दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार में एनडीए सरकार महिला सम्मान योजना शुरू कर सकती है. सूत्रों के अनुसार योजना की राशि और इसके लिए जरूरी मानदंडों को लेकर विचार चल रहा है. जुलाई में इस योजना की घोषणा की जा सकती है. बिहार सरकार की कोशिश है कि चुनाव से पहले महिलाओं के बैंक खातों में राशि पहुंचने लगे. बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होनेवाले हैं. चुनावी राज्यों में इस योजना से बीजेपी को अच्छा फायदा मिला है.
महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश की सत्ता हासिल करने में बीजेपी की ‘महिला सम्मान योजना’ गेम चेंजर साबित हुई है. दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने महिला से वादा किया था कि ‘महिला सम्मान योजना’ के तहत उन्हें हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे. जिसके चलते दिल्ली की जनता का साथ बीजेपी को मिला. राजधानी में बीजेपी का 27 वर्षों का वनवास खत्म हुआ. इसी तरह ‘महिला सम्मान योजना’ की मदद से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी चुनाव जीतने में मदद मिली.
महिलाओं को हर महीने पैसे देने की योजना की शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुई थी. तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने की शुरुआत की थी. ये योजना हिट साबित हुई. वहीं दिसंबर 2023 में हुए चुनाव में जब मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनीं तो इस योजना की राशि को बढ़ाकर 1250 रुपये प्रति महीने कर दिया गया. मध्यप्रदेश में इस योजना के सफल होने के बाद कई राज्यों ने ऐसी योजनाएं शुरू की.
