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सरकारी इंजीनियर के पास निकली 25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति! 7 करोड़ का विला, 25 एकड़ जमीन और 50 तोला सोना बरामद

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हैदराबाद, 13 नवंबर 2026।

तेलंगाना में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने सिंचाई विभाग के एक सरकारी इंजीनियर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीमों ने डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राघिरी सत्यनारायण से जुड़े 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान जांच एजेंसी को करोड़ों रुपये की संपत्तियों का पता चला है। शुरुआती आकलन के मुताबिक, बरामद संपत्तियों की बाजार कीमत 25 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है, जबकि दस्तावेजों के आधार पर इनकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपये आंकी गई है।

7 करोड़ का विला और 25 एकड़ कृषि जमीन मिली

छापेमारी के दौरान एसीबी अधिकारियों को कई अचल संपत्तियों के दस्तावेज मिले। इनमें तेलंगाना के तुक्कुगुड़ा में करीब 7 करोड़ रुपये का 5,200 वर्गफुट का लग्जरी विला, वनपर्थी जिले में 25 एकड़ कृषि भूमि और उसी जमीन पर बना फार्महाउस शामिल है।

इसके अलावा हैदराबाद के करमंगहाट में एक 3BHK फ्लैट, नागोले में 2BHK फ्लैट और नागरकुरनूल में नौ खुले प्लॉट होने की जानकारी सामने आई है। इनमें से कुछ संपत्तियां इंजीनियर की पत्नी और रिश्तेदारों के नाम पर भी दर्ज बताई गई हैं।

50 तोला सोना, गाड़ियां और निवेश के दस्तावेज भी मिले

जांच के दौरान अधिकारियों को करीब 50 तोला सोने के आभूषण मिले हैं। इसके अलावा तीन चारपहिया वाहन, एक दोपहिया वाहन और एक ट्रैक्टर की जानकारी भी सामने आई है।

एसीबी ने करीब 25 लाख रुपये के चिट फंड और म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़े दस्तावेज भी जुटाए हैं। इसके साथ ही एलआईसी और अन्य बीमा पॉलिसियों की जानकारी भी जांच के दायरे में है।

2005 में सरकारी नौकरी में हुआ था चयन

जांच एजेंसी के अनुसार, राघिरी सत्यनारायण ने वर्ष 2005 में असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में सरकारी सेवा शुरू की थी। वर्तमान में वह नागरकुरनूल जिले में सिंचाई एवं कमांड एरिया डेवलपमेंट विभाग में डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर तैनात थे।

उनकी पत्नी भी हैदराबाद स्थित विद्युत सौधा में इंजीनियर के पद पर कार्यरत बताई गई हैं। एसीबी अब अधिकारी और उनके परिवार की ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना सामने आई संपत्तियों से कर रही है।

10 ठिकानों पर एक साथ हुई छापेमारी

एसीबी ने गुरुवार, 12 नवंबर को सुबह करीब 6 बजे से अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान शुरू किया था। जांच के दायरे में हैदराबाद स्थित आवास, नागरकुरनूल का कार्यालय और वनपर्थी जिले के शापुर स्थित पैतृक गांव समेत 10 ठिकाने शामिल थे।

जांच टीमों ने संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज, निवेश और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल की। अधिकारियों के मुताबिक, संपत्तियों का मूल्यांकन अभी जारी है और आगे कुछ अन्य जानकारियां भी सामने आ सकती हैं।

एसीबी ने इंजीनियर को किया गिरफ्तार

छापेमारी के बाद एसीबी ने राघिरी सत्यनारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि सरकारी सेवा से प्राप्त ज्ञात आय के मुकाबले इतनी बड़ी संपत्ति कैसे जमा की गई।

मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और संपत्तियों के अंतिम मूल्यांकन के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल एसीबी की जांच जारी है।


डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 800 करोड़ की चपत, सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को भी जिम्मेदार ठहराने के दिए संकेत

नई दिल्ली |  30 अक्टूबर 2026, गुरुवार

नई दिल्ली। देश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गंभीर चिंता जताई। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर किसी व्यक्ति को मोबाइल फोन पर गिरफ्तारी का डर दिखाया जा रहा है, तो वह मोबाइल को दीवार पर मार दे, डिजिटल अरेस्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। अदालत ने सवाल उठाया कि जागरूकता अभियान और लगातार खबरें सामने आने के बावजूद पढ़े-लिखे लोग भी ऐसे साइबर अपराधियों के जाल में कैसे फंस रहे हैं।

अदालत को सुनवाई के दौरान बताया गया कि साल 2026 में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों से करीब 800 करोड़ रुपये की ठगी हो चुकी है। इस पर CJI ने चिंता जताते हुए कहा कि डिजिटल अरेस्ट देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले बड़े वित्तीय अपराधों में से एक बन गया है।

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कैसे हो रही ठगी?

डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का ऐसा तरीका है, जिसमें अपराधी खुद को CBI, पुलिस, ED या किसी अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को फोन या वीडियो कॉल करते हैं। इसके बाद पीड़ित पर मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स या किसी अन्य आपराधिक गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया जाता है।

ठग नकली गिरफ्तारी वारंट और सरकारी दस्तावेज दिखाकर लोगों को डराते हैं। कई मामलों में पीड़ितों को वीडियो कॉल पर लगातार निगरानी में रखा जाता है और जांच के नाम पर बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर करवाए जाते हैं।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता और मामले में न्याय मित्र (Amicus Curiae) एनएस नप्पिनई ने एक महिला का मामला भी सामने रखा, जिसे कथित तौर पर डिजिटल अरेस्ट के जरिए 2.5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी का डर लोगों को अपराधियों की बात मानने के लिए मजबूर कर देता है।

बैंकों की जिम्मेदारी तय करने की तैयारी

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। CJI ने कहा कि अगर बैंक संदिग्ध लेनदेन को पहचानने और रोकने में लापरवाही करते हैं, तो उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

अदालत ने सुझाव दिया कि जिन मामलों में बैंक की उचित जांच-पड़ताल में कमी के कारण साइबर ठगी होती है, वहां बैंक को पीड़ित की रकम की भरपाई करनी चाहिए और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए।

CJI ने सवाल किया कि बैंक करोड़ों रुपये के लोन सेटलमेंट कर सकते हैं, तो साइबर ठगी के शिकार लोगों के नुकसान की भरपाई क्यों नहीं कर सकते? अदालत ने यह भी कहा कि अपराध होने के बाद रिपोर्ट तैयार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ठगी को पहले ही रोकने के उपाय होने चाहिए।

संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर तुरंत रोक लगाने का सुझाव

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के लिए कुछ अहम सुरक्षा उपायों पर विचार किया। इनमें शामिल हैं:

  • खाताधारक के सामान्य लेनदेन से अलग किसी बड़ी या संदिग्ध रकम के ट्रांसफर को अस्थायी रूप से रोकना।

  • संदिग्ध लेनदेन होने पर ग्राहक को तुरंत अलर्ट भेजना।

  • जरूरत पड़ने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचना देना।

  • रकम ट्रांसफर करने से पहले ग्राहक से संपर्क कर वास्तविकता की पुष्टि करना।

  • बैंकों की लापरवाही सामने आने पर पीड़ित को मुआवजा देने की व्यवस्था करना।

अदालत का जोर इस बात पर था कि पैसा खाते से निकल जाने के बाद जांच करने के बजाय ट्रांजैक्शन के समय ही धोखाधड़ी को रोका जाए।

RBI से मांगी गई जानकारी, नवंबर-दिसंबर में आ सकते हैं नए नियम

इस मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ कर रही थी। केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने अदालत को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए नए नियमों पर काम कर रहा है।

उन्होंने बताया कि संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने में बैंकों की क्षमता पहले से बेहतर हुई है और RBI के प्रस्तावित KYC संशोधन निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इनके 30 नवंबर तक अधिसूचित होने और दिसंबर में लागू होने की संभावना बताई गई।

सुप्रीम कोर्ट ने RBI से सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची और प्रस्तावित सुरक्षा उपायों की जानकारी अगली सुनवाई में देने को कहा है। हालांकि, अटॉर्नी जनरल ने बैंकों पर मुआवजे और अभियोजन की जिम्मेदारी तय करने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस विषय पर नियामक संस्था RBI को निर्णय लेना चाहिए।

डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए क्या रखें ध्यान?

  • याद रखें कि भारत में किसी व्यक्ति को केवल फोन या वीडियो कॉल के जरिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

  • पुलिस, CBI या ED के नाम पर आने वाली धमकी भरी कॉल से घबराएं नहीं।

  • किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर न करें।

  • वीडियो कॉल पर बैंकिंग जानकारी, OTP या निजी दस्तावेज साझा न करें।

  • संदिग्ध कॉल या साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें।

  • साइबर अपराध की शिकायत आधिकारिक पोर्टल cybercrime.gov.in पर भी दर्ज कर सकते हैं।

मामले में आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बैंकों की जवाबदेही, पीड़ितों को मुआवजा और संदिग्ध लेनदेन रोकने जैसे उपायों पर विचार किया है। इन प्रस्तावों को अंतिम आदेश नहीं माना जाना चाहिए। अब RBI की रिपोर्ट और प्रस्तावित नियमों के आधार पर अदालत आगे की कार्रवाई तय करेगी।


CJP नेताओं को राहत मिलेगी या जेल में रहना होगा? हिरासत बढ़ाने की पुलिस की मांग पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली | 19 अक्टूबर 2026

कॉकroach जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई होगी या उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाएगी, इस पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। दिल्ली में सोमवार को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत ने दोनों नेताओं की हिरासत पांच दिन और बढ़ाने की पुलिस की मांग तथा उनकी रिहाई की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। यानी फिलहाल दोनों को राहत मिलने या उनकी हिरासत बढ़ने को लेकर अंतिम आदेश नहीं आया है।

दोनों नेता 14 अक्टूबर से पांच दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली पुलिस ने अदालत से उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग की है। दूसरी ओर, CJP की ओर से दोनों को रिहा करने की मांग की गई है। ऐसे में अदालत का अगला आदेश तय करेगा कि उन्हें रिहाई मिलती है या उन्हें हिरासत में ही रहना होगा।

पुलिस ने पांच दिन की हिरासत और बढ़ाने की मांग की

सोमवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत पांच दिन और बढ़ाने की मांग की। पुलिस का तर्क है कि दोनों नेताओं की ओर से दोबारा विरोध-प्रदर्शन किए जाने की आशंका है।

वहीं, दोनों नेताओं की ओर से रिहाई की मांग की गई। CJP का कहना है कि उनके नेताओं को हिरासत में रखने का पर्याप्त आधार नहीं है और रिहाई की प्रक्रिया में देरी हो रही है। हालांकि, पुलिस ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि जमानत या रिहाई से जुड़ी औपचारिकताओं का पालन किया जा रहा है।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हिरासत बढ़ाने की मांग और रिहाई की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद हुई थी गिरफ्तारी

यह पूरा मामला दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के विरोध-प्रदर्शन से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक, 13 अक्टूबर को पार्टी के सदस्य जंतर-मंतर पहुंचे थे, जहां प्रदर्शन स्थल से जुड़ी पाबंदियों के बीच कथित तौर पर परिसर में प्रवेश किया गया और तिरंगा फहराया गया।

पुलिस का कहना है कि जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाया जा चुका था। अधिकारियों के अनुसार, मौके पर सुरक्षा कर्मियों ने समूह को रोकने की कोशिश की, लेकिन कथित तौर पर उन्हें अपना काम करने से रोका गया।

इसके बाद पुलिस ने सौरव दास, आशुतोष रांका और अन्य सदस्यों को हिरासत में लिया। 14 अक्टूबर को दोनों नेताओं को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने उन पर पहले शांति बनाए रखने के लिए दिए गए बांड की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया है।

CJP ने रिहाई में देरी का लगाया आरोप

CJP ने आरोप लगाया है कि सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई की प्रक्रिया जानबूझकर लंबी खींची जा रही है। पार्टी के मुताबिक, दोनों की रिहाई के लिए जमानतदारों से जुड़े दस्तावेज जमा किए गए, लेकिन पुलिस की ओर से अलग-अलग आपत्तियां उठाए जाने के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

पार्टी ने यह भी दावा किया कि दोनों नेताओं पर कोई ऐसा आरोप नहीं है जिसके आधार पर उन्हें लगातार हिरासत में रखा जाए। CJP ने चेतावनी दी है कि यदि दोनों को रिहा नहीं किया गया तो वह कानूनी कदम उठाएगी।

दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस का कहना है कि पेश किए गए जमानतदारों के दस्तावेजों में खामियां थीं और नियमानुसार उनका सत्यापन जरूरी है। पुलिस ने रिहाई में जानबूझकर देरी किए जाने के आरोपों को खारिज किया है।

मजिस्ट्रेट को धमकी मिलने का मामला भी चर्चा में

इस मामले में एक और घटनाक्रम सामने आया है। सुनवाई कर रहे विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने कथित तौर पर उन्हें धमकी भरे संदेश मिलने की शिकायत की। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धमकी से संबंधित मामला दर्ज किया।

CJP की कानूनी टीम ने आरोप लगाया कि इस घटनाक्रम के कारण सुनवाई और रिहाई की प्रक्रिया प्रभावित हुई। वहीं, पुलिस का कहना है कि मजिस्ट्रेट की शिकायत पर कार्रवाई की गई है और मामले की जांच की जा रही है।

मजिस्ट्रेट को कथित धमकी मिलने का मामला और दोनों नेताओं की रिहाई की याचिका अलग-अलग पहलू हैं, लेकिन इन घटनाओं के कारण सुनवाई की प्रक्रिया पर ध्यान बना हुआ है।

अजींक्य शिंदे को पहले ही मिल चुकी है राहत

इस मामले में CJP के एक अन्य सदस्य अजींक्य शिंदे को पहले ही निजी मुचलके पर जाने की अनुमति मिल चुकी है। पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, शिंदे को शांति और अच्छे व्यवहार की शर्त पर रिहा किया गया था।

हालांकि, सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत जारी रही। अब दोनों की रिहाई या हिरासत बढ़ाने को लेकर अदालत के आदेश का इंतजार है।

अब अदालत के आदेश पर टिकी नजरें

सोमवार की सुनवाई के बाद दोनों नेताओं के भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने पांच दिन की अतिरिक्त हिरासत मांगी है, जबकि CJP की ओर से रिहाई की मांग की गई है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

इसलिए फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि सौरव दास और आशुतोष रांका को रिहा कर दिया गया है या उनकी हिरासत बढ़ा दी गई है। अंतिम स्थिति अदालत के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी।


मुंबई में मॉनसून का कहर, सड़कों पर भरा पानी, यातायात प्रभावित

मुंबई | 24 जून 2026

मॉनसून की जोरदार दस्तक के साथ बुधवार सुबह मुंबई एक बार फिर जलमग्न नजर आई। रातभर हुई भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। अंडरपास, सड़कें और रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए, जिससे आम जनजीवन और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ।

मुंबई के कई निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। किंग्स सर्कल, दादर, अंधेरी, सायन और अन्य इलाकों से जलभराव की तस्वीरें सामने आईं। कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ा।

सबसे ज्यादा परेशानी अंधेरी अंडरपास में देखने को मिली, जहां भारी जलभराव के कारण प्रशासन को अंडरपास बंद करना पड़ा। पानी इतना भर गया कि कुछ वाहन बीच रास्ते में फंस गए। बीएमसी अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर यातायात रोक दिया और लोगों को सुरक्षित निकालने का काम शुरू किया।

रेलवे सेवाएं भी बारिश की मार से अछूती नहीं रहीं। दादर रेलवे स्टेशन समेत कई स्थानों पर ट्रैक पानी में डूब गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रेलवे पटरियों के ऊपर तक पानी दिखाई दिया, जिससे यात्रियों की चिंता बढ़ गई। हालांकि रेलवे और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में मध्यम से भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, शहर के कई हिस्सों में रातभर में 200 मिमी से अधिक वर्षा दर्ज की गई। भारी बारिश के कारण जलनिकासी व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया, जिससे कई इलाकों में पानी जमा हो गया।

बीएमसी, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें संवेदनशील इलाकों में तैनात हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखें और जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें।


दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के 6 जून के प्रदर्शन पर तत्काल सुनवाई से इनकार

05 जून 2026

दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को तत्काल राहत नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़े मामले में तत्काल सुनवाई और तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अदालत में याचिका दायर कर पार्टी के X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को भारत में ब्लॉक किए जाने को चुनौती दी थी। अदालत ने अकाउंट को तुरंत बहाल करने का आदेश नहीं दिया, लेकिन केंद्र सरकार और X से जवाब मांगा है।

मामला क्या है?

  • CJP एक सोशल मीडिया आधारित युवा आंदोलन के रूप में उभरा है, जो परीक्षा अनियमितताओं, बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दों को उठा रहा है।
  • संगठन ने 6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की घोषणा की है।
  • इसी बीच उसका X अकाउंट भारत में रोका गया, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।

कोर्ट ने क्या कहा?

हाई कोर्ट ने तत्काल अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि पहले संबंधित पक्षों का जवाब सुना जाएगा। हालांकि अदालत ने केंद्र सरकार और X को नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा है। इसका मतलब यह नहीं है कि याचिका खारिज हो गई है, बल्कि मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी।

6 जून के प्रदर्शन को लेकर क्या स्थिति है?

CJP ने 6 जून को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया है। पार्टी का कहना है कि उसका आंदोलन किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है और यह युवाओं की समस्याओं को लेकर चलाया जा रहा है। कुछ अन्य सामाजिक और राजनीतिक समूहों ने भी प्रदर्शन को समर्थन दिया है।

अभिजीत दीपके की अपील

प्रदर्शन से पहले अभिजीत दीपके ने समर्थकों से दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ न लगाने की अपील की है। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

निष्कर्ष

इस खबर का सार यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी को तत्काल कानूनी राहत नहीं दी, लेकिन मामले पर सुनवाई जारी रखी है। वहीं 6 जून के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है।


लद्दाख के लेह में तड़के सुबह 4.1 तीव्रता का भूकंप, 150 किमी गहराई होने से टला बड़ा नुकसान, लोग घबराकर घरों से बाहर निकले

📍 भूकंप कहाँ और कैसे आया?

30 अप्रैल 2026 को तड़के सुबह लद्दाख के लेह क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए।
भूकंप का केंद्र (Epicenter) लेह के आसपास ही दर्ज किया गया, जिससे आसपास के इलाकों में हल्की कंपन महसूस हुई।

📊 भूकंप की तीव्रता और प्रकृति

रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई, जिसे हल्का से मध्यम श्रेणी का भूकंप माना जाता है।
हालांकि तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी, फिर भी स्थानीय लोगों को झटके साफ महसूस हुए।

🕒 समय और सटीक लोकेशन

  • तारीख: 30 अप्रैल 2026
  • समय: सुबह 03:54:49 AM (IST)
  • स्थान (Coordinates):
    • Latitude: 36.722° N
    • Longitude: 74.456° E

👉 इन सटीक आंकड़ों से भूकंप की लोकेशन को वैज्ञानिक रूप से ट्रैक किया गया।

⬇️ गहराई (Depth) का बड़ा असर

इस भूकंप की गहराई लगभग 150 किलोमीटर दर्ज की गई, जो इसे Intermediate Category (मध्यम गहराई) में रखती है।

👉 विशेषज्ञों के अनुसार:

  • अधिक गहराई पर आने वाले भूकंप का प्रभाव सतह पर कम पड़ता है
  • यही कारण है कि इस भूकंप से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ

😨 लोगों पर क्या असर पड़ा?

भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घबरा गए और सुरक्षा के लिए अपने घरों व दफ्तरों से बाहर निकल आए।
कुछ समय तक दहशत का माहौल बना रहा, लेकिन स्थिति जल्द ही सामान्य हो गई।

👉 राहत की बात यह रही कि:

  • किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली
  • किसी बड़े संरचनात्मक नुकसान की खबर भी सामने नहीं आई

⚠️ लद्दाख में बार-बार भूकंप क्यों आते हैं?

लद्दाख क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील (Seismic Zone) में आता है।

👉 इसके मुख्य कारण:

  • Indian Plate और Eurasian Plate की टक्कर
  • पृथ्वी की टेक्टोनिक गतिविधियां

👉 इसी वजह से इस क्षेत्र में समय-समय पर हल्के से मध्यम भूकंप आते रहते हैं।

📊 प्रशासन और वर्तमान स्थिति

भूकंप के बाद स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें तुरंत सतर्क हो गईं।

👉 वर्तमान स्थिति:

  • हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं
  • किसी बड़ी आपात स्थिति की रिपोर्ट नहीं
  • प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है

 

भूकंप की गहराई के आधार पर इसे Intermediate श्रेणी (70–300 किमी) में रखा गया है।

👉 भूकंप की श्रेणियां:

  • 0–70 किमी → Shallow (सतही)
  • 70–300 किमी → Intermediate (मध्यम)
  • 300–700 किमी → Deep (गहरा)

👉 यह वर्गीकरण भूकंप के प्रभाव को समझने में मदद करता है।

📢 जानकारी का स्रोत

इस भूकंप से जुड़ी आधिकारिक जानकारी National Centre for Seismology (NCS) द्वारा जारी की गई, जिसने सटीक डेटा और समय की पुष्टि की।

🔥 Final Quick Summary

👉 लेह में तड़के सुबह 3:54 बजे भूकंप 🚨
👉 4.1 तीव्रता, 150 किमी गहराई
👉 झटकों से लोग घबराए, बाहर निकले
👉 लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं 👍

 


BJP का 47वां स्थापना दिवस: ‘नेशन फर्स्ट’ का संकल्प, देशभर में कार्यक्रम; MP में 17 नए कार्यालयों का भूमिपूजन

नई दिल्ली/लखनऊ/भोपाल | 06 अप्रैल 2026

देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आज अपना 47वां स्थापना दिवस उत्साह और व्यापक कार्यक्रमों के साथ मनाया। इस अवसर पर देशभर में पार्टी कार्यालयों में विशेष आयोजन किए गए, जहां कार्यकर्ताओं ने संगठन के इतिहास, विचारधारा और उपलब्धियों को याद किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए लिखा कि BJP एक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पार्टी का सामूहिक संकल्प देश को तरक्की और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस अवसर पर पार्टी की विचारधारा को रेखांकित करते हुए कहा कि BJP का मूल मंत्र हमेशा “नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट” रहा है। उन्होंने कहा कि इसी भावना के साथ पार्टी का हर कार्यकर्ता राष्ट्र सेवा में समर्पित रहता है।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के झंडे के साथ सेल्फी लेकर स्थापना दिवस का जश्न मनाया। वहीं मध्यप्रदेश में इस अवसर पर 17 नए BJP कार्यालयों का भूमिपूजन किया गया, जिससे संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया।

इतिहास की बात करें तो BJP की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी, लेकिन इसकी वैचारिक जड़ें भारतीय जनसंघ में निहित हैं, जिसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय ने की थी।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है that BJP ने पिछले चार दशकों में देश की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है और आज यह राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख ताकत बनकर उभरी है।

स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्य, जनसंपर्क अभियान और संगठन विस्तार जैसे कार्यक्रमों में भी भाग लिया। यह दिन न केवल BJP के इतिहास को याद करने का अवसर है, बल्कि भविष्य की रणनीति और संकल्प को दोहराने का भी प्रतीक माना जाता है।

 


दिल्ली शराब नीति केस: हाईकोर्ट का 23 आरोपियों को नोटिस, ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर लगाई रोक

नई दिल्ली | 09 मार्च 2026

दिल्ली | दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार (9 मार्च) को बड़ा आदेश दिया। अदालत ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कुल 23 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने ट्रायल कोर्ट द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर भी अस्थायी रोक लगा दी है।

ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर भी रोक

हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) केस में ट्रायल कोर्ट फिलहाल आगे की सुनवाई न करे। अदालत ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट इस याचिका पर आगे सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक निचली अदालत में इस मामले की कार्यवाही स्थगित रहेगी।

ट्रायल कोर्ट ने 23 आरोपियों को किया था बरी

इससे पहले 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया था। ट्रायल कोर्ट के इसी आदेश को चुनौती देते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

CBI की 974 पेज की याचिका

CBI ने हाईकोर्ट में 974 पेज की विस्तृत याचिका दाखिल की है। एजेंसी का आरोप है कि ट्रायल कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग के चरण में ही मिनी ट्रायल जैसा व्यवहार किया।

CBI का कहना है कि इस स्तर पर अदालत को केवल प्राथमिक तौर पर यह देखना होता है कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की विस्तृत जांच शुरू कर दी, जो कि पूरी सुनवाई के दौरान किया जाता है।

राजनीतिक और कानूनी महत्व

दिल्ली शराब नीति केस पहले से ही राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा रहा है। इस मामले में कई बड़े नेताओं के नाम सामने आने के कारण इसकी सुनवाई और फैसलों पर पूरे देश की नजर बनी हुई है।

अब हाईकोर्ट के नोटिस जारी करने के बाद यह मामला एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। आने वाले दिनों में आरोपियों के जवाब और हाईकोर्ट की आगे की सुनवाई इस केस की दिशा तय करेगी।


महाराष्ट्र बजट सत्र शुरू: पहली बार दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली, 6 मार्च को पेश होगा बजट

23 फरवरी 2026

महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है और इस बार का सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब विधानसभा और विधान परिषद—दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहेगा। संसदीय परंपराओं के लिहाज़ से इसे असामान्य स्थिति माना जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर प्रमुख विपक्षी दल को यह पद मिलता रहा है।

शिवसेना (यूबीटी) के विधायक भास्कर जाधव ने दावा किया कि अतीत में एकल अंक (सिंगल डिजिट) सीटों वाली पार्टियों को भी नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया गया था, जबकि उनकी पार्टी के पास 20 विधायक होने के बावजूद यह पद नहीं दिया गया। उनका कहना है कि यह परंपरा और लोकतांत्रिक संतुलन दोनों के लिहाज़ से चिंताजनक है।

10% नियम बना वजह

सूत्रों के अनुसार, 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी विपक्षी दल के पास सदन की कुल सीटों का 10% आंकड़ा नहीं है, जो नेता प्रतिपक्ष की आधिकारिक मान्यता के लिए आवश्यक माना जाता है। इसी कारण यह पद अब तक रिक्त है और बजट सत्र भी बिना LoP के शुरू होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे सदन की बहस और जवाबदेही की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सरकार की नीतियों की औपचारिक समीक्षा में महत्वपूर्ण होती है।

बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री

वित्त वर्ष 2026–27 के लिए राज्य का बजट 6 मार्च को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पेश करेंगे। प्रारंभिक योजना के अनुसार बजट उपमुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा पेश किया जाना था, लेकिन हाल ही में उनके निधन की खबरों के बाद यह जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक विस्तृत बयान का इंतजार किया जा रहा है।

राजनीतिक मायने

विशेषज्ञों का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहना विपक्ष की कमजोर संख्या और बिखरी रणनीति का संकेत है। इससे सरकार को विधायी कार्यवाही में बढ़त मिल सकती है, जबकि विपक्ष के लिए प्रभावी समन्वय और मुद्दों को उठाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

बजट सत्र में राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास योजनाएँ, बुनियादी ढांचा, कृषि और सामाजिक योजनाओं पर विशेष फोकस रहने की संभावना है। ऐसे में यह सत्र न केवल वित्तीय दिशा तय करेगा बल्कि राजनीतिक समीकरणों की भी परीक्षा बनेगा।


प्रधानमंत्री मोदी दो दिवसीय दौरे पर मलेशिया रवाना, 8 साल बाद यात्रा—जाकिर नाइक का मुद्दा उठाएंगे, CEO फोरम में होंगे शामिल

कुआलालंपुर | 07 फरवरी 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर मलेशिया के लिए रवाना हो गए हैं। यह यात्रा मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम के विशेष निमंत्रण पर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी करीब 8 साल बाद मलेशिया का दौरा कर रहे हैं, इससे पहले वे वर्ष 2018 में वहां गए थे। इस दौरे को भारत–मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज़ से बेहद अहम माना जा रहा है।

अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज मलेशिया में रह रहे भारतीय प्रवासियों और व्यापारिक प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और उनसे संवाद करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव पी. कुमरन ने जानकारी दी कि यह दौरा भारत के आसियान (ASEAN) देशों के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। खासतौर पर मलेशिया के साथ व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग को नई गति देने पर जोर दिया जाएगा।

इस दौरे के दौरान एक अहम मुद्दा भगोड़े जाकिर नाइक का भी रहेगा, जो पिछले लगभग 10 वर्षों से मलेशिया में रह रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत इस विषय को एक बार फिर औपचारिक रूप से मलेशिया सरकार के सामने उठाएगा। भारत पहले भी कई मौकों पर जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण को लेकर मलेशिया से बातचीत कर चुका है।

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का एक प्रमुख कार्यक्रम 8 फरवरी को कुआलालंपुर में आयोजित भारत–मलेशिया CEO फोरम की 10वीं बैठक है। इस फोरम में दोनों देशों के शीर्ष उद्योगपति, कारोबारी नेता और नीति निर्माता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री यहां निवेश, व्यापार, डिजिटल टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे मलेशिया के बड़े औद्योगिक घरानों और व्यापारिक नेताओं से भी अलग-अलग मुलाकातें करेंगे।

विशेषज्ञों के मुताबिक, यह दौरा भारत–मलेशिया रिश्तों को नई मजबूती देने के साथ-साथ आर्थिक साझेदारी, सुरक्षा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज़ से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

This image shows Indian Prime Minister Narendra Modi waving while standing at the top of the stairs of an aircraft. He is dressed in a traditional white kurta-pyjama paired with a dark sleeveless jacket. He is positioned at the doorway of the plane, which features the State Emblem of India near the door. A red carpet covers the boarding stairs, and the scene suggests he is either departing for or arriving from an official visit.


 

दावोस | 22 जनवरी 2026

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इस बार चर्चा का केंद्र केवल अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि अमेरिका के गिरते प्रभाव और सहयोगियों के विद्रोह की आवाजें रहीं। कनाडा के प्रधानमंत्री और यूरोपीय संघ (EU) के नेताओं ने साफ कर दिया है कि अब दुनिया अमेरिका के ‘एकतरफा’ फैसलों के भरोसे नहीं चलेगी।

1. कनाडा के पीएम मार्क कार्नी का सख्त रुख: “अमेरिकी दबदबा अब एक भ्रम”

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपने संबोधन में अंतरराष्ट्रीय राजनीति का बेहद कड़ा आकलन पेश किया। उन्होंने कहा:

  • व्यवस्था का टूटना: “हम किसी बदलाव (Transition) के दौर में नहीं, बल्कि एक गहरी दरार (Rupture) के दौर में हैं। अमेरिकी नेतृत्व वाला वैश्विक नियम-आधारित सिस्टम अब प्रभावी रूप से खत्म हो चुका है।”
  • पुराना दौर वापस नहीं आएगा: उन्होंने स्पष्ट किया कि जो देश पुरानी व्यवस्था के लौटने का इंतजार कर रहे हैं, वे गलतफहमी में हैं।
  • हथियार बनती अर्थव्यवस्था: कार्नी ने आरोप लगाया कि बड़ी ताकतें (संकेत अमेरिका की ओर) अब आर्थिक एकीकरण और व्यापारिक टैरिफ को दबाव बनाने के औजार (Weapon) की तरह इस्तेमाल कर रही हैं।

2. यूरोप ने दिखाया आईना: “सम्मान धमकियों से बड़ा है”

यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अमेरिका (विशेषकर राष्ट्रपति ट्रंप) की नीतियों को चुनौती दी:

  • ग्रीनलैंड और टैरिफ विवाद: डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को ‘खरीदने’ की कोशिश और यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी ने आग में घी का काम किया है।
  • रणनीतिक स्वायत्तता: यूरोप ने अब अमेरिका पर सुरक्षा और व्यापार के लिए निर्भर रहने के बजाय अपनी ‘स्वतंत्रता’ (Strategic Autonomy) बनाने पर जोर दिया है।
  • असीमित क्षमता: यूरोपीय नेताओं ने चेतावनी दी कि उनके पास पूंजी, नवाचार और कौशल की कमी नहीं है, और वे अमेरिका के बिना भी वैश्विक मंच पर प्रभावी रह सकते हैं।

3. नया वर्ल्ड ऑर्डर: क्या बदलेगा?

इस ‘बगावत’ के बाद भविष्य की राजनीति में ये 3 बड़े बदलाव दिख सकते हैं:

  1. मल्टी-पोलर वर्ल्ड (बहु-ध्रुवीय दुनिया): अब दुनिया केवल वाशिंगटन के इशारों पर नहीं नाचेगी। कनाडा, यूरोप और भारत जैसे देश ‘मिडल पावर्स’ के रूप में अपनी स्वतंत्र नीतियां बनाएंगे।
  2. क्षेत्रीय गठबंधन: वैश्विक समझौतों के बजाय देश अब द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (जैसे EU-Mercosur deal) को प्राथमिकता देंगे।
  3. सुरक्षा पर आत्मनिर्भरता: यूरोपीय देशों ने अपना रक्षा बजट बढ़ाने और नाटो (NATO) से इतर अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के संकेत दिए हैं।

निष्कर्ष

दावोस 2026 का संदेश साफ है—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी अमेरिका-केंद्रित व्यवस्था अब इतिहास बन रही है। ट्रंप की ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति ने उनके सबसे करीबी सहयोगियों को भी नया रास्ता तलाशने पर मजबूर कर दिया है।

 

 

भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की आवाजाही प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के केन्द्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में इमिग्रेशन और विदेशी विधेयक-2025 पेश किया।

इस बिल के मुताबिक यदि कोई गैर कानूनी तरीके से किसी विदेशी को देश में लाता, ठहराता या बसाता है, तो उसे 3 साल जेल या 2 से 5 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।

भारत में आने के लिए किसी भी विदेशी के पास ‘वैध पासपोर्ट और वीज़ा’ होना अनिवार्य होगा। विपक्ष ने लोकसभा में इस बिल का विरोध किया।

विदेशी को भारत आने से रोक सकती है सरकार

यदि कोई शिक्षण या मेडिकल संस्थान, अस्पताल या निजी आवास के मालिक किसी विदेशी नागरिक को रखते हैं तो उन्हें इसकी पहले इसकी सूचना सरकार को देनी होगी। कोई भी विदेशी किसी भी संस्थान में दाखिला लेता है तो उसे एक फॉर्मेट में अपनी जानकारी भरकर पंजीकरण अधिकारी को देना होगी।

इस कानून का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा तय करना है। साथ ही भारत में आने-जाने और रहने से जुड़े नियमों को सख्त बनाना है। इसके तहत अगर सरकार को किसी विदेशी नागरिक से खतरा महसूस होता है, तो सरकार उस विदेशी नागरिक को भारत आने से रोक सकती है।

देश की उन्नति सरकार की जिम्मेदारी

लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिल पेश करते हुए कहा, “देश की उन्नति, प्रभुता और शांति सरकार की जिम्मेदारी है। ये बिल हम किसी को रोकने के लिए नहीं ला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर आए लेकिन हमारे देश का जो कानून है उसका पालन जरूर करें।”

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अगर कोई शख्स बिना परमिट के भारत में घुसता है, अवैध रूप से ज्यादा समय तक ठहरता है या जाली दस्तावेज़ इस्तेमाल करता है, तो उसे सख्त सजा मिलेगी।

जो भी विदेशी, भारत आएंगे, उन्हें अराइवल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरुरी होगा। इसके अलावा, नाम बदलने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने और संरक्षित इलाकों में घूमने पर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी।

नियम तोड़ने पर सख्त सजा

इस कानून के मुताबिक विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश और रहने से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। अगर कोई नियम तोड़ता है, तो उसे कड़ी सजा हो सकती है।

बिना सही पासपोर्ट और दस्तावेजों के भारत में घुसने पर 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।

जाली पासपोर्ट या वीज़ा का इस्तेमाल करने पर 7 साल तक की कैद और 1 से 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। वीज़ा खत्म होने के बाद भी रुकने या प्रतिबंधित इलाकों में जाने पर 3 साल की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना लग सकता है।

भारत फिजिकल और ई-वीज़ा दोनों जारी करता है। जापान, दक्षिण कोरिया और यूएई के नागरिकों को वीज़ा-ऑन-अराइवल की सुविधा मिलती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच 98.40 लाख से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट भारत आए।

विपक्ष ने किया विरोध

इमिग्रेशन और फॉरनर्स बिल 2025 को लेकर विपक्षी दलों ने विरोध किया। तृणमूल सांसद सौगत रॉय ने कहा कि बिल बाहर से आने वाली प्रतिभाओं का प्रवाह रोक सकता है।

जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिल भारत आने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि जो आएं, वो भारत के कानून का पालन करें, इसके लिए है।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे असंवैधानिक बताया। उनका कहना है कि यह कानून सरकार की विचारधारा से असहमत लोगों को भारत में प्रवेश से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

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