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सीधी

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21-22 अक्टूबर को एक छत के नीचे आएंगे सभी बैंक, मिलेगा आसानी से सस्ता लोन

सीधी | 18-अक्तूबर-2019

जिले में कड़ी प्रतिस्पर्धा दिखाने वाले सरकारी और निजी क्षेत्र के सारे बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी 21 व 22 अक्टूबर को रमा बलदेव पैलेस बस स्टैंड के पास सीधी में एक ही छत के नीचे बैंकिंग सुविधा मुहैया कराएंगे। ग्राहक के पास मौका होगा कि वह 14 से अधिक सरकारी, सहकारी, निजी क्षेत्र एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संपर्क कर अपने लिए सबसे सस्ता लोन का चुनाव कर सकता है।
कार्यक्रम में एमएसएमई लोन मुद्रा लोन, रिटेल लोन, हाउसिंग लोन एजुकेशन लोन सहित अनेकों योजनाओं के विषय में जानकारी दी जाएगी। अग्रणी जिला प्रबंधक गिरधारी लाल डोई ने बताया कि केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों बैंकों से एक आउटरीच कार्यक्रम करने को कहा था जिससे अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुंचा जा सके और बैंक के वर्तमान व संभावित ग्राहकों को अधिक से अधिक ऋण लेने के लिए बिना भागदौड़ एक ही जगह पर सुविधा मिल सके। इस कड़ी में सीधी जिले में 21 व 22 अक्टूबर को आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने के लिए यह यह कार्यक्रम जिला प्रशासन के साथ मिलकर आयोजित किए जा रहें हैं।
अग्रणी जिला प्रबंधक श्री डोई ने बताया कि कार्यक्रम में लगभग 1300 लोग सम्मिलित होंगे। उपयुक्त प्रकरण सभा स्थल पर ही स्वीकृत या वितरित करने का निर्णय लिया जा सकता है। इस दौरान अन्य बैंकिंग सुविधाएं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन आदि की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान आधार कार्ड बनाने अथवा उसमें सुधार करने की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा अपनी ऋण योजनाओं की जानकारी को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही वर्तमान ग्राहकों द्वारा विभिन्न स्टाल लगाकर अपने उत्पादों का प्रचार-प्रसार कर नए युवक-युवतियों को रोजगार से जोड़ने हेतु उत्साहित किया जाएगा।
श्री डोई ने नव युवक व युवतियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इसका लाभ उठाएं। समस्त कार्यक्रम रमा बलदेव पैलेस बस स्टैंड के पास सीधी में 21 व 22 अक्टूबर को प्रातः 11:30 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जायेगा। उद्घाटन कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक भोपाल सहित विभिन्न बैंकों के क्षेत्र प्रमुख, सरकारी ऋण योजनाओं से संबंधित अधिकारी तथा विभिन्न टैक्स से जुडे़ विभागों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगें।

4 हजार 3 सौ रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

सीधी | 11-अक्तूबर-2019

कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने प्राकृतिक आपदा से घायल को 4 हजार 3 सौ रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है।
उन्होंने बताया कि आकाशीय बिजली के गिरने से ग्राम शिकरा तहसील मझौली के उमेश गुप्ता के दाहिने अंग एवं पैर में चोट लगने से घायल होने के कारण उन्हे 4 हजार 3 सौ रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

राज्यों को प्रोत्साहन देने की भूमिका निभाए केन्द्र – केन्द्रीय योजनाओं में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़े

सीधी | 05-अक्तूबर-2019

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों का विकास प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यों के लिए केन्द्रौ प्रोत्साहन देने की भूमिका निभाए और केन्द्रीय योजनाओं में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाए। श्री कमल नाथ आज नई दिल्ली में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भारतीय उद्योग परिसंघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इंडिया इकोनॉमिक समिट के सत्र यूनियन ऑफ स्टेट्स को संबोधित कर रहे थे। चर्चा में पंजाब के मुख्यमंत्री तथा मेघालय, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
केन्द्रक-राज्य संबंधों में केन्द्रत सरकार की भूमिका पर मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि केन्द्री सरकार की भूमिका प्रोत्साहन देने वाली होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से यह बाधा डालने वाली सिद्ध हो रही है। केन्द्र की योजनाओं में राज्यों की हिस्सेदारी 90:10 से घटकर 60:40 हो रही है। इसके कारण कोई आर्थिक गतिविधि शुरू नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की भूमिका, राज्य सरकारों की क्षमता को सामने लाने की होनी चाहिए क्योंकि हर राज्य एक-दूसरे से अलग है और हर राज्य की अपनी विशेषताएँ हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जहाँ तक नीति आयोग की भूमिका का सवाल है, यह अनुसंधान और नीतियों के निर्धारण तक सीमित है। इसके पास कोई अधिकार नहीं हैं, जो पहले योजना आयोग के पास हुआ करते थे। जीएसटी सुधारों के संबंध में श्री कमल नाथ ने इसे अप्रिय गाथा कहा, जिसे ठीक से लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अब तक जीएसटी नीति में लगभग तीन-चार सौ संशोधन किए जा चुके हैं। श्री कमल नाथ ने जीएसटी परिषद के फैसलों पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि इस विषय पर कोई बौद्धिक समझ नहीं थी। फैसले पूर्व निर्धारित थे। इसे लागू करने के तरीके अव्यवहारिक थे।
मजबूत शहरी अधोसंरचना और स्थानीय शासन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि भारत का शहरीकरण अगले दशक की सबसे बड़ी मानवीय घटना होगी। उन्होंने इस मुद्दे से निपटने के लिए टाउन प्लानर्स का बुनियादी बातों पर ध्यान देने के लिये आव्हान किया। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र अपनी क्षमता से अधिक विकसित हो रहे हैं। वर्तमान में शहरीकरण अपने-आप हो रहा है। उप-नगरीकरण इसका उपाय है । इन मुद्दों के समाधान के लिए नीतियों का निर्माण राज्यों में होना चाहिए। श्री कमल नाथ ने कृषि में चुनौतियों के बारे में भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अब अधिकता को सहेजने की समस्या का उत्तर खोजने की आवश्यकता है।

हडबड़ो में “आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम आयोजित

सीधी | 27-सितम्बर-2019

“आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम का आयोजन जनपद पंचायत सीधी अंतर्गत ग्रामपंचायत हड़बड़ो में किया गया। कार्यक्रम में लगभग 363 आवेदन प्राप्त हुये जिनमें से 114 से अधिक आवेदनों को मौके पर ही निराकृत कर दिया गया, शेष आवेदन पत्रों के निराकरण के लिये एक सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की गयी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं के स्थानीय स्तर पर निराकरण के लिये “आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम प्रारम्भ कर सरकार ने लोगों को राहत प्रदान करने का कार्य किया है। इस कार्यक्रम के कारण लोगों को अब तहसील और जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे जिससे उनके समय, श्रम और धन की बचत होगी। पंचायत मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुये लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण कर राहत प्रदान करने के लिये कहा है। गरीब एवं वंचित वर्ग के लोगों की आगे आकर मदद करें और उन्हें शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य करें।
5 हजार ग्राम पंचायतों में कामन सर्विस सेण्टर का होगा शुभारम्भ
पंचायत मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर को प्रदेश की 5 हजार ग्राम पंचायतों में कामन सर्विस सेण्टर का शुभारम्भ किया जायेगा। इन कामन सर्विस सेण्टरों के माध्यम से लोगों के छोटे-छोटे कार्यों जैसे बिजली का बिल जमा करना, खसरा-खतौनी, बी1 की प्रति निकालना आदि आनलाइन सेवाएँ प्रदान की जायेगी। शीघ्र ही इसका विस्तार प्रदेश की समस्त ग्रामपंचायतों में किया जायेगा। इस अभियान में आजीविका मिशन की ग्राम सखियों को भी जोड़ा जायेगा। पंचायत मंत्री ने कहा कि प्रदेश स्तर पर आजीविका मिशन का सम्मेलन आयोजित किया जायेगा जिसके माध्यम से स्वसहायता समूह का सशक्तीकरण किया जायेगा। महिलायें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होंगी तभी समाज और देश का विकास सम्भव हो सकेगा।
महात्मा गांधी जी के विचारों को घर-घर तक पहुँचाना है
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर को प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएँ आयोजित की जाएंगी। ग्राम सभाएँ गाँधी जी के ग्राम स्वरोजगार, महिला स्वावलम्बन, ग्राम-स्वराज से ग्राम्य विकास तथा श्सादा जीवन-उच्च विचारश् के मूल सिद्धांतों पर आधारित होंगी। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि महात्मा गांधी जी के विचारों को घर-घर तक पहुँचाने के लिये पूरे वर्ष 2 अक्टूबर 2019 से 2 अक्टूबर 2020 तक विभिन्न स्तरों पर महात्मा गाँधी के विचारों पर केन्द्रित कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा में गाँधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा पर परिचर्चा होगी। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिये श्लोगों की सरकारश् सिद्धांत को लागू करने के बारे में विचार-विमर्श होगा। महिला सशक्तिकरण के लिये महिला स्व-सहायता समूहों के निर्माण तथा आर्थिक स्वावलंबन के लिये योजना बनाने, स्वच्छ भारत अभियान, कचरे के समुचित निपटान में समुदाय की भागीदारी, मनरेगा में जरूरतमंद परिवारों को नवीन जॉब कार्ड का वितरण और रोजगार उपलब्ध कराने की रणनीति पर चर्चा होगी।
इंदिरा गृह ज्योति योजना से 150 यूनिट मासिक खपत वाले सभी घरेलू उपभोक्ता होंगे लाभान्वित
शासन द्वारा आम लोगों के हितों की रक्षा के लिये प्रारम्भ की गयी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुये पंचायत मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने वचनों को पूरा करते हुये लोगों के साथ न्याय करने का कार्य किया है। पंचायत मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘इंदिरा गृह ज्योति योजना‘ को नए स्वरूप में लागू कर दिया है। इसमें सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। इसमें प्रतिमाह 100 यूनिट तक बिजली की खपत होने पर केवल 100 रूपये का बिल जारी किया जाएगा। अब 150 यूनिट मासिक खपत वाले प्रदेश के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश में लागू ‘इंदिरा गृह ज्योति योजना’ को ‘संबल योजना’ से असंबद्ध कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने किसानों के 10 हार्स पावर तक के बिजली का बिल तथा अस्थाई कनेक्शनों के लिए लगने वाली राशि को भी आधा कर दिया है। उन्होंने लोगों से बिजली की बचत करने तथा आवश्यकतानुसार ही उपयोग करने के लिये कहा है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ मिल सकेगा। पंचायत मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना अंतर्गत सहायता राशि को बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दिया है, जिसमें से 48 हजार रुपये सीधे कन्या के खाते में प्रदाय की जाती है। अब इसका लाभ सामूहिक विवाह के अलावा घर से विवाह करने पर भी मिलेगा, जिसके लिये स्थानीय निकायों में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के रक्षा के लिए कटिबद्ध है सरकार ने किसानों के 2 लाख रूपये के कृषि ऋण माफ कर दिये हैं जिसका प्रथम चरण पूर्ण कर लिया गया है तथा शीघ्र ही द्वितीय चरण प्रारंभ कर शेष पात्र किसानों को भी लाभान्वित किया जायेगा। इसके साथ ही सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को बढ़ा कर 600 रूपये प्रतिमाह कर दिया है।
आदिवासी परिवारों को आष्ठान और मुख्यमंत्री मदद योजना का मिलेगा लाभ
पंचायत मंत्री श्री पटेल ने कहा कि आदिवासी समाज के देवस्थलों को सुरक्षित रखने एवं उन्हे संरक्षण देने के लिए सरकार ने आष्ठान योजना शुरू की है। जिसके माध्यम से आदिवासी समुदाय के कुल देवता और ग्राम देवी देवताओं के स्थानों में स्थापित देवठान का निर्माण एवं जीर्णोद्धार किया जायेगा तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जायेगा। इसके साथ ही आदिवासी समाज में जन और मृत्यु के समय होने वाले रीति-रिवाजों का संम्मान करते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री मदद योजना का शुभारंभ किया है। आदिवासी पर

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम में जुर्माना प्रावधानों का होगा युक्तियुक्तकरण – मंत्री श्री राजपूत

सीधी | 20-सितम्बर-2019

राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने आज मंत्रालय में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों की समीक्षा की। श्री राजपूत ने कहा कि राज्य शासन द्वारा नागरिकों के हित में जुर्माना राशि का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों से उचित सीमा तक जुर्माना भी वसूला जाएगा।
बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन श्री एस.एन. मिश्रा और परिवहन आयुक्त डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में प्रायोगिक कक्षायें अनिवार्य रूप से संचालित होगी

कलेक्टर श्री चौधरी ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के दिये निर्देश

सीधी | 14-सितम्बर-2019

जिले के समस्त हाईस्कूल एवं हा.से. स्कूलों में विज्ञान संकाय से सम्बन्धित विषय का अध्यापन कराने वाले शिक्षकों (अतिथि शिक्षकों सहित) का उन्मुखीकरण सहकार्यशाला का आयोजन दिनांक 11.09.2019 को उत्कृष्ट विद्यालय सीधी में किया गया। कार्यशाला में जिले के सभी प्राचार्य एवं रसायन शास्त्र विषय के शिक्षकों का उन्मुखीकरण किया गया। यह कार्यशाला जिले के अकादमिक गुणवत्ता सुधार हेतु एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण पहल है। कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने प्राचार्यो एवं शिक्षकों को निर्देशित किया कि प्रायोगिक कार्य से छात्रों की उपस्थिति बढ़ेगी और छात्रों का शिक्षकों एवं विद्यालय के प्रति रूचि विकसित होगी।
उन्मुखीकरण कार्यक्रम में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा अंजनी त्रिपाठी ने सभी प्राचार्यो को प्रायोगिक कार्य अनिवार्य रूप से कराये जाने के कड़े निर्देश दिये है। संयुक्त संचालक ने यह भी कहा है कि औचक निरीक्षण में यदि किसी विद्यालय में प्रयोगशाला अव्यवस्थित एवं प्रायोगिक कार्य बन्द पाया गया तो प्राचार्य एवं सम्बन्धित विषय शिक्षक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही होगी।
प्रायोगिक कार्य हेतु विषय विशेषज्ञ के रूप में संजय गॉधी कालेज के रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉ पी.के. सिंह ने रसायन शास्त्र के शिक्षकों को प्रयोग करके बारीकियों को सिखाया।
इसी प्रकार दिनांक 15.09.19 को सुबह 11 बजे से दोपहर 04 बजे तक शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. सीधी में कक्षा 10 वीं के विज्ञान तथा 11 वीं / 12 वीं भौतिक तथा जीव विज्ञान का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
कार्यशाला में जिला शिक्षा अधिकारी नवल सिंह, सहायक संचालक आर एस द्विवेदी, प्राचार्य उत्कृष्ट एस एन त्रिपाठी, एडीपीसी अशोक तिवारी, एपीसी डा सुजीत मिश्र

एम.पी. वनमित्र साफ्टवेयर का प्रशिक्षण 31 अगस्त को सिहावल में

सीधी | 31-अगस्त-2019

एम.पी. वनमित्र साफ्टवेयर का प्रशिक्षण विकासखण्ड स्तर पर आयोजित किया जा रहा है जिसमें उपखण्ड स्तरीय समिति के सभी सदस्यों, रेंजर, डिप्टी रेंजर, वन रक्षक, ग्राम पंचायतों के सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं पटवारियों तथा अन्य संबंधितों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने सभी संबंधितों को निर्धारित समय पर प्रशिक्षण में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया है।
विकासखण्ड सिहावल का प्रशिक्षण 31 अगस्त 2019 को जनपद कार्यालय सिहावल में, सीधी 2 सितम्बर 2019 को जनपद कार्यालय सीधी मे, कुसमी 3 सितम्बर 2019 को उत्कृष्ट उ.मा.वि. कुसमी में, मझौली 4 सितम्बर 2019 को जनपद कार्यालय मझौली में एवं चुरहट 5 सितम्बर 2019 को जनपद कार्यालय रामपुर नैकिन में आयोजित होगा। प्रशिक्षण सुबह 11 बजे से प्रदान किया जायेगा।

ट्राईसाइकल मिलने से खुश हैं राममिलन (खुशियों की दांस्तान) 

सीधी | 27-अगस्त-2019

 जनसुनवाई में ग्राम कुबरी पेास्ट बम्हनी तहसील गोपद बनास से आये 74 वर्षीय वृद्ध राममिलन प्रजापति जो खेती किसानी का कार्य करते थे, उन्होने कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी को बताया कि वृद्ध होने के कारण तथा निरंतर अस्वस्थ रहने के कारण वे चलने में असक्षम है। उन्हें कहीं भी आने जाने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है वह अपना काम स्वयं नहीं कर पाते हैं। उन्होने कहा कि यदि उन्हे ट्रायसाइकल प्राप्त हो जाये तो वे अपना कार्य किसी के सहारे के बिना भी स्वयं कर सकेगें और उन्हे कही भी आने-जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए कलेक्टर श्री चौधरी ने सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की ओर से ट्रायसाइकल प्रदान करायी। समस्या का त्वरित निराकरण होने से राममिलन ने शासन एवं प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। ट्राईसायकल मिलने से वे आसानी से कहीं भी आ जाकर अपना कार्य कर सकेंगे उन्हे अब किसी और पर आश्रित नहीं रहना पडे़गा।

नेशनल लोक अदालत के आयोजन के लिये बैठक आयोजित 

सीधी | 16-अगस्त-2019

 विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा ने जानकारी देते हये बताया कि दिनांक 14 सितम्बर 2019 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियो का जायजा लेने एवं अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करने हेत जिला न्यायाधीश नरेन्द्र प्रताप सिंह, कुटुम्ब न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश सुनील कुमार जैन, नेशनल लोक अदालत के सहायक नोडल अधिकारी अपर जिला न्यायाधीश अजयकान्त पाण्डेय एवं मझौली में पदस्थ न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी मुनेन्द्र सिह वर्मा द्वारा मझौली न्यायालय मे अधिवक्ताओ, पक्षकारो एवं प्रसाशनिक अधिकारियो के साथ बैठक की जाकर विचार विमर्श किया गया।
मझौली अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुधीन्द्र शुक्ला ने अधिवक्ता संघ के समस्त अधिवक्ताओ की ओर से नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणो के निराकरण करने हेतु पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। जिला न्यायाधीश नरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा समस्त अधिवक्तागण, प्रशासनिक अधिकारियो एवं पक्षकारो को 14 सितम्बर 2019 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणो के निराकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये गये एवं लोक अदालत के प्रचार-प्रचार हेतु निर्देशित किया गया।

डी कटेगरी की मशीनों का किया जायेगा स्थानान्तरण “लोकसभा निर्वाचन 2019” 

सीधी | 06-अगस्त-2019

  अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डी.पी. वर्मन ने जानकारी देकर बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान रिजर्व एवं जो उपयोग में नहीं लायी गयी उन मशीनों को संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी के नवीन भवन के कक्ष क्रमांक 105 से संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय के पुराना भवन के कक्ष क्रमांक 09 में स्थानान्तरित किया जाना है।
अपर कलेक्टर श्री वर्मन ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दिनांक 06.08.2019 को प्रातः 11:30 बजे संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी के नवीन भवन के कक्ष क्रमांक 105 में उपस्थित रहने हेतु सूचित किया है।

अतिथि शिक्षकों की शिकायतों की जाँच के लिए समिति गठित

सीधी | 26-जुलाई-2019

जिला शिक्षा अधिकारी नवल सिंह ने आदेश जारी कर संचालनालय लोक शिक्षण के निर्देश के अनुसार संस्था प्रमुख/संकुल प्राचार्यों द्वारा अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की कार्यवाही नहीं कराये जाने संबंधी शिकायतों की जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समिति का गठन किया है।
जारी आदेशानुसार समिति के अध्यक्ष प्राचार्य शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि.क्र.-1 शम्भू प्रसाद त्रिपाठी एवं सदस्य प्राचार्य शा.हाई स्कूल कोतरकला जगदीश प्रसाद मिश्रा, प्रशासक एम.आई.एस. कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी विजय सिंह, व्याख्याता एवं प्रभारी जिला प्रौढ शिक्षा अधिकारी सीधी रामकृष्ण तिवारी और विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड सीधी एल.के. शर्मा हैं।
उक्त समिति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी को प्राप्त शिकायत एवं कराये गये शिकायत की जाँच का परीक्षण संबंधित एस.एम.सी/एस.एम.डी.सी. द्वारा की गई कार्यवाही के परीक्षण करते हुये अपना प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। संबंधित शाखा प्रभारी समस्त प्राप्त शिकायतों एवं कराये गये शिकायतों की जाँच तथा एस.एम.सी/एस.एम.डी.सी. की कार्यवाही की छायाप्रति संबंधित समिति को उपलब्ध कराकर प्रतिवेदन प्राप्त कर कार्यवाही करेंगे।