Thursday, September 23News That Matters

सीधी

जिले में औसत वर्षा 770.3 मि.मी. दर्ज
सीधी | 20-अगस्त-2021

   अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि 19 अगस्त को सीधी जिले में 18.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। तहसील रामपुर नैकिन में 5.0 मि.मी., चुरहट में 6.0 मि.मी., गोपद बनास में 20.4 मि.मी., सिहावल में 53.0 मि.मी., बहरी में 10.4 मि.मी., मझौली में 22.0 मि.मी. और कुसमी में 15.2 मि.मी. वर्षा हुई है।
उल्लेखनीय है कि जिले में अब तक 770.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। 01 जून से 19 अगस्त तक तहसील बहरी में सर्वाधिक वर्षा 857.4 मि.मी. दर्ज की गई है। तहसील रामपुर नैकिन में 685.7 चुरहट में 806.5 गोपद वनास में 845.0 सिहावल में 842.6 मझौली 741.0 मि.मी. और कुसमी में 613.7 मि.मी. औसत वर्षा हुई है जबकि गतवर्ष इसी अवधि में जिले में 670.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई थी। गतवर्ष की तुलना में इस वर्ष 100.2 मि.मी. औसत वर्षा अधिक हुई है।

लगातार घट रही कोरोना संक्रमितों की संख्या

04 व्यक्तियों ने जीती कोरोना से जंग
सीधी | 18-जून-2021

      मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि बुधवार रात्रि 12 बजे तक कुल 842 सैंपल जांच के लिए भेजे गए और 865 लोगो की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमे से सभी लोगों की रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हुई है।

सी.एम.एच.ओ. ने बताया कि कोरोना संक्रमण से व्यक्तियो को स्वस्थ होने के बाद बुद्धवार को 4 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर अभी एक सप्ताह एहतियात बरतते हुए प्रदान की गई दवाओं का सेवन  करने की सलाह दी गई, साथ ही सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, बारंबार हाथ धोते रहने जैसी सावधानियां रखने की समझाइश दी गई है।

अब जिले में कुल 9219 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 9120 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है, और अब जिले में कुल 12 एक्टिव केस हो गए हैं तथा जिले में अब तक मृत्यु के कुल प्रकरण 87 हैं।

लगातार घट रही कोरोना संक्रमितों की संख्या

21 व्यक्तियों ने जीती कोरोना से जंग
सीधी | 08-जून-2021

     मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी देकर बताया कि रविवार रात्रि 12 बजे तक कुल 823 सैंपल जांच के लिए भेजे गए और 857 लोगो की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमे से 4 लोगो की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है।
सी.एम.एच.ओ. ने बताया कि कोरोना संक्रमण से व्यक्तियो को स्वस्थ होने के बाद रविवार को 21 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर अभी एक सप्ताह एहतियात बरतते हुए प्रदान की गई दवाओं का सेवन  करने की सलाह दी गई, साथ ही सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, बारंबार हाथ धोते रहने जैसी सावधानियां रखने की समझाइश दी गई है।
अब जिले में कुल 9207 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 9023 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है, और अब जिले में कुल 97 एक्टिव केस हो गए हैं तथा जिले में अब तक मृत्यु के कुल प्रकरण 87 हैं।
जिला मुख्यालय के शासकीय संस्थाओं में उपलब्ध 107 आइसोलेशन बेड में से 105 रिक्त है और 113 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड में से 102 रिक्त है तथा 10 बेड आई.सी.यू. में 3 बेड रिक्त है ।
दिनांक 7 जून 2021 को सायं 5 बजे तक 2 रेडमिशिविर इंजेक्शन लगाए गए, अब जिला औषधि भंडार में 133 वायल बैलेंस में है।

तीन दिन में 17 हजार 963 ने जीती कोरोना से जंग

सीधी | 20-अप्रैल-2021
     प्रदेश में कोरोना नियंत्रण एवं बचाव के लिये किये जा रहे अथक प्रयासों से पिछले तीन दिनों में 17 हजार 963 कोरोना संक्रमित व्यक्ति कोरोना से जंग जीत कर घर वापस लौटे हैं।
स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरूवार 15 अप्रैल को 3970, शुक्रवार 16 अप्रैल को 7496 और 17 अप्रैल को 6497 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना की जाँच एवं उपचार की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं। आवश्यक दवाओं के साथ अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या भी बढ़ाई गई है। सभी जिलों मे कोविड केयर सेंटर भी प्रारंभ किये गये हैं। होम आइसोलेशन वाले व्यक्तियों के लिए इलाज की सुविधाएँ मुहैया करवाई जा रही है।

सहकारिता मंत्री के निर्देश पर संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा अवधि 6 माह बढ़ाई

सीधी | 13-अप्रैल-2021

     सहकारिता मंत्री डॉ. अरविन्द भदौरिया के निर्देश पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में सीबीएस कार्य के लिये संविदा, आउटसोर्स पर रखे गये कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं एल-1 इंजीनियर की सेवा अवधि में वृद्धि कर दी गई है।
संयुक्त आयुक्त ने निर्देश जारी किए हैं कि सीबीएस कार्य के लिये रखे गए जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि 28 फरवरी को समाप्त हो चुकी थी उनकी सेवा अवधि को 20 जिलों के सहकारी केन्द्रीय बैंकों से प्राप्त परीक्षणोपरांत आगामी 6 माह के लिये बढ़ा दिया गया है।

उज्जैन संभाग के 3 नगरीय निकायों में जल प्रदाय योजना निर्माण के अंतिम चरण में

सीधी | 05-मार्च-2021

       मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की उज्जैन परियोजना इकाई के अर्न्तगत 9 निकायों में एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से जल प्रदाय योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। वहीं  शाजापुर में विश्व बैंक के सहयोग से सीवरेज योजना का काम चल रहा है।

उज्जैन संभाग के माकडोन, पनखेड़ी, सुसनेर में जून-2021 तक जल प्रदाय योजना के कार्य पूरा होने की संभावना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक सहायित परियोजना के दूसरे फेस में उज्जैन संभाग के चार नगरीय निकायों की जल प्रदाय योजना की निविदा प्रक्रियाधीन है। इनमें कांटाफोड़, लोहदरा, खातेगाँव एवं नेमावर शामिल हैं।

इसी तरह उज्जैन संभाग के धामनोद और नागदा की सीवरेज योजना की डीपीआर  प्रक्रियाधीन है। उल्लेखनीय है कि नर्मदा नदी के किनारे बसे 7 नगरों के मल-जल निस्तारण के लिए विशेष निधि से कार्य किया जा रहा है।  इसी क्रम में उज्जैन संभाग के नेमावर में लगभग 12 करोड़ की लागत से सीवरेज योजना क्रियान्वित की जा रही है। नेमावर सीवरेज योजना के दिसम्बर 2021 तक पूरा होने की संभावना है।

महिला बाल विकास विभाग मैदानी अधिकारीयों-कर्मचारियों को करेगा प्रोत्साहित

सीधी | 26-फरवरी-2021

      महिला बाल विकास विभाग द्वारा मैदानी स्तर पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारीयों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिये प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें ओवर-ऑल परफॉरर्मेंस ग्रेडिंग के आधार पर आँगनवाडी कार्यकर्ता से लेकर परियोजना अधिकारी स्तर तक के उत्कृष्ट वर्कर्स को “कर्मचारी ऑद द मंथ” के रूप में चयनित किया जायेगा। चयनित अधिकारी-कर्मचारी को प्रतिमाह विभागीय एम.आई.एस. पोर्टल के होम पेज पर प्रदर्शित किया जायेगा।

विभाग द्वारा राज्य स्तर पर चयनित एक आँगनवाडी कार्यकर्ता और एक-एक पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारी को श्कर्मचारी ऑफ द मंथश् के रूप में चयनित किया जायेगा। संभाग स्तर पर एक-एक पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारी, जिला स्तर पर एक-एक आँगनवाडी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक तथा परियोजना स्तर पर “आँगनवाडी कार्यकर्ता ऑफ द मंथ” के रूप में चयन किया जायेगा। परियोजना स्तर पर माह के उत्कृष्ट वर्कर का चयन संबंधित परियोजना अधिकारी द्वारा, जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा तथा संभाग स्तर के अधिकारी और कर्मचारी ऑफ द मंथ का चयन संबंधित संयुक्त संचालक द्वारा किया जाकर संचालनालय में प्रेषित किया जायेगा।

राज्य स्तर पर चयनित उत्कृष्ट वर्कर्स की फोटो, नाम सहित एवं अन्य स्तर पर चयनित उत्कृष्ट वर्कर्स के नाम की सूची पूरे माह विभागीय एम.आई.एस. पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी। परियोजना, जिला एवं संभाग स्तर के नोटिस बोर्ड पर भी उनके नाम प्रदर्शित किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया ग्रामीण स्ट्रीट पथ विक्रेता योजना का ऋण वितरण

जिले के 382 हितग्राहियों को 38 लाख 20 हजार रूपये का ऋण वितरण किया गया
सीधी | 19-फरवरी-2021

      म.प्र. शासन द्वारा कोरोना काल में छोटे व्यापारियों को लघु पूँजी उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना की शुरूआत की थी जिसमें 10 हजार रूपये ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिसके 40 हजार हितग्राहियों को 10-10 हजार रूपये ऋण का वितरण मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मिन्टो हॉल भोपाल से  किया गया तथा 03 हितग्राहियों से चर्चा उपरान्त उनकी सफलता की कहानियॉ साझा की गयी।
जिले के 382 हितग्राहियों को 38 लाख 20 हजार रूपये का ऋण वितरण किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा हितग्राहियों को नियमित ऋण वापसी की समझाईस दी गई व कहा गया कि ऋण वापस करने के बाद दोबारा 20 हजार रूपये व उसके बाद 50 हजार रूपये प्राप्त कर सकते है तथा अपने जीवन प्रगति पथ पर अग्रसर हो तथा लोकल को बोकल बनाये।
उक्त कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राकेश कुमार शुक्ला, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक यू.बी.आई गिरधारी लाल डुई, क्षेत्रीय प्रबंधक एम.जी.बी. शैलेन्द्र सिंह चौहान एवं डीपीएम म.प्र.डे.रा.ग्रा.आ.मि. संजय चौरसिया व अन्य विभागीय अधिकारी/कर्मचारी व हितग्राही उपस्थित रहे।

जल प्रदाय योजनाओं को मूर्तरूप देने मास्टर ट्रेनर्स की हुई ऑनलाइन ट्रेनिंग

सीधी | 13-फरवरी-2021

      मध्यप्रदेश अर्बन डेव्हलपमेंट कम्पनी द्वारा एशियन डेव्हलपमेंट बैंक की सहायता से 67 नगरीय निकायों में चल रही जल प्रदाय योजना को मूर्तरूप देने के लिये मास्टर ट्रेनर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई। यह मास्टर ट्रेनर्स नागरिकों को नल कनेक्शन लेने के लिये प्रेरित करने वाले चिन्हांकित प्रेरकों को प्रशिक्षित करेंगे। परियोजना इकाईयों में पदस्थ सामुदायिक विकास अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर बनाया गया है।
प्रशिक्षण में सोशल जेंडर एक्सपर्ट डॉ. सविता जैन और उप परियोजना संचालक श्री चन्द्रमोहन मिश्र ने मास्टर ट्रेनर्स को विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रेरकों को क्षेत्र में जाकर प्रशिक्षित किया जाये। प्रशिक्षण में एशियन डेव्हलपमेंट बैंक की डॉ. मनीषा तैंलग भी उपस्थित थीं।

तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों का होगा शत-प्रतिशत सोलाराइजेशन – श्रीमती सिंधिया

सीधी | 05-फरवरी-2021

            तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि वर्तमान में धरती के पारंपरिक ऊर्जा संसाधन धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं। प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। भावी पीढ़ी के कल्याण के लिए सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग और इसके प्रयोग के लिए युवाओं को जागरूक और प्रशिक्षित करना आवश्यक है। श्रीमती सिंधिया ने बताया कि जल्द ही प्रदेश के तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों का शत-प्रतिशत सोलाराइजेशन किया जायेगा। इसके लिए तकनीकी शिक्षा विभाग और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के मध्य करार किया गया है।

पहले चरण में प्रदेश के आठ तकनीकी संस्थानों में सोलर पैनल लगाने के साथ ही विद्यार्थियों को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। इसके तहत शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज बैतूल, एस.आर. पॉलीटेक्निक सागर, शासकीय पॉलीटेक्निक सिरोंज, इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर, इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन, शासकीय पॉलीटेक्निक उज्जैन, एस.वी. पॉलीटेक्निक भोपाल तथा शासकीय महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज भोपाल शामिल हैं।

मंगलवार को तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमती सिंधिया से एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के संस्थापक और सोलर एनर्जी के मध्यप्रदेश में ब्रॉण्ड एम्बेसडर प्रो. चेतन सोलंकी ने मुलाकात की। प्रो. सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि ए.एम.जी. अर्थात अवाईड-मिनिमाईज-जनरेट अप्रोच से हम शैक्षणिक संस्थानों को शत-प्रतिशत सोलाराईज कर सकते हैं। प्रो. सोलंकी ने जानकारी दी कि दुनिया का औसत तापमान करीब एक डिग्री तक बढ़ गया है। इस कारण मौसम में बदलाव होने लगा है। अगर 2050 तक नवकरणीय ऊर्जा को सौ प्रतिशत नहीं अपनाया गया तो खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। खतरे की इस आशंका और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एनर्जी स्वराज यात्रा की शुरूआत की।

कृषि विज्ञान केन्द्र में मनाया गया कृषि शिक्षा दिवस

सीधी | 04-दिसम्बर-2020

        कृषि विज्ञान केन्द्र सीधी के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख एम.एस. बघेल के निर्देशन में डॉ. अलका सिंह वैज्ञानिक गृह विज्ञान, डॉ. धनंजय सिंह वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, श्रीमती अमृता तिवारी कार्यक्रम सहायक पौध संरक्षण एवं श्रीमती प्रिया चौकसे कार्यक्रम सहायक की उपस्थिति में कृषि शिक्षा दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर विद्यालय सीधी के छात्र एवं छात्रायें उपस्थित रहें। उक्त कार्यक्रम में डॉ. धनंजय सिंह, वैज्ञानिक के द्वारा छात्र छात्राओं को कृषि शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की इसके अतिरिक्त उन्होंने कृषि से संबंधित विभिन्न विषयों के बारे में छात्राओं को अवगत कराया। केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. अलका सिंह के द्वारा छात्र-छात्राओं को निबंध प्रतियोगिता, चित्रकारी प्रतियोगिता एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम सहायक श्रीमती अमृता तिवारी के द्वारा छात्र-छात्राओं को खेती किसानी के विभिन्न पहलुओ के बारे में चर्चा की गई।

अब 1.50 रु. के स्थान पर 50 पैसे होगा मंडी शुल्क

14 नवंबर 2020 से आगामी 3 माह के लिए लागू होगी यह छूट
सीधी | 28-नवम्बर-2020

       मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में व्यापारियों से लिए जाने वाले मंडी शुल्क की राशि अब 1.50 रु. के स्थान पर 50 पैसे प्रति 100 रु. होगी। यह छूट 14 नवंबर 2020 से आगामी 3 माह के लिए रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने गत दिनों व्यापारियों से इस संबंध में किए गए वादे को पूरा कर दिया है। व्यापारियों द्वारा मुख्यमंत्री श्री चौहान को आश्वस्त किया गया था कि इससे मंडियों की आय में कमी नहीं होगी। 3 महीने बाद इस छूट के परिणामों का अध्ययन कर आगे के लिए निर्णय लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज इस संबंध में विभाग की उच्च स्तरीय बैठक ले रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी, प्रमुख सचिव श्री मनोज गोविल तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

गत वर्ष मंडियों को हुई थी 12 सौ करोड़ रुपए की आय

वर्ष 2019-20 में प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों को मंडी फीस एवं अन्य स्रोतों से कुल 12 सौ करोड रुपए की आय हुई थी। मंडी बोर्ड में लगभग 4200 तथा मंडी समिति सेवा में लगभग 29 सौ अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं तथा लगभग 2970 सेवानिवृत्त अधिकारी- कर्मचारी हैं। इनके वेतन भत्तों पर गत वर्ष 677 करोड रुपए का व्यय हुआ था।

आगे भी लागू रह सकती है छूट

व्यापारियों के आश्वासन पर मंडी शुल्क में छूट दी गई है। छूट की अवधि में यदि मंडियों को प्राप्त आय से मंडियों के संचालन, उनके रखरखाव एवं कर्मचारियों के वेतन भत्तों की व्यवस्था सुनिश्चित करने में कठिनाई नहीं होती है, तो राज्य शासन द्वारा इस छूट को आगे भी जारी रखा जा सकता है।

वन विहार में हो रहा वन्य-प्राणियों का उपचार

सीधी | 20-नवम्बर-2020
   वन विहार राष्ट्रीय उद्यान-जू, भोपाल में घायल एवं बीमार वन्य-प्राणियों का पूरी शिद्दत से इलाज किया जा रहा है। वन विहार प्रबंधन इन वन्य-प्राणियों की देखभाल एवं इनके स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सचेत है।
वन परिक्षेत्र इंदौर के ग्राम नयापुरा से वन अमले द्वारा रेस्क्यू कर लाये गये नर तेंदुआ इंदर का इलाज किया जा रहा है। वन्य-प्राणी चिकित्सक डॉ. अतुल गुप्ता ने इसका इलाज किया। वन विहार प्रबंधन द्वारा समुचित देखभाल करने से आज इंदर सामान्य रूप से भोजन ग्रहण कर रहा है और अपने बाड़े में आराम से चहलकदमी भी कर रहा है। हालांकि उसकी आँखों की रोशनी वापस आने की संभावना कम है।

कोरोना संक्रमण से बचाव की मुहिम

आयुर्वेद चिकित्सकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में किया औषधीय पौधों का वितरण
सीधी | 1-जुलाई-2020
      कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाने में आयुर्वेदिक औषधियों के उपयोग को देखते हुए औषधीय महत्व के पौधों का वितरण गांवों में किया जा रहा है। पण्डित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक चिकित्सालय के चिकित्सकों की टीम आयुर्वेदिक औषधियां वितरित करने के साथ ही लोगों को पौधे भी उपलब्ध करा रही है।
औषधीय पोधो में आमलकी, सहिजन, गुडुची, अश्वगंधा, शतावरी आदि पौधों के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। आयुष ग्राम कालापानी एवं सुखी सेवनिया में आयुष ग्राम के नोडल अधिकारी ने बताया कि जब तक गांव में लोग औषधीय महत्व के पौधें की उपयोगिता नहीं जानेंगे तब तक इनका उपयोग पूरी तरह नहीं हो पायेगा। इस संबंध में स्थानीय लोगों का ज्ञान बढाना और उन्हें वैज्ञानिक जानकारी देना जरूरी है।
आयुर्वेद चिकित्सकों ने आयुष ग्राम कालापानी के ओषधालय में औषधीय पौधों का वृक्षारोपण किया। चिकित्सकों की टीम ने लोगों को अपने-अपने घरों में पौधा लगाने के लिये पोधे उपलब्ध कराये। उल्लेखनीय है कि आयुष ग्राम कालापानी में कोरोना का संक्रमण बिल्कुल नहीं है।

खरीदी मण्डी शेड में ही होना सुनिश्चित करें – मंत्री श्री पटेल

मंत्रालय में उपार्जन संबंधी समीक्षा की
सीधी | 19-जून-2020

       किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन संबंधी समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि खरीदी का कार्य मण्डी शेड में ही किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जहाँ पर चना उपार्जन का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वहाँ उपार्जन कार्य जारी रखा जाये।

मंत्री श्री पटेल ने ग्रीष्मकालीन मूँग की फसल का पंजीयन 25 जून तक करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि चना, मसूर, सरसों की खरीदी की तिथि भारत सरकार की समर्थन मूल्य नीति के अनुसार 29 जुलाई तक होना संभावित है। इसे दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाये। बैठक में मंत्री श्री पटेल ने धार कलेक्टर द्वारा 6 जून को खरीदी कार्य बंद करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने इस संबंध में कलेक्टर से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिये।

मंत्री श्री पटेल ने परिवहन कार्य में लापरवाही बरतने वाले ट्रांसपोर्टरों से राशि काटने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन-जिन स्थानों पर परिवहन कार्य 72 घटे से अधिक देरी से प्रारंभ हुआ है, वहाँ अनिवार्य रूप से ट्रांसपोर्टरों से राशि काटी जाये। श्री पटेल ने बैठक में गत वर्ष प्रायवेट वेयर-हाउस पर बनाये गये खरीदी केन्द्रों, आधा प्रतिशत कमीशन राशि प्राप्त करने वाले वेयर-हाउस, वेयर हाउसों को दी गई राशि संबंधी समस्त जानकारी उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रमुख सचिव, सहकारिता को दिये।

मंत्री श्री पटेल ने मण्डी एक्ट में संशोधन के उपरांत सहकारी समितियों को उपार्जन से प्राप्त होने वाली राशि और होने वाले नुकसान का आकलन कराये जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि समितियों को नुकसान न हो, इसके लिये आवश्यक प्रबंध किये जायें। बैठक में प्रमुख सचिव, सहकारिता श्री शिवशेखर शुक्ला, एम.डी. मार्कफेड श्री पी. नरहरि, संचालक, कृषि श्री संजीव सिंह और अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार के लिए आवेदन 30 अप्रैल तक

सीधी | 11-फरवरी-2020

    संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम द्वारा राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2020-21 के लिए गुणी शिल्पियों से 30 अप्रैल तक अपनी कला प्रति के साथ आवेदन पत्र जिला स्तर पर दर्ज कराने का अवसर दिया जाता है। आवेदन पत्र हथकरघा विकास निगम कार्यालय अथवा जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। कला प्रति निर्माण तथा जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। जिला स्तरीय समिति 15 अक्टूबर तक पुरस्कार योग्य कला प्रतियों का चयन करेंगी। इसके बाद राज्य स्तर पर पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया होगी। प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रूपये, दूसरा पुरस्कार 50 हजार रूपये तथा तीसरा पुरस्कार 25 हजार रूपये का दिया जायेगा। इसके आलावा तीन शिल्पियों को 15-15 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इसमें भाग लेने के लिए शिल्पी का पंजीयन आवश्यक है।

मध्यप्रदेश की सौर ऊर्जा खरीदने के इच्छुक हैं अन्य राज्य

मंत्री श्री हर्ष यादव की अध्यक्षता में हुई परामर्शदात्री समिति की बैठक
सीधी | 21-दिसम्बर-2019

 नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हर्ष यादव ने मंत्रालय भोपाल में आयोजित विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में बताया कि मध्यप्रदेश में उत्पादित सौर ऊर्जा से न सिर्फ दिल्ली की मेट्रो रेल का संचालन हो रहा है बल्कि अन्य राज्य भी इसे खरीदने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि शासकीय भवनों में रूफ टॉप संयंत्र स्थापित करने की बात हो या पवन ऊर्जा के प्रयोग की, मध्यप्रदेश इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बैठक में समिति के सदस्य विधायक श्री ओ.पी.एस. भदौरिया, श्री वीरेन्द्र रघुवंशी, प्रमुख सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा श्री मनु श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक म.प्र. ऊर्जा विकास निगम श्री राजीव रंजन मीना उपस्थित थे।
            मंत्री श्री हर्ष यादव ने समिति के विधायक सदस्यों के सुझावों पर क्रियान्वयन के निर्देश दिये। बैठक में विधायक श्री वीरेन्द्र रघुवंशी ने बताया कि आने वाला समय पर्यावरण हितैषी और प्रदूषण विरोधी नवकरणीय ऊर्जा का ही है। दिनों-दिन अक्षय ऊर्जा साधनों का प्रयोग बढ़ रहा है। विधायक श्री ओ.पी.एस. भदौरिया ने कहा कि उन्होंने स्वयं 2 हार्स पॉवर के सोलर पम्प का प्रयोग किया है जो काफी सफल है। यह एक मितव्ययी साधन है। मंत्री श्री यादव ने आशा व्यक्त की प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में जन-प्रतिनिधियों के सहयोग से शीघ्र ही बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

21-22 अक्टूबर को एक छत के नीचे आएंगे सभी बैंक, मिलेगा आसानी से सस्ता लोन

सीधी | 18-अक्तूबर-2019

जिले में कड़ी प्रतिस्पर्धा दिखाने वाले सरकारी और निजी क्षेत्र के सारे बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी 21 व 22 अक्टूबर को रमा बलदेव पैलेस बस स्टैंड के पास सीधी में एक ही छत के नीचे बैंकिंग सुविधा मुहैया कराएंगे। ग्राहक के पास मौका होगा कि वह 14 से अधिक सरकारी, सहकारी, निजी क्षेत्र एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संपर्क कर अपने लिए सबसे सस्ता लोन का चुनाव कर सकता है।
कार्यक्रम में एमएसएमई लोन मुद्रा लोन, रिटेल लोन, हाउसिंग लोन एजुकेशन लोन सहित अनेकों योजनाओं के विषय में जानकारी दी जाएगी। अग्रणी जिला प्रबंधक गिरधारी लाल डोई ने बताया कि केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों बैंकों से एक आउटरीच कार्यक्रम करने को कहा था जिससे अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुंचा जा सके और बैंक के वर्तमान व संभावित ग्राहकों को अधिक से अधिक ऋण लेने के लिए बिना भागदौड़ एक ही जगह पर सुविधा मिल सके। इस कड़ी में सीधी जिले में 21 व 22 अक्टूबर को आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने के लिए यह यह कार्यक्रम जिला प्रशासन के साथ मिलकर आयोजित किए जा रहें हैं।
अग्रणी जिला प्रबंधक श्री डोई ने बताया कि कार्यक्रम में लगभग 1300 लोग सम्मिलित होंगे। उपयुक्त प्रकरण सभा स्थल पर ही स्वीकृत या वितरित करने का निर्णय लिया जा सकता है। इस दौरान अन्य बैंकिंग सुविधाएं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन आदि की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान आधार कार्ड बनाने अथवा उसमें सुधार करने की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा अपनी ऋण योजनाओं की जानकारी को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही वर्तमान ग्राहकों द्वारा विभिन्न स्टाल लगाकर अपने उत्पादों का प्रचार-प्रसार कर नए युवक-युवतियों को रोजगार से जोड़ने हेतु उत्साहित किया जाएगा।
श्री डोई ने नव युवक व युवतियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इसका लाभ उठाएं। समस्त कार्यक्रम रमा बलदेव पैलेस बस स्टैंड के पास सीधी में 21 व 22 अक्टूबर को प्रातः 11:30 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जायेगा। उद्घाटन कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक भोपाल सहित विभिन्न बैंकों के क्षेत्र प्रमुख, सरकारी ऋण योजनाओं से संबंधित अधिकारी तथा विभिन्न टैक्स से जुडे़ विभागों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगें।

4 हजार 3 सौ रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

सीधी | 11-अक्तूबर-2019

कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने प्राकृतिक आपदा से घायल को 4 हजार 3 सौ रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है।
उन्होंने बताया कि आकाशीय बिजली के गिरने से ग्राम शिकरा तहसील मझौली के उमेश गुप्ता के दाहिने अंग एवं पैर में चोट लगने से घायल होने के कारण उन्हे 4 हजार 3 सौ रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

राज्यों को प्रोत्साहन देने की भूमिका निभाए केन्द्र – केन्द्रीय योजनाओं में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़े

सीधी | 05-अक्तूबर-2019

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों का विकास प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यों के लिए केन्द्रौ प्रोत्साहन देने की भूमिका निभाए और केन्द्रीय योजनाओं में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाए। श्री कमल नाथ आज नई दिल्ली में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भारतीय उद्योग परिसंघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इंडिया इकोनॉमिक समिट के सत्र यूनियन ऑफ स्टेट्स को संबोधित कर रहे थे। चर्चा में पंजाब के मुख्यमंत्री तथा मेघालय, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
केन्द्रक-राज्य संबंधों में केन्द्रत सरकार की भूमिका पर मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि केन्द्री सरकार की भूमिका प्रोत्साहन देने वाली होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से यह बाधा डालने वाली सिद्ध हो रही है। केन्द्र की योजनाओं में राज्यों की हिस्सेदारी 90:10 से घटकर 60:40 हो रही है। इसके कारण कोई आर्थिक गतिविधि शुरू नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की भूमिका, राज्य सरकारों की क्षमता को सामने लाने की होनी चाहिए क्योंकि हर राज्य एक-दूसरे से अलग है और हर राज्य की अपनी विशेषताएँ हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जहाँ तक नीति आयोग की भूमिका का सवाल है, यह अनुसंधान और नीतियों के निर्धारण तक सीमित है। इसके पास कोई अधिकार नहीं हैं, जो पहले योजना आयोग के पास हुआ करते थे। जीएसटी सुधारों के संबंध में श्री कमल नाथ ने इसे अप्रिय गाथा कहा, जिसे ठीक से लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अब तक जीएसटी नीति में लगभग तीन-चार सौ संशोधन किए जा चुके हैं। श्री कमल नाथ ने जीएसटी परिषद के फैसलों पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि इस विषय पर कोई बौद्धिक समझ नहीं थी। फैसले पूर्व निर्धारित थे। इसे लागू करने के तरीके अव्यवहारिक थे।
मजबूत शहरी अधोसंरचना और स्थानीय शासन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि भारत का शहरीकरण अगले दशक की सबसे बड़ी मानवीय घटना होगी। उन्होंने इस मुद्दे से निपटने के लिए टाउन प्लानर्स का बुनियादी बातों पर ध्यान देने के लिये आव्हान किया। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र अपनी क्षमता से अधिक विकसित हो रहे हैं। वर्तमान में शहरीकरण अपने-आप हो रहा है। उप-नगरीकरण इसका उपाय है । इन मुद्दों के समाधान के लिए नीतियों का निर्माण राज्यों में होना चाहिए। श्री कमल नाथ ने कृषि में चुनौतियों के बारे में भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अब अधिकता को सहेजने की समस्या का उत्तर खोजने की आवश्यकता है।

हडबड़ो में “आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम आयोजित

सीधी | 27-सितम्बर-2019

“आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम का आयोजन जनपद पंचायत सीधी अंतर्गत ग्रामपंचायत हड़बड़ो में किया गया। कार्यक्रम में लगभग 363 आवेदन प्राप्त हुये जिनमें से 114 से अधिक आवेदनों को मौके पर ही निराकृत कर दिया गया, शेष आवेदन पत्रों के निराकरण के लिये एक सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की गयी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं के स्थानीय स्तर पर निराकरण के लिये “आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम प्रारम्भ कर सरकार ने लोगों को राहत प्रदान करने का कार्य किया है। इस कार्यक्रम के कारण लोगों को अब तहसील और जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे जिससे उनके समय, श्रम और धन की बचत होगी। पंचायत मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुये लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण कर राहत प्रदान करने के लिये कहा है। गरीब एवं वंचित वर्ग के लोगों की आगे आकर मदद करें और उन्हें शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य करें।
5 हजार ग्राम पंचायतों में कामन सर्विस सेण्टर का होगा शुभारम्भ
पंचायत मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर को प्रदेश की 5 हजार ग्राम पंचायतों में कामन सर्विस सेण्टर का शुभारम्भ किया जायेगा। इन कामन सर्विस सेण्टरों के माध्यम से लोगों के छोटे-छोटे कार्यों जैसे बिजली का बिल जमा करना, खसरा-खतौनी, बी1 की प्रति निकालना आदि आनलाइन सेवाएँ प्रदान की जायेगी। शीघ्र ही इसका विस्तार प्रदेश की समस्त ग्रामपंचायतों में किया जायेगा। इस अभियान में आजीविका मिशन की ग्राम सखियों को भी जोड़ा जायेगा। पंचायत मंत्री ने कहा कि प्रदेश स्तर पर आजीविका मिशन का सम्मेलन आयोजित किया जायेगा जिसके माध्यम से स्वसहायता समूह का सशक्तीकरण किया जायेगा। महिलायें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होंगी तभी समाज और देश का विकास सम्भव हो सकेगा।
महात्मा गांधी जी के विचारों को घर-घर तक पहुँचाना है
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर को प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएँ आयोजित की जाएंगी। ग्राम सभाएँ गाँधी जी के ग्राम स्वरोजगार, महिला स्वावलम्बन, ग्राम-स्वराज से ग्राम्य विकास तथा श्सादा जीवन-उच्च विचारश् के मूल सिद्धांतों पर आधारित होंगी। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि महात्मा गांधी जी के विचारों को घर-घर तक पहुँचाने के लिये पूरे वर्ष 2 अक्टूबर 2019 से 2 अक्टूबर 2020 तक विभिन्न स्तरों पर महात्मा गाँधी के विचारों पर केन्द्रित कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा में गाँधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा पर परिचर्चा होगी। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिये श्लोगों की सरकारश् सिद्धांत को लागू करने के बारे में विचार-विमर्श होगा। महिला सशक्तिकरण के लिये महिला स्व-सहायता समूहों के निर्माण तथा आर्थिक स्वावलंबन के लिये योजना बनाने, स्वच्छ भारत अभियान, कचरे के समुचित निपटान में समुदाय की भागीदारी, मनरेगा में जरूरतमंद परिवारों को नवीन जॉब कार्ड का वितरण और रोजगार उपलब्ध कराने की रणनीति पर चर्चा होगी।
इंदिरा गृह ज्योति योजना से 150 यूनिट मासिक खपत वाले सभी घरेलू उपभोक्ता होंगे लाभान्वित
शासन द्वारा आम लोगों के हितों की रक्षा के लिये प्रारम्भ की गयी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुये पंचायत मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने वचनों को पूरा करते हुये लोगों के साथ न्याय करने का कार्य किया है। पंचायत मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘इंदिरा गृह ज्योति योजना‘ को नए स्वरूप में लागू कर दिया है। इसमें सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। इसमें प्रतिमाह 100 यूनिट तक बिजली की खपत होने पर केवल 100 रूपये का बिल जारी किया जाएगा। अब 150 यूनिट मासिक खपत वाले प्रदेश के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश में लागू ‘इंदिरा गृह ज्योति योजना’ को ‘संबल योजना’ से असंबद्ध कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने किसानों के 10 हार्स पावर तक के बिजली का बिल तथा अस्थाई कनेक्शनों के लिए लगने वाली राशि को भी आधा कर दिया है। उन्होंने लोगों से बिजली की बचत करने तथा आवश्यकतानुसार ही उपयोग करने के लिये कहा है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ मिल सकेगा। पंचायत मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना अंतर्गत सहायता राशि को बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दिया है, जिसमें से 48 हजार रुपये सीधे कन्या के खाते में प्रदाय की जाती है। अब इसका लाभ सामूहिक विवाह के अलावा घर से विवाह करने पर भी मिलेगा, जिसके लिये स्थानीय निकायों में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के रक्षा के लिए कटिबद्ध है सरकार ने किसानों के 2 लाख रूपये के कृषि ऋण माफ कर दिये हैं जिसका प्रथम चरण पूर्ण कर लिया गया है तथा शीघ्र ही द्वितीय चरण प्रारंभ कर शेष पात्र किसानों को भी लाभान्वित किया जायेगा। इसके साथ ही सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को बढ़ा कर 600 रूपये प्रतिमाह कर दिया है।
आदिवासी परिवारों को आष्ठान और मुख्यमंत्री मदद योजना का मिलेगा लाभ
पंचायत मंत्री श्री पटेल ने कहा कि आदिवासी समाज के देवस्थलों को सुरक्षित रखने एवं उन्हे संरक्षण देने के लिए सरकार ने आष्ठान योजना शुरू की है। जिसके माध्यम से आदिवासी समुदाय के कुल देवता और ग्राम देवी देवताओं के स्थानों में स्थापित देवठान का निर्माण एवं जीर्णोद्धार किया जायेगा तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जायेगा। इसके साथ ही आदिवासी समाज में जन और मृत्यु के समय होने वाले रीति-रिवाजों का संम्मान करते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री मदद योजना का शुभारंभ किया है। आदिवासी पर

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम में जुर्माना प्रावधानों का होगा युक्तियुक्तकरण – मंत्री श्री राजपूत

सीधी | 20-सितम्बर-2019

राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने आज मंत्रालय में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों की समीक्षा की। श्री राजपूत ने कहा कि राज्य शासन द्वारा नागरिकों के हित में जुर्माना राशि का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों से उचित सीमा तक जुर्माना भी वसूला जाएगा।
बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन श्री एस.एन. मिश्रा और परिवहन आयुक्त डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में प्रायोगिक कक्षायें अनिवार्य रूप से संचालित होगी

कलेक्टर श्री चौधरी ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के दिये निर्देश

सीधी | 14-सितम्बर-2019

जिले के समस्त हाईस्कूल एवं हा.से. स्कूलों में विज्ञान संकाय से सम्बन्धित विषय का अध्यापन कराने वाले शिक्षकों (अतिथि शिक्षकों सहित) का उन्मुखीकरण सहकार्यशाला का आयोजन दिनांक 11.09.2019 को उत्कृष्ट विद्यालय सीधी में किया गया। कार्यशाला में जिले के सभी प्राचार्य एवं रसायन शास्त्र विषय के शिक्षकों का उन्मुखीकरण किया गया। यह कार्यशाला जिले के अकादमिक गुणवत्ता सुधार हेतु एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण पहल है। कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने प्राचार्यो एवं शिक्षकों को निर्देशित किया कि प्रायोगिक कार्य से छात्रों की उपस्थिति बढ़ेगी और छात्रों का शिक्षकों एवं विद्यालय के प्रति रूचि विकसित होगी।
उन्मुखीकरण कार्यक्रम में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा अंजनी त्रिपाठी ने सभी प्राचार्यो को प्रायोगिक कार्य अनिवार्य रूप से कराये जाने के कड़े निर्देश दिये है। संयुक्त संचालक ने यह भी कहा है कि औचक निरीक्षण में यदि किसी विद्यालय में प्रयोगशाला अव्यवस्थित एवं प्रायोगिक कार्य बन्द पाया गया तो प्राचार्य एवं सम्बन्धित विषय शिक्षक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही होगी।
प्रायोगिक कार्य हेतु विषय विशेषज्ञ के रूप में संजय गॉधी कालेज के रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉ पी.के. सिंह ने रसायन शास्त्र के शिक्षकों को प्रयोग करके बारीकियों को सिखाया।
इसी प्रकार दिनांक 15.09.19 को सुबह 11 बजे से दोपहर 04 बजे तक शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. सीधी में कक्षा 10 वीं के विज्ञान तथा 11 वीं / 12 वीं भौतिक तथा जीव विज्ञान का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
कार्यशाला में जिला शिक्षा अधिकारी नवल सिंह, सहायक संचालक आर एस द्विवेदी, प्राचार्य उत्कृष्ट एस एन त्रिपाठी, एडीपीसी अशोक तिवारी, एपीसी डा सुजीत मिश्र

एम.पी. वनमित्र साफ्टवेयर का प्रशिक्षण 31 अगस्त को सिहावल में

सीधी | 31-अगस्त-2019

एम.पी. वनमित्र साफ्टवेयर का प्रशिक्षण विकासखण्ड स्तर पर आयोजित किया जा रहा है जिसमें उपखण्ड स्तरीय समिति के सभी सदस्यों, रेंजर, डिप्टी रेंजर, वन रक्षक, ग्राम पंचायतों के सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं पटवारियों तथा अन्य संबंधितों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने सभी संबंधितों को निर्धारित समय पर प्रशिक्षण में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया है।
विकासखण्ड सिहावल का प्रशिक्षण 31 अगस्त 2019 को जनपद कार्यालय सिहावल में, सीधी 2 सितम्बर 2019 को जनपद कार्यालय सीधी मे, कुसमी 3 सितम्बर 2019 को उत्कृष्ट उ.मा.वि. कुसमी में, मझौली 4 सितम्बर 2019 को जनपद कार्यालय मझौली में एवं चुरहट 5 सितम्बर 2019 को जनपद कार्यालय रामपुर नैकिन में आयोजित होगा। प्रशिक्षण सुबह 11 बजे से प्रदान किया जायेगा।

ट्राईसाइकल मिलने से खुश हैं राममिलन (खुशियों की दांस्तान) 

सीधी | 27-अगस्त-2019

 जनसुनवाई में ग्राम कुबरी पेास्ट बम्हनी तहसील गोपद बनास से आये 74 वर्षीय वृद्ध राममिलन प्रजापति जो खेती किसानी का कार्य करते थे, उन्होने कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी को बताया कि वृद्ध होने के कारण तथा निरंतर अस्वस्थ रहने के कारण वे चलने में असक्षम है। उन्हें कहीं भी आने जाने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है वह अपना काम स्वयं नहीं कर पाते हैं। उन्होने कहा कि यदि उन्हे ट्रायसाइकल प्राप्त हो जाये तो वे अपना कार्य किसी के सहारे के बिना भी स्वयं कर सकेगें और उन्हे कही भी आने-जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए कलेक्टर श्री चौधरी ने सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की ओर से ट्रायसाइकल प्रदान करायी। समस्या का त्वरित निराकरण होने से राममिलन ने शासन एवं प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। ट्राईसायकल मिलने से वे आसानी से कहीं भी आ जाकर अपना कार्य कर सकेंगे उन्हे अब किसी और पर आश्रित नहीं रहना पडे़गा।

नेशनल लोक अदालत के आयोजन के लिये बैठक आयोजित 

सीधी | 16-अगस्त-2019

 विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा ने जानकारी देते हये बताया कि दिनांक 14 सितम्बर 2019 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियो का जायजा लेने एवं अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करने हेत जिला न्यायाधीश नरेन्द्र प्रताप सिंह, कुटुम्ब न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश सुनील कुमार जैन, नेशनल लोक अदालत के सहायक नोडल अधिकारी अपर जिला न्यायाधीश अजयकान्त पाण्डेय एवं मझौली में पदस्थ न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी मुनेन्द्र सिह वर्मा द्वारा मझौली न्यायालय मे अधिवक्ताओ, पक्षकारो एवं प्रसाशनिक अधिकारियो के साथ बैठक की जाकर विचार विमर्श किया गया।
मझौली अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुधीन्द्र शुक्ला ने अधिवक्ता संघ के समस्त अधिवक्ताओ की ओर से नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणो के निराकरण करने हेतु पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। जिला न्यायाधीश नरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा समस्त अधिवक्तागण, प्रशासनिक अधिकारियो एवं पक्षकारो को 14 सितम्बर 2019 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणो के निराकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये गये एवं लोक अदालत के प्रचार-प्रचार हेतु निर्देशित किया गया।