग द्वारा प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिये मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है। योजना के माध्यम से कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जिले में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले दो छात्र एवं दो छात्राओं को चयनित किया जाता है। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को 5-5 हजार रूपये और बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को 12-12 हजार रूपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जा रही है। इस वर्ष 208 मेधावी विद्यार्थियों को चयन कर लिया गया है।
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स्हकारिता मंत्री आज ग्राम पंचायत रमा, चिलोंगा, बिजौरा एवं कोषण में |
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भिण्ड | 05-फरवरी-2021
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सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया 05 फरवरी 2021 को सुबह 10 बजे ग्राम पंचायत रमा, दोपहर 12.30 बजे ग्राम पंचायत चिलोंगा, दोपहर 2 बजे ग्राम पंचायत बिजौरा, अपरान्ह 4 बजे ग्राम पंचायत कोषण में विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन/ लोकार्पण/जनसम्पर्क कार्यक्रमों में भाग लेगे तथा रात्रि विश्राम भिण्ड में ही करेंगे। लोक सेवा प्रबंधन विभाग के मंत्री डॉ अरविन्द भदौरिया 06 फरवरी 2021 को प्रातः8 बजे भिण्ड से कार द्वारा भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे।
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योजनाओं के लक्ष्यों की समय-सीमा में पूर्ति करें-राज्यमंत्री श्री कुशवाह |
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भिण्ड | 04-दिसम्बर-2020
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उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण (स्वतंत्र प्रभार) एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमेप के लिये विभाग को विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों में जो लक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनकी पूर्ति समय-सीमा में की जाये। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को टीम भावना के साथ कार्य करने के लिये कहा। राज्य मंत्री श्री कुशवाह आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अंतर्गत बुधवार को मंत्रालय में विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि उद्यानिकी फसलों के उत्पादन से जुड़े किसानों के लिये संचालित योजनाओं का लाभ किसानों को समय पर मिलना सुनिश्चित हो। प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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सीप अंबर सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना के लिये 174.94 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति |
मंत्रि-परिषद के निर्णय |
भिण्ड | 28-नवम्बर-2020 |
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई वर्चुअल केबिनेट बैठक में मंत्रि-परिषद ने सीहोर जिले की सनकोटा सिंचाई परियोजना एवं मोगराखेड़ा सिंचाई परियोजना की पूर्व प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति क्रमशरू राशि 154 करोड़ 85 लाख रुपये एवं 105 करोड़ 72 लाख रुपये कुल राशि 260 करोड़ 57 लाख रुपये को परियोजनांतर्गत वन भूमि आने एवं व्यवस्थापन को दृष्टिगत रखते हुए निरस्त किया जाकर सीप अंबर सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना की सिंचाई क्षमता 8000 हेक्टेयर के लिये राशि 174 करोड़ 94 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है।
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को केनरा बैंक से 800 करोड़ रुपये की राशि के ऋण, जो कि एक वर्ष के एमसीएलआर दर पर है, के लिये राज्य शासन की प्रत्याभूति, ऋण अवधि (13 वर्ष) तक प्रदान करने की मंजूरी दी। साथ ही उक्त ऋण पर कम्पनी से 0.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्रत्याभूति शुल्क लेने का निर्णय लिया।
स्व-सहायता समूह को क्षमता अनुसार मिलेगा गणवेश प्रदाय का आर्डर
मंत्रि-परिषद ने सभी ऐसे जिले, जहाँ पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला-बाल विकास एवं नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग अंतर्गत क्रियाशील एवं सक्षम स्व-सहायता समूह हैं, को उनकी क्षमता के अनुरूप गणवेश प्रदाय का आर्डर दिये जाने का निर्णय लिया। स्व-सहायता समूह द्वारा कक्षा एक से 8 तक के अनुरूप 3 माह के भीतर स्टेंडर्ड साइज की यूनिफार्म उपलब्ध कराई जायेगी।
स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन जबलपुर में होंगे 20 पद स्थानांतरित
मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में राशि 17 करोड़ 88 लाख रुपये के अतिरिक्त निर्माण कार्य स्वीकृत करने पर परियोजना की पूर्व में जारी प्रशासकीय स्वीकृति 135 करोड़ 21 लाख रुपये के स्थान पर 153 करोड़ 9 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिये 20 पदों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन जबलपुर में स्थानांतरित करने की मंजूरी दी।
नर्सिंग पाठ्यक्रम के संचालन के संबंध में आवश्यक संशोधन
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश में संचालित नर्सिंग पाठ्यक्रम के संचालन के संबंध में नवीन मान्यता, नवीनीकरण एवं सीट्स वृद्धि की मान्यता में शैक्षणिक सत्र 2018-19 एवं 2019-20 में की गई कार्यवाहियों में नियमों से संबंधित व्यवहारिक समस्याएँ उद्भूत हुईं, जिन्हें उदाहरण स्वरूप- एम.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम 50 बिस्तरों का सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल अनिवार्य किया जाना, किसी चिकित्सालय द्वारा पैरेन्ट हॉस्पिटल के रूप में एक ही नर्सिंग संस्था को संबद्ध करना, वर्ष 2013 के बाद नवीन नर्सिंग संस्था प्रारंभ करने के लिये स्वयं का 100 बिस्तरीय अस्पताल होना एवं नर्सिंग संस्थाओं द्वारा ब्लॉक/जिला परिवर्तन करने पर नवीन संस्था के रूप में आवेदन किया जाना आदि निर्णयों के रूप में समाधान के लिये मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण मान्यता नियम, 16 अक्टूबर, 2018 एवं 23 सितम्बर, 2019 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी गई।
अन्य निर्णय
- मंत्रि-परिषद ने पशुपालन विभाग का नाम परिवर्तित कर पशुपालन एवं डेयरी विभाग किये जाने एवं कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन की कार्यवाही करने का भी निर्णय लिया।
- मंत्रि-परिषद ने हॉक फोर्स में सहायक सेनानी के 5 पदों को समर्पित कर 3 उप सेनानी के पदों के निर्माण की स्वीकृति दी है।
- मंत्रि-परिषद ने शासकीय मुद्रणालय ग्वालियर, इंदौर, रीवा को बंद करने एवं शासकीय प्रेस के 495 पदों को समर्पित एवं 185 पदों को सांख्येत्तर घोषित करने का निर्णय लिया।
- मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश प्रतीकरात्मक वन-रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (राज्य कैम्पा प्राधिकरण) के कार्यालय की स्थापना तथा उसके लिये पदों की मंजूरी दी।
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मध्यप्रदेश में गौ-केबिनेट के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय, 22 नवम्बर को प्रथम बैठक |
मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रयासों से कृषि केबिनेट के मिले थे अनेक लाभ, अब गौ पालकों के आर्थिक उत्थान का कदम |
भिण्ड | 20-नवम्बर-2020 |
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ-केबिनेट के गठन का निर्णय लिया है। इस केबिनेट में पशुपालन, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग को शामिल किया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि गौ-केबिनेट की प्रथम बैठक गोपाष्टमी के दिन 22 नवम्बर को आगर-मालवा में गौ अभ्यारण में आयोजित की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए एकीकृत समेकित कृषि के महत्व को रेखांकित किया है। कृषि में खाद्यान्न के उत्पादन और कृषकों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने के साथ गौ पालन की अहम भूमिका है। कृषि कार्य में संलग्न कृषकों को पशुपालन के लिए काफी समय मिलता है। गौ पालन की दिक्कतें दूर होंगी और इसे आर्थिक रूप से उपयोगी बनाने की दिशा में योजनाओं और कार्यक्रमों को गति मिलेगी। साथ ही गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए उपायों को अपनाया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ही कृषि केबिनेट का गठन किया था। इस केबिनेट के निर्णयों पर अमल हुआ। कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के साथ किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ मिला। उन्हें आर्थिक रूप से काफी फायदा हुआ। ठीक इसी तरह गौ-केबिनेट के गठन से गौ-सेवकों, पशु पालकों और किसानों को फायदा होगा।
मध्यप्रदेश में गौ-केबिनेट के गठन से पशुपालक, गौ-सेवकों, कृषकों और खेतिहर श्रमिकों के आर्थिक कल्याण की संभावनाएं बढ़ेंगी। भारतीय संस्कृति में गौ सेवा का प्रमुख स्थान है। आज भी लाखों परिवार घर में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाते हैं। गौ-माता के दूध से निर्मित घी का पूजा अनुष्ठान में विशेष महत्व है। मध्यप्रदेश सरकार ने गौ- शालाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएं हैं।
गौ-अभ्यारण मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण उपलब्धि
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गौ-केबिनेट के लिए आगर-मालवा जिले में स्थित गौ-अभ्यारण का चयन किया है। यह भारत में प्रारंभ होने वाला प्रथम गौ-अभ्यारण था। यह प्रदेश की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर गोपाष्टमी गौ-अभ्यारण में मनाने की घोषणा की थी। मध्यप्रदेश में गौ-सेवकों को गौ-शालाओं के संचालन के लिए सहायता दी गई। अशक्त और अस्वस्थ गायों के लिए उपचार और पोषण की व्यवस्थाएं भी की गईं। गौ-सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर गौ- शालाओं के विकास के लिए सहयोग किया गया।
छह विभाग करेंगे क्रियान्वयन, समन्वय से होगा कार्य
मध्यप्रदेश में छह विभाग मुख्य रूप से गौ-केबिनेट निर्णयों के क्रियान्वयन को अंजाम देंगे। गाय के गोबर के कंडों का उपयोग भी किस तरह बढ़े, इस दिशा में कार्य योजना को लागू किया जाएगा। छह विभागों की सक्रियता से क्रियान्वयन के स्तर पर कठिनाई नहीं होगी। समन्वय से कार्य पूरे किए जाएंगे। वर्तमान में गौ-काष्ठ के निर्माण को प्रोत्साहन मिल रहा है। इस उत्पाद के विपणन के नये आयामों पर विचार किया जाएगा। इसी तरह गौ-दुग्ध से निर्मित अन्य वस्तुओं के विपणन के लिए भी प्रयास होंगे।
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देश के जाने-माने डॉक्टर्स के अनुभव मेडिकल छात्रों से साझा करने की रूपरेखा तैयार हो |
चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने की विभागीय गतिविधियों की समीक्षा |
भिण्ड | 17-जुलाई-2020
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चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि देश के जाने-माने चिकित्सकों के अनुभवों को प्रदेश के मेडिकल छात्रों से साझा करने की रूपरेखा तैयार की जाये। इससे विषय विशेषज्ञों के अनुभवों से छात्रों को लाभ मिलेगा। श्री सारंग गुरूवार को मंत्रालय में चिकित्सा शिक्षा विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे।
मंत्री श्री सारंग ने कोविड की रोकथाम के लिये अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में अपनाये जा रहे बेहतर उपायों के लिये पूरी टीम को बधाई दी। श्री सारंग ने कहा कि वे स्वयं कोविड की मॉनीटरिंग सिस्टम से अपडेट रहेंगे। साथ ही कोविड मरीज की प्रतिदिन डॉक्टर्स से जानकारी प्राप्त करेंगे।
मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के हर वर्ग से संवाद स्थापित कर समन्वय बनाने की जरूरत है। साथ ही उनसे प्राप्त सुझावों से विभाग को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा में प्रदेश का नाम रोशन हो, इस दिशा में चौतरफा प्रयास हो और विभागीय बड़े निर्माण कार्यों को चरणबद्ध तरीके से विभाजित कर समय-सीमा में पूर्ण किया जाये। बैठक में मेडिकल, डेन्टल, नर्सिंग और पैरा-मेडिकल कॉलेज की गतिविधियों सहित चल रहे प्रोजेक्ट की स्थिति कि जानकारी दी गई। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव श्री संजय कुमार शुक्ला, आयुक्त श्री निशांत बरवड़े, संचालक डॉ उल्का श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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संक्रमण की रोकथाम की कोशिशों के बीच आर्थिक गतिविधि तेज करनी है |
अब अनलॉक के फेज ही ढूंढ़ना है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीसी से राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की चर्चा, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए |
भिण्ड | 19-जून-2020
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना के संक्रमण की रोकथाम की कोशिशों के बीच जहाँ भी संभव हो हमें आर्थिक गतिविधियों को तेज करना है। अब हमें अनलॉक के फेज ही ढूंढ़ना है, उसी दिशा में कदम बढ़ाना है। लॉकडाउन के दबाव को मन से बाहर निकालना है। अब राज्यों को यह निर्णय लेना है कि अनलॉक फेज 2 कैसा हो। यह प्रसन्नता का विषय है कि हर राज्य आर्थिक विकास की गतिविधियों को तेजी देने का प्रयास कर रहा है। प्रतिबंध कम हो, गतिविधियां बढ़े, निर्माण एवं अधोसंरचना विकास को राज्य प्राथमिकता दें।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर कोरोना को हराने एवं भारतीयों का जीवन बचाने के लिए प्रतिबद्ध है और निरंतर प्रयासरत है। हमने कोरोना के हालात पर नियंत्रण पाया है। लॉकडाउन के दौरान भारत की जनता ने अनोखा अनुशासन दिखाया है। स्वास्थ्य अधोसंरचना को बढ़ाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। हमें टेलीमेडिसन पर जोर देना होगा। कोरोना के विरूद्ध लड़ाई में यंग वॉलिंटेयर्स तैयार करने होंगे। हमें लोगों को सचेत रखना होगा। जागरूकता बरतनी होगी। आप सभी के सामूहिक प्रयासों से हम कोरोना पर तो विजय पाएंगे ही साथ ही आर्थिक विकास की बुलंदियां भी छुएंगे।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय से वीसी में शामिल हुए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, प्रमुख सचिव गृह श्री एस.एन मिश्रा उपस्थित थे। वीसी में प्रधानमंत्री द्वारा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, बिहार एवं तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से भी चर्चा की। शेष राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लिखित में स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई।
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गोवंश संरक्षण के लिये स्लोगन प्रतियोगिता |
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भिण्ड | 11-फरवरी-2020
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मुख्यमंत्री गौसेवा योजना अंतर्गत गोवंश संरक्षण के महत्व पर पशुपालन विभाग ने mp.mygov.in के माध्यम से स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की है। इसकी पुरस्कार राशि 10 हजार रूपये है। प्रतिष्टियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 29 फरवरी 2020 नियत की गई है।
इस प्रतियोगिता में नागरिक अधिकतम 20 शब्दों में स्लोगन दे सकते है। प्रतिष्टि को उसके लॉग-इन विवरण के आधार पर ही प्रतियोगिता में शामिल किया जायेगा। प्राप्त प्रविष्टियों का उपयोग कर सर्वाधिकार गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा। अधिक जानकारी के लिये वेब पोर्टल mp.mygov.in पर संपर्क किया जा सकता है।
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मुख्यमंत्री के गणतंत्र दिवस संदेश के प्रमुख बिन्दु |
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भिण्ड | 28-जनवरी-2020
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- जीएसटी के कारण भारत सरकार से पिछले एक साल में राज्य को मिलने वाली राशि में कमी।
- गांधीजी की भावना के अनुरूप विजन-टू-डिलीवरी रोडमैप
- एक साल में लगभग 20 लाख किसानों के ऋण माफ।
- रुपये 2 लाख तक के कालातीत फसल ऋण और रुपये 50 हजार तक के चालू फसल ऋण माफ। दूसरा चरण शुरू। एक लाख तक के चालू फसल ऋण और रुपये 2 लाख तक के कालातीत फसल ऋण माफी के लिये बचे पात्र किसानों की ऋण माफी होगी।
- भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए एक नई योजना ‘भविष्य’।
- नए उद्योगों में युवाओं के लिए 70 प्रतिशत रोजगार को अनिवार्य।
- उद्योग चलाना आसान करने एक नया कानून। सभी तरह की अनुमतियाँ अधिकतम सात दिन में।
- संभागीय मुख्यालयों में स्थित आईटीआई संस्थानों का मेगा आईटीआई में उन्नयन।
- प्रत्येक गाँव में सड़क, बिजली और ब्राडबैंड यानि इंटरनेट सुविधा ।
- 40 लाख आवासहीन परिवार को आवास की व्यवस्था।
- पानी के अधिकार को लेकर कानून बनाने का काम प्रारंभ।
- गौशाला को चारा- भूसा के लिये रोजाना अनुदान तीन रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति गोवंश।
- अनुसूचित जनजाति प्लान बनाने की प्रथा को केन्द्र ने खत्म कर दिया। भारत सरकार से चर्चा कर इसे पुन: लागू किया जाए।
- स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिये करीब 21 हजार शिक्षकों की भर्ती।
- स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के लिये शिक्षाविदों की परिषद का गठन।
- कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के हल के लिए कर्मचारी आयोग की स्थापना।
- नागरिकों को घर पहुँच सरकारी सेवाएं देने की शुरूआत इंदौर शहर से।
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“जागरूक बालिका-समर्थ मध्यप्रदेश” की थीम पर मनेगा राष्ट्रीय बालिका दिवस |
24 जनवरी से मनाया जाएगा राष्ट्रीय बालिका सप्ताह |
भिण्ड | 21-जनवरी-2020 |
प्रदेश में “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” योजना में 24 जनवरी को “जागरूक बालिका-समर्थ मध्यप्रदेश” की थीम पर राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य समाज में लोगों के बीच बेटियों के अधिकार को लेकर जागरुकता पैदा करना और उन्हें नए अवसर मुहैय्या कराना है।
महिला-बाल विकास विभाग द्वारा 24 जनवरी को संभाग और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। इस दौरान पोषण आहार, स्वास्थ्य, आदिम जाति कल्याण, शिक्षा, खेल, पुलिस, उद्यानिकी एवं कृषि तथा महिला-बाल विकास की सेवाओं और योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई जायेगी। कार्यक्रमों में फिल्म प्रदर्शन और चित्र कला प्रतियोगिता होगी। साथ ही बेटियों के स्वास्थ्य की जाँच भी कराई जायेगी।
महिला-बाल विकास विभाग द्वारा 24 से 30 जनवरी तक प्रदेश में राष्ट्रीय बालिका सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। सप्ताह के दौरान “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” हस्ताक्षर अभियान, सामूहिक शपथ, प्रभात फेरी, आँगनबाड़ी एवं आशा कार्यकताओं द्वारा घर-घर दस्तक, पंचायत एवं सार्वजनिक भवनों में स्टीकर एवं पोस्टर लगाकर सामाजिक जागरुकता जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त सभी शासकीय-अशासकीय विद्यालयों /विश्वविद्यालयों में बालिकाओं के महत्व को दर्शाते पोस्टर, स्लोगन, आँगनबाड़ी स्तर पर “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं” पर चर्चा, स्थानीय स्तर पर जेण्डर चैम्पियन्स का चयन और जन-जागरुकता कार्यक्रम होंगे।
राष्ट्रीय बालिका सप्ताह के दौरान एफ.एम. एवं सामुदायिक रेडियो पर नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, जिंगल्स आदि कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा, बेटियों के नाम पौधारोपण, घरों पर बेटियों के नाम पर नेमप्लेट ड्राइव, महिला अधिकार संबंधी कानून, स्वास्थ्य एवं पोषण आदि पर भी चर्चा की जाएगी।
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मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मिले चार राष्ट्रीय पुरस्कार |